Maratha Reservation | भुजबळांच्या विरोधानंतर मराठा आरक्षणावर PM मोदी तोडगा काढणार? पंतप्रधानांच्या दरबारी जनतक्रार याचिका दाखल

Maratha Reservation | टीम महाराष्ट्र देशा: राज्यामध्ये मराठा समाज आरक्षण मिळवण्यासाठी झटत आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं, यासाठी राज्यात आंदोलन सुरू आहे. उपोषणकर्ते मनोज जरांगे (Manoj Jarange) यांच्या नेतृत्वात मराठा समाजाचं आंदोलन सुरू आहे. महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात यावं, अशी मागणी मराठ्यांनी केली आहे. अशात कुणबी प्रमाणपत्र वाटपावरून मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan … Read more

by Mayuri

Published On:

नोव्हेंबर 7, 2023 2:01 PM

Maratha Reservation | टीम महाराष्ट्र देशा: राज्यामध्ये मराठा समाज आरक्षण मिळवण्यासाठी झटत आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं, यासाठी राज्यात आंदोलन सुरू आहे.

उपोषणकर्ते मनोज जरांगे (Manoj Jarange) यांच्या नेतृत्वात मराठा समाजाचं आंदोलन सुरू आहे. महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात यावं, अशी मागणी मराठ्यांनी केली आहे.

अशात कुणबी प्रमाणपत्र वाटपावरून मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. यानंतर मराठा आरक्षणाचा मुद्दा आता थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दरबारी गेला आहे.

Maratha community should be included in OBC category

मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं, यासाठी मराठा समाज आंदोलन करत आहे. अशात मराठा आरक्षणाचा (Maratha Reservation) प्रश्न थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दरबारी जाऊन पोहोचला आहे.

सुप्रीम कोर्टाचे वकील डॉ. राज पाटील यांनी जनतक्रार याचिकेमार्फत मराठा आरक्षणाचा प्रश्न पंतप्रधानांच्या दरबारी मांडला आहे. महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गात समावेश करावा, अशी मागणी त्यांनी याचिकेद्वारे केली आहे.

ही याचिका पंतप्रधान कार्यालयाच्या तक्रार दिवाण कक्षात देण्यात आली आहे. मराठ्यांचा ओबीसीत समावेश करावा, राष्ट्रीय मागास आयोगाला मराठ्यांना केंद्र यादीत समाविष्ट करण्याचे निर्देश द्यावे, मराठ्यांचा 55 वर्षाचा अनुशेष भरून काढण्याच्या सूचना द्याव्या, असं या याचिकेमध्ये म्हटलं आहे.

दरम्यान, मराठा आरक्षणाच्या (Maratha Reservation) मुद्द्यावर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारने मनोज जरांगे यांच्याकडे 2 जानेवारीपर्यंत मुदत मागितली होती.

परंतु, मनोज जरांगे यांनी ही मुदत देण्यास नकार देत राज्य शासनाला या मुद्द्यावर तोडगा काढण्यासाठी 24 डिसेंबर पर्यंत वेळ दिला आहे. राज्य सरकारला 24 डिसेंबर पर्यंत मराठ्यांना आरक्षण द्यावं लागणार असल्याचं मनोज जरांगे स्पष्ट केलं आहे.

अशात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी 2 जानेवारी तर मनोज जरांगे यांनी 24 डिसेंबर डेडलाईन असल्याचं सांगितलं आहे. या मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठी राज्य सरकारचं शिष्टमंडळ आज मनोज जरांगे यांची भेट घेणार होतं. परंतु, ही भेट उद्या वर ढकलण्यात आली आहे.

महत्वाच्या बातम्या