लाडक्या बहिणीसाठी पुन्हा इतर विभागांच्या तिजोरीवर डल्ला! सामाजिक न्याय विभागाचे ३४४ कोटी वळवले

सरकारला लाडक्या बहिणीसाठी इतर महत्त्वाच्या विभागांच्या तिजोरीवर डल्ला मारायची वेळ आली आहे? हा प्रश्न आता विचारला जाऊ लागलाय. कारण, राज्य सरकारने पुन्हा एकदा ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने’साठी सामाजिक न्याय विभागाचा कोट्यवधी रुपयांचा निधी वळवला आहे.

ताज्या माहितीनुसार, जुलै महिन्याच्या हप्त्यासाठी तब्बल ३४४.७४ कोटी रुपये थेट महिला व बालकल्याण विभागाकडे वर्ग करण्यात आले आहेत. यासंदर्भात शासनाने अधिकृत परिपत्रकही जारी केलं आहे.

Ladki Bahin Yojana: पुन्हा सामाजिक न्याय विभागाचा निधी वळवला

सरकारचा हा प्रकार काही नवीन नाही. योजना सुरू झाल्यापासूनच, पैशांची जुळवाजुळव करण्यासाठी सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विकास विभागाचा निधी वारंवार लाडकी बहीण योजनेसाठी वापरला जात आहे.

आतापर्यंत कधी आणि किती निधी वळवला, याची आकडेवारी डोळे विस्फारणारी आहे. जून २०२५ मध्ये एप्रिल आणि मेच्या हप्त्यासाठी ४१० कोटी, त्यानंतर ऑगस्ट आणि ऑक्टोबरमध्ये जुलै आणि सप्टेंबरच्या हप्त्यांसाठी प्रत्येकी ४१०.३० कोटी रुपये वळवण्यात आले. त्यानंतर फेब्रुवारी २०२६ मध्येही जानेवारीच्या हप्त्यासाठी ९८.४५ कोटी रुपये घेतले गेले.

आणि आता ही चौथी वेळ आहे, सामाजिक न्याय विभागाच्या हक्काचे ३४४ कोटी रुपये पुन्हा एकदा ‘लाडक्या बहिणी’च्या खात्यात जमा करण्यासाठी वापरले जाणार आहेत.

या सततच्या निधी वळवण्यामुळे सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विभागाच्या स्वतःच्या योजनांना मात्र मोठा फटका बसण्याची चिन्हं आहेत. राज्याच्या तिजोरीवर पडलेला या योजनेचा मोठा भार सांभाळताना सरकारची चांगलीच दमछाक होत असल्याचं यावरून स्पष्ट होतंय.

गेल्या वर्षीही जेव्हा असाच निधी वळवण्यात आला होता, तेव्हा विरोधकांनी सरकारला चांगलंच धारेवर धरलं होतं. आता या नव्या शासन निर्णयानंतर पुन्हा एकदा राजकीय वादळ उठण्याची शक्यता आहे. ठराविक वर्गाच्या कल्याणासाठी ठेवलेला निधी असा इतरत्र वळवणं कितपत योग्य आहे? हाच खरा प्रश्न आता विचारला जात आहे.

📌 महत्वाच्या बातम्या

• संभाजीनगर सत्र न्यायालयातील कॅन्टीन FDA च्या रडारवर? वकिलाच्या FDA कडे तक्रारीने खळबळ
• साखरेच्या दरवाढीवर मोदी सरकार ॲक्शन मोडमध्ये; साठेबाजी रोखण्यासाठी नवा नियम
• ‘8.7 कोटी तरुण ना शिक्षणात, ना नोकरीत’; मोदी सरकारवर खर्गेंचा हल्लाबोल