मुंबई, 25 ऑक्टोबर: मुंबईत आयोजित आयपीएफ महोत्सवात बोलताना पर्यावरणवादी कार्यकर्ते सोनम वांगचूक (Sonam Wangchuk) यांनी सरकारला थेट इशारा दिला आहे. नागरिकांना शांततापूर्ण मार्गाने संताप व्यक्त करण्यासाठी जागा न दिल्यास देशात नेपाळ, श्रीलंका आणि बांगलादेशसारखी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते, असे ते म्हणाले. सरकारला अधिक चांगले काम करण्यासाठी आंदोलने हे एक महत्त्वाचे साधन असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
शांततापूर्ण निदर्शने करणे हा नागरिकांचा घटनात्मक अधिकार असल्याचे वांगचुक यांनी स्पष्ट केले. आंदोलकांच्या अटकेवर भाष्य करताना, “संदेशवाहकाला मारू नका, संदेश समजून घ्या,” अशी टिप्पणी त्यांनी केली. ब्रिटन, नॉर्वे आणि स्वीडनसारख्या देशांमध्ये संसदेसमोरच आंदोलनांना परवानगी दिली जाते, मात्र भारतात संसदेपासून दूर आंदोलने का करावी लागतात, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. नवी दिल्लीतील जंतर मंतर हे ठिकाणही संसदेपासून बरेच दूर असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. आंदोलनांसाठी परवानगी मागण्याची पद्धत अयोग्य असून, परवानगीचा वापर केवळ सणांच्या काळात शहरातील वाहतुकीवर लक्ष ठेवण्यासाठी व्हावा, असे मत त्यांनी मांडले. शांततापूर्ण आंदोलनांना परवानगी न देण्यावरून विरोधी पक्षांनीही नुकतेच केंद्र सरकारवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
केंद्र सरकारवर टीका करताना वांगचुक म्हणाले की, गृह मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या निम-लष्करी दलांचा वापर तरुणांविरोधात आणि त्यांच्यासारख्या कार्यकर्त्यांविरुद्ध केला जात आहे. देशाच्या सीमा सुरक्षित ठेवण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देत, या दलांना गृह मंत्रालयाऐवजी संरक्षण मंत्रालयाच्या अखत्यारीत आणावे, अशी मागणी त्यांनी केली. लडाखमध्ये चीनकडून ‘सलामी स्लाइसिंग’ तंत्राचा वापर होत असून, चिनी सैन्य हळूहळू भारतीय हद्दीत पुढे सरकत असल्याचा दावा त्यांनी केला. हिवाळ्यात निमलष्करी दलांना इतर कामांसाठी तैनात केल्याने सीमेवरील लक्ष विचलित होते आणि सैन्य परत येईपर्यंत चीन आधीच पुढे सरकलेला असतो, ज्यामुळे त्यांना मागे ढकलणे कठीण होते, असेही ते म्हणाले.
एखाद्या भागाचे प्रशासन कसे चालवावे, याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार तेथील स्थानिक लोकांनाच असायला हवा, कारण प्रशासनाच्या दुर्लक्षाचे परिणाम स्थानिकांनाच भोगावे लागतात. याच तत्त्वानुसार लडाखबाबत निर्णय घेताना स्थानिकांचे मत विचारात घेतले पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली. निर्णय घेताना केवळ वर्तमानाचा नव्हे, तर मुलांच्या दीर्घकालीन भविष्याचाही विचार व्हायला हवा आणि स्थानिक लोकच हे अधिक चांगल्या प्रकारे करू शकतात, असे ते म्हणाले. दरम्यान, सप्टेंबर २०२५ मध्ये लडाखमध्ये झालेल्या हिंसक आंदोलनानंतर वांगचुक यांना राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांतर्गत प्रतिबंधात्मक अटकेत ठेवण्यात आले होते. त्यानंतर यावर्षी मार्च महिन्यात त्यांची सुटका करण्यात आली.
📌 महत्वाच्या बातम्या
- राज्यात उकाड्याचा कहर! पण २७ ते २९ ऑक्टोबरदरम्यान पावसाची मोठी शक्यता; हवामान विभागाचा नवा अंदाज
- सत्तेची एवढी मस्ती बरी नाही! प्रदीप पूर्णेकर हत्याप्रकरणी हर्षवर्धन सपकाळांचा एकनाथ शिंदेंवर हल्लाबोल
- मॅट हेन्री आणि लॉकी फर्ग्युसनने गोलंदाजी पूर्ण का केली नाही? कर्णधार मिचेल सँटनरने दिले दुखापतींचे अपडेट्स
Ask Maharashtra Desha
आधी या वेबसाइटवरील उपलब्ध बातम्यांमधून उत्तर शोधले जाईल. माहिती अपुरी असल्यास वेबवरील अतिरिक्त स्रोत तपासले जातील.
