प्रतिनिधी, 24 ऑक्टोबर: ‘लाडकी बहीण’ योजनेनंतर राज्य सरकार आता महिलांसाठी आणखी एक मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. कुटुंबाचा गाडा एकट्याने हाकणाऱ्या राज्यातील १२ लाखांहून अधिक एकल महिलांसाठी लवकरच एक स्वतंत्र नवीन योजना सुरू करण्यात येणार आहे. सध्या या योजनेसाठी शाळा आणि महाविद्यालयांमधून सर्वेक्षण सुरू करण्यात आले आहे.
२०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सुरू झालेल्या ‘लाडकी बहीण’ योजनेतून ई-केवायसी प्रक्रियेनंतर अनेक महिला बाद झाल्या होत्या, ज्यावरून विरोधकांनी सरकारवर टीका केली होती. मात्र, आता सरकार विधवा, घटस्फोटीत, परित्यक्त्या आणि आजन्म अविवाहित राहून मुलांचे शिक्षण व कुटुंबाच्या उपजीविकेची जबाबदारी पेलणाऱ्या महिलांना आधार देण्यासाठी पावले उचलत आहे.
राज्याचे उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी एका कार्यक्रमात या आगामी योजनेची प्राथमिक माहिती दिली. कुटुंबाची धुरा स्वतःच्या खांद्यावर घेणाऱ्या महिलांना आर्थिक व सामाजिक स्थैर्य मिळवून देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या योजनेची संपूर्ण माहिती, अटी आणि नियम लवकरच अधिकृतपणे जाहीर केले जाणार आहेत.
नवीन योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सध्या सरकारकडून आकडेवारी गोळा केली जात आहे. प्राथमिक स्तरावर शिक्षण विभागामार्फत शाळा आणि महाविद्यालयांमधून डेटा जमा करण्याचे काम सुरू असून, ज्या विद्यार्थ्यांना वडील नाहीत अशा पाल्यांची माहिती घेतली जात आहे.
राज्यामध्ये अंदाजे १२ लाखांहून अधिक एकल महिला असल्याची शक्यता आहे. आतापर्यंत समोर आलेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, ३ लाखांहून अधिक एकल महिलांची अधिकृत नोंद झाली आहे. एकूण एकल महिलांची अचूक आकडेवारी मिळवण्यासाठी आता गाव आणि तहसील पातळीवरूनही माहिती गोळा केली जाणार आहे.
📌 महत्वाच्या बातम्या
- एपस्टीन फाइल्सचा भारताच्या राजकारणावर परिणाम होणार, ट्रम्प यांचा पराभव निश्चित; पृथ्वीराज चव्हाणांचा खळबळजनक दावा
- ५०० कोटींच्या ऑडिओ क्लिपनंतर मनोज जरांगेंना हत्येची भीती; म्हणाले, ‘माझ्या घरावर हल्ला होऊ शकतो’
- मनोज जरांगेंच्या ऑडिओ क्लिपवरून सुषमा अंधारेंचा घणाघात; ‘शिंदे-फडणवीस लक्षात ठेवा, कर्मा रिटर्न्स!’
Quick Answers
कुटुंबाचा गाडा एकट्याने हाकणाऱ्या राज्यातील १२ लाखांहून अधिक एकल महिलांसाठी लवकरच एक स्वतंत्र नवीन योजना सुरू केली जाणार आहे. कुटुंबाची धुरा स्वतःच्या खांद्यावर घेणाऱ्या महिलांना आर्थिक व सामाजिक स्थैर्य मिळवून देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
या योजनेद्वारे विधवा, घटस्फोटीत, परित्यक्त्या आणि आजन्म अविवाहित राहून मुलांचे शिक्षण व कुटुंबाच्या उपजीविकेची जबाबदारी पेलणाऱ्या महिलांना आधार दिला जाणार आहे.
प्राथमिक स्तरावर शिक्षण विभागामार्फत शाळा आणि महाविद्यालयांमधून डेटा जमा करण्याचे काम सुरू असून, ज्या विद्यार्थ्यांना वडील नाहीत अशा पाल्यांची माहिती घेतली जात आहे.
प्राथमिक माहितीनुसार आतापर्यंत ३ लाखांहून अधिक एकल महिलांची अधिकृत नोंद झाली असून, राज्यात अंदाजे १२ लाखांहून अधिक एकल महिला असण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
टीप: खालील झटपट उत्तरे AI च्या सहाय्याने तयार करण्यात आली असून ती वरील मूळ बातमीतील माहितीनुसार आहेत. अधिक संदर्भासाठी संपूर्ण बातमी वाचा.
Ask Maharashtra Desha
आधी या वेबसाइटवरील उपलब्ध बातम्यांमधून उत्तर शोधले जाईल. माहिती अपुरी असल्यास वेबवरील अतिरिक्त स्रोत तपासले जातील.
