पुणे, 17 ऑक्टोबर: अन्न व औषध प्रशासन (FDA) विभागात सध्या मोठी खळबळ उडाली असून, कार्यक्षेत्राबाहेर जाऊन छापे टाकल्याप्रकरणी २० हून अधिक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई होण्याची शक्यता आहे. या अधिकाऱ्यांनी पुणे आणि भिवंडीतील एका खाजगी कंपनीवर रेड टाकली होती. मात्र, ही कारवाई नियमबाह्य आणि वैयक्तिक हितसंबंधातून (पर्सनल इंटरेस्ट) केल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. मंत्री नरहरी झिरवळ आणि एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली असून, यात मंत्री कार्यालयातील काही माजी अधिकाऱ्यांचाही सहभाग असण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
गेल्या काही महिन्यांपासून एफडीएकडून हॉटेल्स आणि दुकानांवर धडक कारवाई सुरू आहे. दोन दिवसांपूर्वीच सुपारी प्रकरणात विभागातील पाच अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले होते. आता थेट २० हून अधिक अधिकाऱ्यांवर कारवाईची टांगती तलवार असल्याने, बाहेरच्या कारवाईसोबतच विभागातही अधिकाऱ्यांची 'साफसफाई' सुरू असल्याचे पाहायला मिळत आहे. या चौकशीत नियमबाह्य कारवाई किंवा वैयक्तिक हितसंबंध सिद्ध झाल्यास संबंधितांवर कठोर प्रशासकीय कारवाई होऊ शकते.
या कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर, ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी आयुक्त तुकाराम मुंढे यांना लिहिलेले एक पत्रही चर्चेत आले आहे. या पत्रात राऊत यांनी, मे २०२६ पासून मुंढे यांनी एफडीएची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर अॅनालॉग पनीर, भेसळयुक्त दूध, अस्वच्छ हॉटेल किचन आणि मुदतबाह्य साठ्यांवर केलेल्या कारवाईचे कौतुक केले आहे. मात्र, कारवाईची दुसरी बाजू मांडताना अधिकाऱ्यांकडून सुरू असलेल्या लुटीकडे त्यांनी लक्ष वेधले आहे. पदनिर्देशित अधिकारी (DO), सहाय्यक आयुक्त आणि अन्न सुरक्षा अधिकारी (FSO) परवाना निलंबनाची धमकी देऊन उघडपणे वसुली करत असल्याचा गंभीर आरोप पत्रात करण्यात आला आहे.
मुंढे आयुक्त होण्यापूर्वी 'क्लोजिंग नोटीस'चा दर १० ते १२ हजार रुपये होता, तो आता दहशत निर्माण झाल्यामुळे ७५ हजार ते २ लाखांवर गेल्याचे राऊत यांनी म्हटले आहे. एफडीएचे वांद्रे मुख्यालय आणि ठाणे कार्यालयाचा तिसरा मजला हे लुटीचे मुख्य अड्डे बनले असून नागपूर, पुणे, सोलापूर, वर्धा आणि छत्रपती संभाजीनगर येथील अनेक सामान्य व्यावसायिकांनी या वसुलीच्या कथा सांगितल्याचे राऊत यांनी नमूद केले आहे. कायद्यानुसार तपासणी नोटीस, १५ दिवसांची मुदत, सुधारणा नोटीस आणि सुनावणी या प्रक्रियेचे पालन न करता, उंदीर किंवा झुरळे दिसल्यास थेट परवाना निलंबित करण्याची भीती दाखवून खंडणी उकळली जात असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
ठाण्यातील एका 'डीओ' जोडीने क्विक कॉमर्स कंपनीकडून निलंबित परवाना परत देण्यासाठी १७ ते १८ लाख रुपये वसूल केल्याचा गंभीर आरोप पत्रात आहे. तसेच, एका हॉटेलमध्ये प्रत्यक्षात उंदीर न सापडता केवळ सोशल मीडियावरील पोस्टवरून त्यांचा परवाना निलंबित केल्याचेही उदाहरण देण्यात आले आहे. बहुतांश छापे हे ग्राहक तक्रारींच्या माध्यमातून टाकले जातात, मात्र त्यांची स्वतंत्र पडताळणी होत नसल्याचे राऊत यांनी म्हटले आहे. याशिवाय, असंघटित खाद्य उद्योगावर कारवाई केली जाते, मात्र फार्मा क्षेत्रातील बड्या कंपन्या सत्ताधारी पक्षांना हजारो कोटींच्या देणग्या देत असल्याने त्यांच्या 'नॉन-कम्प्लायन्स'कडे दुर्लक्ष केले जाते, असा दावाही राऊत यांनी केला असून तिथेही समान कठोरता दाखवण्याची मागणी केली आहे.
