नवी दिल्ली, 5 ऑक्टोबर: निवडणूक आयोगाने सुधारित ‘फॉर्म ६’ ला सर्वोच्च न्यायालयाची मंजुरी असल्याचा केलेला दावा सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी पूर्णपणे फेटाळून लावला आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर कारवाईची मागणी करणाऱ्या एका याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने आयोगाला कडक शब्दांत फटकारले.
“कोणत्याही सुधारित फॉर्म ६ ला आम्ही मंजुरी दिलेली नाही, हे स्पष्ट असायला हवे. जेव्हा कोर्टात रेकॉर्ड सादर केला जाईल, तेव्हा हा फॉर्म नेमका कोणी बदलला हे आम्हाला पाहायचे आहे,” असे सरन्यायाधीशांनी यावेळी स्पष्ट केले.
‘फॉर्म ६’ मधील नव्या घोषणापत्रावरून निवडणूक आयोगातच मतभेद होते. निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी या बदलांवर तीव्र आक्षेप नोंदवला होता. ‘मतदार नोंदणी नियम, १९६०’ मध्ये सुधारणा केल्याशिवाय असा फॉर्म बदलता येणार नाही, अशी त्यांची भूमिका होती. तरीही हा नवीन फॉर्म लागू करण्यात आला. त्यानंतर, २६ सप्टेंबर रोजी निवडणूक आयोगाने प्रसिद्धीपत्रक काढून या बदलाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या मे महिन्यातील बिहार संदर्भातील निकालाचा आधार असल्याचे म्हटले होते. मात्र, हा बदल निकालाच्या नंतर झाला असल्याने न्यायालयाने त्याची कोणतीही तपासणी केली नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
सुधारित ‘फॉर्म ६’ च्या नव्या नियमांनुसार, नवीन मतदार म्हणून नोंदणी करताना स्वतःची किंवा पालकांची नावनोंदणी मागील विशेष सखोल पुनरिक्षण (SIR) प्रक्रियेत झाली होती की नाही, हे सांगणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. इतर राज्यांमध्ये वापरण्यात आलेल्या पूर्वीच्या फॉर्ममध्ये अशी कोणतीही अट नव्हती.
या संपूर्ण प्रकरणी ॲड. शैलेंद्र मणी त्रिपाठी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार, वरिष्ठ उपनिवडणूक आयुक्त मनीष गर्ग आणि आयटी महासंचालक सीमा खन्ना यांच्यावर ‘लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५०’ च्या कलम ३२ अंतर्गत कर्तव्यात कसूर केल्याचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. तसेच, या एकतर्फी निर्णयांची निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली आणि सायबर सुरक्षा तज्ज्ञांच्या मदतीने स्वतंत्र न्यायालयीन चौकशी व्हावी, अशीही मागणी आहे.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने या याचिकेची दखल घेत नोटीस बजावली असून, पुढील सुनावणीसाठी ती संलग्न केली आहे.
📌 महत्वाच्या बातम्या
- आदित्य ठाकरेंचा पासपोर्ट जप्त करून लुकआऊट नोटीस काढा; नितेश राणेंचा मोठा आरोप
- वयाच्या १५ व्या वर्षी विक्रम रचणाऱ्या वैभवला संघातून का वगळलं जातं? गौतम गंभीरने दिले स्पष्टीकरण
- मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या अडचणी वाढणार? सर्वोच्च न्यायालयाची महत्त्वपूर्ण टिप्पणी
Quick Answers
निवडणूक आयोगाने सुधारित ‘फॉर्म ६’ ला सर्वोच्च न्यायालयाची मंजुरी असल्याचा केलेला दावा सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी पूर्णपणे फेटाळून लावला आहे.
निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी या बदलांवर तीव्र आक्षेप नोंदवला होता.
नवीन मतदार म्हणून नोंदणी करताना स्वतःची किंवा पालकांची नावनोंदणी मागील विशेष सखोल पुनरिक्षण (SIR) प्रक्रियेत झाली होती की नाही, हे सांगणे सक्तीचे करण्यात आले आहे.
ॲड. शैलेंद्र मणी त्रिपाठी यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. त्यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार, वरिष्ठ उपनिवडणूक आयुक्त मनीष गर्ग आणि आयटी महासंचालक सीमा खन्ना यांच्यावर कर्तव्यात कसूर केल्याचा गुन्हा दाखल करण्याची आणि निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र न्यायालयीन चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
टीप: खालील झटपट उत्तरे AI च्या सहाय्याने तयार करण्यात आली असून ती वरील मूळ बातमीतील माहितीनुसार आहेत. अधिक संदर्भासाठी संपूर्ण बातमी वाचा.
Ask Maharashtra Desha
आधी महाराष्ट्र देशाच्या उपलब्ध बातम्यांमधून उत्तर शोधले जाईल. माहिती अपुरी असल्यास वेबवरील अतिरिक्त स्रोत तपासले जातील.
