Maratha Reservation | टीम महाराष्ट्र देशा: मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं, यासाठी मनोज जरांगे (Manoj Jarange) यांनी जालना जिल्ह्यामध्ये आंदोलन सुरू केलं होतं. मराठ्यांना आरक्षण मिळावं, यासाठी त्यांनी पंधराहून अधिक दिवस अन्नत्याग करत उपोषण केलं होतं.
त्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केलेल्या विनंतीवरून त्यांनी त्यांचं उपोषण मागे घेतलं. उपोषण मागं घेतलं असलं तरी आरक्षण मिळाल्याशिवाय आंदोलन थांबणार नसल्याचं जरांगे यांनी सांगितलं होतं.
यानंतर मराठा समाजाच्या आरक्षणावर निर्णय घेण्यासाठी मनोज जरांगे यांनी राज्य सरकारला एक महिन्याचा वेळ दिला होता. हा वेळ आता संपत आला आहे. याच पार्श्वभूमीवर मनोज जरांगे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
Give us our reservation – Manoj Jarange
मनोज जरांगे म्हणाले, “तुमचं आरक्षण तुमच्याकडे ठेवा. मात्र, आम्हाला आमचं आरक्षण द्या. मराठा आणि कुणबी (ओबीसी) पूर्वीपासून एकच आहे. मराठा समाज शेती करतो आणि याची नोंद सर्वत्र उपलब्ध आहे.
मानवी शरीराला ज्या प्रकारे पाण्याची गरज भासत असते, त्याप्रमाणे मराठा समाजाला आरक्षणाची (Maratha Reservation) गरज भासत आहे. त्यामुळं मराठा समाजाला आरक्षण मिळाल्याशिवाय आम्ही स्वस्थ बसणार नाही.
मराठा आरक्षणावर विचार करण्यासाठी सरकारने एक महिन्याचा वेळ मागितला होता. त्यानंतर आम्ही त्यांना 40 दिवसाचा वेळ दिला आहे. हा कालावधी संपल्यानंतर आम्हाला आरक्षण मिळालं पाहिजे.”
दरम्यान, मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत (Maratha Reservation) निर्णय घेण्यासाठी मनोज जरांगे यांनी राज्य शासनाला 40 दिवसांचा वेळ दिला होता. 14 ऑक्टोबर 2023 रोजी या 40 दिवसातील 30 दिवस संपणार आहे. 14 ऑक्टोबरला मनोज जरांगे मराठा समाजाची जाहीर सभा घेणार असल्याच्या चर्चा सुरू आहे.
महत्वाच्या बातम्या
- Eknath Shinde | शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारचे 6 मोठे निर्णय, जाणून घ्या सविस्तर
- Uddhav Thackeray | दसऱ्याला शिवाजी पार्कला होणार ठाकरे गटाचा मेळावा, मग शिंदे कुठे घेणार सभा?
- Govt Job Opportunity | SBI मध्ये नोकरीची संधी! ‘या’ पद्धतीने करा अर्ज
- Shubman Gill | टीम इंडियासाठी दिलासादायक बातमी! शुभमन गिलला मिळाला रुग्णालयातून डिस्चार्ज
- Ajit Pawar | महायुतीत सामील झाल्यानंतर अजित पवारांचं राष्ट्रवादीचा राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून पत्र, वाचा सविस्तर
Ask Maharashtra Desha
आधी या वेबसाइटवरील उपलब्ध बातम्यांमधून उत्तर शोधले जाईल. माहिती अपुरी असल्यास वेबवरील अतिरिक्त स्रोत तपासले जातील.
