प्रतिनिधी, 5 ऑक्टोबर: एमपीएससी परीक्षांमधील गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर सुरू असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला मोठे यश मिळाले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे (एमपीएससी) आजी-माजी अध्यक्ष आणि सदस्यांवर संविधानाच्या कलम ३१७ नुसार कारवाई करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याची शिफारस राज्यपाल जिष्णूदेव वर्मा यांच्याकडे केली आहे.
राज्यपालांना सादर करण्यात आलेल्या या शिफारशीमध्ये उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. या समितीने तीन महिन्यांत आपला अहवाल सादर करावा आणि त्यातील निष्कर्षांच्या आधारे पुढील कारवाई करण्यात यावी, असे मुख्यमंत्र्यांनी सुचवले आहे.
एमपीएससीच्या परीक्षांमध्ये सातत्याने होणाऱ्या गोंधळामुळे राज्यात सध्या वातावरण तापले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार गट) आमदार रोहित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली पुण्यात विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरू असून, विरोधकांनीही या आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे.
आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांकडून एमपीएससीच्या अध्यक्षांनी राजीनामा द्यावा, अशी सातत्याने मागणी केली जात आहे. आता मुख्यमंत्र्यांनी कारवाईसाठी थेट राज्यपालांकडेच शिफारस केल्याने आयोगाच्या अध्यक्षांसह सदस्यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
📌 महत्वाच्या बातम्या
- प्राप्तिकर विभागाच्या छाप्यांच्या वृत्तावर रकुल प्रीत सिंह संतप्त; इन्स्टाग्राम पोस्टद्वारे दिले स्पष्टीकरण
- एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनात फूट पाडण्याचा प्रयत्न; सचिन खरात यांचा अभिजीत दिपकेंवर गंभीर आरोप
- सुधारित ‘फॉर्म ६’ ला आमची मंजुरी नाही; सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाचा दावा फेटाळला
Quick Answers
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एमपीएससीचे आजी-माजी अध्यक्ष आणि सदस्यांवर संविधानाच्या कलम ३१७ नुसार कारवाई करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याची शिफारस राज्यपाल जिष्णूदेव वर्मा यांच्याकडे केली आहे.
उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करावी, या समितीने तीन महिन्यांत आपला अहवाल सादर करावा आणि त्यातील निष्कर्षांच्या आधारे पुढील कारवाई करावी, असे मुख्यमंत्र्यांनी सुचवले आहे.
पुण्यात विद्यार्थ्यांचे आंदोलन राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार गट) आमदार रोहित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू आहे.
एमपीएससीच्या अध्यक्षांनी राजीनामा द्यावा, अशी सातत्याने आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांकडून मागणी केली जात आहे.
टीप: खालील झटपट उत्तरे AI च्या सहाय्याने तयार करण्यात आली असून ती वरील मूळ बातमीतील माहितीनुसार आहेत. अधिक संदर्भासाठी संपूर्ण बातमी वाचा.
Ask Maharashtra Desha
आधी महाराष्ट्र देशाच्या उपलब्ध बातम्यांमधून उत्तर शोधले जाईल. माहिती अपुरी असल्यास वेबवरील अतिरिक्त स्रोत तपासले जातील.
