Share

आयफोनचा स्फोट; जखमी तरुणाला नवीन फोन आणि उपचाराचा खर्च देण्याचे अ‍ॅपलला ग्राहक आयोगाचे आदेश

अलीगढमध्ये आयफोनचा स्फोट होऊन जखमी झालेल्या तरुणाला अ‍ॅपलने नवीन फोन आणि वैद्यकीय खर्चाची भरपाई द्यावी, असा महत्त्वपूर्ण निकाल ग्राहक आयोगाने दिला आहे.

Published On: 

What could be special about iPhone 17? Know the details

अलीगढ, 11 ऑक्टोबर: उत्तर प्रदेशातील अलीगढमध्ये एका आयफोनचा अचानक स्फोट होऊन तरुण गंभीर जखमी झाल्याची घटना समोर आली आहे. या प्रकरणात जिल्हा ग्राहक विवाद निवारण आयोगाने अ‍ॅपल इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड आणि स्थानिक विक्रेत्याला जोरदार दणका दिला असून, पीडित तरुणाला नवीन मोबाईल देण्याचे आणि त्याच्या उपचाराचा संपूर्ण खर्च उचलण्याचे आदेश दिले आहेत.

धनपूर (जीटी रोड) येथे राहणाऱ्या प्रेमराज सिंग यांनी १४ ऑगस्ट २०२० रोजी अलीगढमधील रेल्वे रोडवर असलेल्या ‘बिट्टू भाईजी इलेक्ट्रॉनिक्स’मधून २९,५०० रुपये देऊन एक आयफोन खरेदी केला होता. या मोबाईलमध्ये गंभीर तांत्रिक बिघाड (मॅन्युफॅक्चरिंग डिफेक्ट) असल्याने त्याचा स्फोट झाला आणि त्यात ते गंभीररीत्या भाजले, अशी तक्रार त्यांनी जिल्हा ग्राहक आयोगाकडे दाखल केली होती.

या स्फोटामुळे मोबाईलमधील लग्नाचे सर्व महत्त्वाचे फोटो आणि व्हिडीओ कायमचे नष्ट झाले. त्यामुळे प्रेमराज यांनी नवीन फोन आणि उपचाराचा खर्च मिळण्यासोबतच, लग्न पुन्हा आयोजित करण्यासाठी ५१ लाख रुपयांच्या नुकसान भरपाईची मागणी न्यायालयाकडे केली होती.

ग्राहक आयोगाचे अध्यक्ष हसनैन कुरेशी आणि सदस्य पौर्णिमा सिंह राजपूत यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणातील कागदपत्रे व पुराव्यांची तपासणी केली. न्यायालयाच्या नोंदीनुसार, स्फोटात जखमी झालेल्या प्रेमराज यांच्यावर १३ ते २० ऑगस्ट २०२३ या कालावधीत अलीगढच्या वरुण रुग्णालयात उपचार सुरू होते. या सात दिवसांच्या उपचारांसाठी त्यांना ३६,१३९ रुपये खर्च आला. विरोधी कंपन्यांनी या तक्रारीला कोणतेही लेखी उत्तर सादर न केल्याने सेवेत स्पष्ट त्रुटी आणि मोबाईल सदोष असल्याचे आयोगासमोर सिद्ध झाले.

अखेर आयोगाने अ‍ॅपल इंडिया आणि स्थानिक विक्रेता या दोघांना संयुक्तपणे नुकसान भरपाई देण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार, पीडित तरुणाला एक नवीन आयफोन द्यावा किंवा २९,५०० रुपयांची मूळ रक्कम वार्षिक १० टक्के व्याजासह परत करावी, असे आदेशात म्हटले आहे. यासोबतच ३६,१३९ रुपयांचा वैद्यकीय खर्च आणि ५,००० रुपये कायदेशीर खर्च म्हणून द्यावे लागतील. पुढील ४५ दिवसांत या आदेशाची अंमलबजावणी न केल्यास ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम ७२ अंतर्गत कंपनी आणि विक्रेत्यावर कठोर दंडात्मक कारवाई केली जाईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.

📌 महत्वाच्या बातम्या

AI ASSISTANT

Ask Maharashtra Desha

आधी महाराष्ट्र देशाच्या उपलब्ध बातम्यांमधून उत्तर शोधले जाईल. माहिती अपुरी असल्यास वेबवरील अतिरिक्त स्रोत तपासले जातील.

500 अक्षरांपर्यंत
Author Profile

🕘 संबंधित बातम्या

Maharashtra Desha App Logo

महाराष्ट्र देशा App डाउनलोड करा

ताज्या बातम्या सर्वात आधी — Notifications सकट!

★★★★★ 4.8 (12K+ reviews)
🔔 Breaking Alerts 📖 Offline वाचा 🎙️ Audio News 📺 Live TV

FREE पूर्णपणे मोफत — कोणतेही Subscription नाही