प्रतिनिधी, 5 ऑक्टोबर: मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार (CEC Gyanesh Kumar) यांच्या कथित निवडणूक घोटाळ्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. सीजेआय सूर्यकांत आणि न्यायाधीश जे. बागची यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या या सुनावणीत न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली आहे. यामुळे ज्ञानेश कुमार यांच्यासमोरील अडचणी वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावली आहे.
सुनावणीदरम्यान न्यायाधीश जे. बागची यांनी स्पष्ट केले की, एसआयआरशी (SIR) संबंधित निर्णय जर सर्वसंमतीने किंवा बहुमताने घेतला नसल्याचे सिद्ध झाले, तर तो रोखणे शक्य आहे. निवडणूक आयोगाचे निर्णय न्यायालय बदलू शकत नाही, असा मुद्दा याचिकाकर्त्यांचे वकील विकास सिंह यांनी मांडला होता. यावर उत्तर देताना न्यायाधीश बागची यांनी न्यायालयाकडे राष्ट्रपतींइतकेच संरक्षण असल्याचे स्पष्ट केले. तसेच, भविष्यात सर्वसंमतीने निर्णय न घेतलेली प्रकरणे आल्यास न्यायालय ती बदलून टाकेल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
वकील विकास सिंह यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या अमर्याद अधिकारांवर बोट ठेवले. १९९० च्या तुलनेत २०२३ मध्ये निवडणूक आयुक्तांना अधिक शक्तिशाली बनवण्यात आले असून, त्यांच्याकडे पंतप्रधानांपेक्षाही जास्त संरक्षण असल्याचा दावा त्यांनी केला. ज्ञानेश कुमार यांनी मनमानीपणे निर्णय घेतले असून त्यांच्याबद्दल नागरिकांमध्ये नाराजी असल्याने त्यांना तातडीने निलंबित करावे, अशी मागणी सिंह यांनी केली. सुनावणीदरम्यान सीजेआय सूर्यकांत यांनी एका वृत्तपत्राचा हवाला देण्यावरून विचारणा केली. त्यावर, निवडणूक आयोगाच्या प्रेस रिलीजमध्ये आरोपांचे खंडन करण्यात आलेले नाही आणि एवढे पुरेसे आहे, असा युक्तिवाद सिंह यांनी केला. सीजेआय सूर्यकांत यांनी निवडणूक आयोगाकडून सर्वसंमतीने किंवा बहुमताने निर्णय घेणे अपेक्षित असल्याचे नमूद करत कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या कुणालाही सोडले जाणार नाही, अशी ताकीद दिली. तसेच प्रतिवाद्यांचे उत्तर आल्यानंतरच निष्कर्षावर पोहोचता येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
राकेश सिंह यांनी दाखल केलेल्या या याचिकेत पाच प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या आहेत. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना तत्काळ निलंबित करावे, त्यांच्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमावी, एसआयआर (SIR) आणि त्याअंतर्गत झालेले सर्व निर्णय व निर्देश मागे घ्यावेत, सर्व इलेक्ट्रॉनिक व इतर पुरावे सुरक्षित ठेवावेत आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांना ‘क्वो वॉरंटो’ अंतर्गत जाब विचारण्यात यावा, या मागण्यांचा याचिकेत समावेश आहे.
📌 महत्वाच्या बातम्या
- ६ ऑक्टोबरला एकाच वेळी २ भारतीय संघ मैदानात! वेस्ट इंडिज आणि ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध रंगणार सामने
- २०२७ च्या वर्ल्ड कपसाठी आकाश चोप्रांकडून भारताचे टॉप-६ फलंदाज निश्चित; ऋषभ पंतला डच्चू
- ‘ब्रिटिशांसारखा भाजपचाही मेंदू हललाय’; फडणवीसांच्या ‘गजनी’ टीकेला संजय राऊतांचे प्रत्युत्तर
Quick Answers
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कथित घोटाळ्याप्रकरणी सीजेआय सूर्यकांत आणि न्यायाधीश जे. बागची यांच्या खंडपीठासमोर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली.
एसआयआरशी (SIR) संबंधित निर्णय जर सर्वसंमतीने किंवा बहुमताने घेतला नसल्याचे सिद्ध झाले, तर तो रोखणे शक्य आहे, असे न्यायाधीश जे. बागची यांनी स्पष्ट केले.
ज्ञानेश कुमार यांनी मनमानीपणे निर्णय घेतले असून नागरिकांमध्ये त्यांच्याबद्दल नाराजी असल्याने त्यांना तातडीने निलंबित करावे, अशी मागणी वकील विकास सिंह यांनी केली.
याचिकेत ज्ञानेश कुमार यांना निलंबित करणे, निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशी समिती नेमणे, एसआयआरशी संबंधित निर्णय मागे घेणे, पुरावे सुरक्षित ठेवणे आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांना 'क्वो वॉरंटो' अंतर्गत जाब विचारणे या प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
टीप: खालील झटपट उत्तरे AI च्या सहाय्याने तयार करण्यात आली असून ती वरील मूळ बातमीतील माहितीनुसार आहेत. अधिक संदर्भासाठी संपूर्ण बातमी वाचा.
Ask Maharashtra Desha
आधी महाराष्ट्र देशाच्या उपलब्ध बातम्यांमधून उत्तर शोधले जाईल. माहिती अपुरी असल्यास वेबवरील अतिरिक्त स्रोत तपासले जातील.
