प्रतिनिधी, 1 नोव्हेंबर: विमल इलायचीच्या जाहिरातीप्रकरणी महाराष्ट्र अन्न आणि औषध प्रशासनाने (FDA) बजावलेल्या नोटीसला बॉलिवूड अभिनेता अजय देवगण याने मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. जाहिरातीत केवळ अभिनय करणाऱ्या कलाकाराला थेट नोटीस पाठवणे चुकीचे असल्याचे म्हणत, त्याने एफडीएच्या नियमांच्या घटनात्मक वैधतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे.
अजय देवगण याने आपल्या याचिकेत असा दावा केला आहे की, या प्रकरणात कारवाईची जबाबदारी ही जाहिरात देणारी आणि उत्पादन करणाऱ्या कंपनीची असायला हवी. अभिनेत्याला जबाबदार धरणे योग्य नाही. या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
दुसरीकडे, एफडीएचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी शुक्रवारी सांगितले की, या प्रकरणाचा तपास आता पूर्ण झाला आहे. अजय देवगण, शाहरुख खान आणि टायगर श्रॉफ यांनी राज्याच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याचे यात स्पष्ट झाले असून, पुढील आठवड्यात हे प्रकरण सहआयुक्तांकडे (जॉईंट कमिशनर) पाठवले जाईल. या प्रक्रियेअंतर्गत अधिकारी बिगर-गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये दीर्घ न्यायालयीन प्रक्रियेशिवाय दंड आकारू शकतात.
राज्यात गुटखा तसेच तंबाखू आणि निकोटीनयुक्त पान मसाल्यावर बंदी आहे. मात्र, विमल इलायचीच्या नावाने दाखवल्या जाणाऱ्या जाहिरातीत ब्रँडचे नाव, लोगो, सादरीकरण आणि संवाद सारखेच असल्याने त्यातून विमल पान मसाल्याचे अप्रत्यक्ष (सरोगेट) प्रमोशन होत असल्याचा एफडीएचा आरोप आहे. याच प्रकरणात एफडीएने ऑगस्ट २०२६ मध्ये अजय देवगणसह शाहरुख खान आणि टायगर श्रॉफ यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती.
या तिन्ही अभिनेत्यांनी जाहिरातीमागील त्यांची नेमकी भूमिका, एंडोर्समेंट करार आणि यासाठी आकारलेले मानधन याविषयी माहिती द्यावी, असे एफडीएने म्हटले आहे. तसेच ही जाहिरात हटवण्याचे आणि भविष्यात अशा जाहिरातींमध्ये काम न करण्याचे निर्देशही दिले आहेत. देवगणने न्यायालयात धाव घेतली असली तरी, एफडीएच्या कारवाईवर अद्याप कोणतीही बंदी घालण्यात आलेली नाही.
यापूर्वी ऑगस्ट महिन्यात विमल उत्पादनांची निर्मिती करणाऱ्या ‘पीबी ॲग्रो’ (PB Agro) कंपनीने महाराष्ट्र एफडीएची नोटीस रद्द करण्यासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, हे प्रकरण महाराष्ट्र एफडीएच्या कारवाईशी संबंधित असल्याने याची सुनावणी महाराष्ट्रातील न्यायालयात होणे संयुक्तिक ठरेल, असे स्पष्ट करत अधिकारक्षेत्राच्या मुद्द्यावरून दिल्ली हायकोर्टाने याचिका फेटाळली होती.
📌 महत्वाच्या बातम्या
- दारूच्या प्रत्येक बाटलीवर १० रुपये अतिरिक्त आकारणार; रिकामी बाटली दिल्यास मिळणार परतावा
- बांगलादेश विरुद्ध वेस्ट इंडिज कसोटीनंतरची WTC गुणतालिका: वेस्ट इंडिजचा ८ गडी राखून विजय
- ८७ धावांच्या पराभवानंतर भुवनेश्वर कुमारला वगळण्यावरून मोहम्मद कैफची भारतीय संघावर टीका
Ask Maharashtra Desha
आधी या वेबसाइटवरील उपलब्ध बातम्यांमधून उत्तर शोधले जाईल. माहिती अपुरी असल्यास वेबवरील अतिरिक्त स्रोत तपासले जातील.