या गैरप्रकारांवर आळा घालण्यासाठी संजय राऊत यांनी पाच प्रमुख मागण्या केल्या आहेत. वांद्रे, ठाणे व इतर विभागांतील 'क्लोजिंग नोटीस रेट कार्ड' आणि निलंबित परवाने परत करण्याच्या प्रकरणांची तातडीने स्वतंत्र चौकशी सुरू करावी, ग्राहक तक्रारींची पडताळणी बंधनकारक करावी, कायद्यातील प्रक्रियेला बगल देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करावी, ठाण्यातील 'डीओ' जोडीच्या १७-१८ लाखांच्या वसुली आरोपाची तपासणी करावी आणि प्रत्येक परवाना निलंबन व पुनर्स्थापनेची कारणे, तारखा आणि सुनावणीचा सारांश सार्वजनिक करावा, अशा स्पष्ट मागण्या त्यांनी पत्रातून केल्या आहेत.
📌 महत्वाच्या बातम्या
- दसऱ्यानंतर एकनाथ शिंदे ‘भाकरी फिरवणार’? राज्याच्या मंत्रिमंडळात मोठ्या फेरबदलांची शक्यता
- बीसीसीआयच्या निवड समितीच्या मुलाखतीत रोहित शर्मा आणि वैभव सूर्यवंशी यांच्या भविष्यावर प्रश्नांची सरबत्ती
- लातूर जिल्हा बँक निवडणूक: सहकारमंत्र्यांची काँग्रेससोबत हातमिळवणी; महायुतीत वाढला तणाव
Quick Answers
कार्यक्षेत्राबाहेर जाऊन पुणे आणि भिवंडीतील एका खाजगी कंपनीवर नियमबाह्य तसेच वैयक्तिक हितसंबंधातून छापे टाकल्याप्रकरणी एफडीएच्या २० हून अधिक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
संजय राऊत यांच्या पत्रातील आरोपानुसार, पदनिर्देशित अधिकारी (DO), सहाय्यक आयुक्त आणि अन्न सुरक्षा अधिकारी (FSO) हे परवाना निलंबनाची धमकी देऊन उघडपणे वसुली करत आहेत.
ठाण्यातील एका 'डीओ' जोडीने क्विक कॉमर्स कंपनीकडून निलंबित परवाना परत देण्यासाठी १७ ते १८ लाख रुपये वसूल केल्याचा गंभीर आरोप पत्रात करण्यात आला आहे.
मुंढे आयुक्त होण्यापूर्वी 'क्लोजिंग नोटीस'चा दर १० ते १२ हजार रुपये होता, तो आता निर्माण झालेल्या दहशतीमुळे ७५ हजार ते २ लाखांवर गेल्याचे संजय राऊत यांनी पत्रात म्हटले आहे.
टीप: खालील झटपट उत्तरे AI च्या सहाय्याने तयार करण्यात आली असून ती वरील मूळ बातमीतील माहितीनुसार आहेत. अधिक संदर्भासाठी संपूर्ण बातमी वाचा.
Ask Maharashtra Desha
आधी या वेबसाइटवरील उपलब्ध बातम्यांमधून उत्तर शोधले जाईल. माहिती अपुरी असल्यास वेबवरील अतिरिक्त स्रोत तपासले जातील.
