नवी दिल्ली, 9 ऑक्टोबर: शिवसेना पक्ष आणि ‘धनुष्यबाण’ हे चिन्ह आमचेच आहे, असा जोरदार युक्तिवाद एकनाथ शिंदे गटाच्या वकिलांनी बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात केला. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने पक्ष आणि चिन्ह शिंदे गटाला देण्याच्या दिलेल्या निर्णयाविरोधात दाखल याचिकेवर सध्या नवी दिल्लीत सुनावणी सुरू आहे. या सुनावणीदरम्यान शिंदे गटाची बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील एन. के. कौल यांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाचे जोरदार समर्थन केले.
सुनावणीदरम्यान पक्षाच्या घटनेचा मुद्दा केंद्रस्थानी होता. निवडणूक आयोगाकडे उपलब्ध असलेली शिवसेनेची एकमेव अधिकृत घटना ही २०११ चीच होती आणि ती आयोगाच्या निकषांनुसार तयार करण्यात आली होती, अशी माहिती एन. के. कौल यांनी न्यायालयाला दिली. तसेच, २०११ नंतर शिवसेनेने कोणतीही नवी घटना निवडणूक आयोगाकडे सादर केल्याचा “एकही पुरावा नाही,” असा दावाही शिंदे गटाच्या वकिलांनी यावेळी केला.
आमदारांच्या अपात्रतेची कारवाई प्रलंबित असताना निवडणूक आयोगाला पक्ष आणि चिन्हाबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार होता का, यावरही न्यायालयात सविस्तर युक्तिवाद झाला. मागील सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी, अपात्रतेची कारवाई प्रलंबित असताना केवळ विधिमंडळातील संख्याबळाला ‘सुरक्षित निकष’ मानता येईल का, असा सवाल उपस्थित केला होता. यावर शिंदे गटाने स्पष्ट केले की, अपात्रतेची याचिका दाखल होणे आणि त्याचा अंतिम निकाल लागणे या दोन पूर्णपणे वेगवेगळ्या बाबी आहेत. त्यामुळे कारवाई प्रलंबित असली तरी निवडणूक आयोगाला याबाबत निर्णय घेण्याचा पूर्ण अधिकार होता.
आपल्या दाव्याच्या पुष्ट्यर्थ शिंदे गटाने संख्याबळाचाही दाखला दिला. २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत विजयी झालेल्या ५५ आमदारांपैकी ४० आमदार एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत असून, हे प्रमाण एकूण मतांच्या ७६ टक्के असल्याचे वकिलांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. याशिवाय १३ खासदारही आपल्यासोबत असल्याचा युक्तिवाद शिंदे गटाने केला. उद्धव ठाकरे गटाने निवडणूक आयोग आणि विधानसभा अध्यक्षांच्या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून, या प्रकरणाची सुनावणी अद्याप पूर्ण झालेली नाही.
📌 महत्वाच्या बातम्या
- १० ऑक्टोबरच्या आंदोलनापूर्वीच सीजेपी नेत्यांना धक्का; दिल्ली पोलिसांकडून जुलैतील संसद मार्च हिंसाचाराची चौकशी
- १२०० एकर जमीन प्रकरणी सुप्रिया सुळेंची पहिली प्रतिक्रिया, अंजली दमानियांच्या आरोपांवर पलटवार
- ३३ वर्षांपूर्वी ‘खलनायक’साठी नाना पाटेकर होते पहिली पसंती; संजय दत्तची कशी लागली वर्णी?
Quick Answers
सर्वोच्च न्यायालयात शिंदे गटाची बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील एन. के. कौल यांनी युक्तिवाद केला.
निवडणूक आयोगाकडे उपलब्ध असलेली शिवसेनेची एकमेव अधिकृत घटना २०११ ची होती आणि ती आयोगाच्या निकषांनुसार तयार करण्यात आली होती, अशी माहिती वकिलांनी दिली. तसेच २०११ नंतर कोणतीही नवी घटना सादर केल्याचा पुरावा नसल्याचा दावा त्यांनी केला.
२०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत विजयी झालेल्या ५५ पैकी ४० आमदार (एकूण मतांच्या ७६ टक्के) आणि १३ खासदार एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत असल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला.
अपात्रतेची याचिका दाखल होणे आणि त्याचा अंतिम निकाल लागणे या दोन पूर्णपणे वेगवेगळ्या बाबी आहेत, त्यामुळे कारवाई प्रलंबित असली तरी निवडणूक आयोगाला पक्ष व चिन्हाबाबत निर्णय घेण्याचा पूर्ण अधिकार होता, असे शिंदे गटाने स्पष्ट केले.
टीप: खालील झटपट उत्तरे AI च्या सहाय्याने तयार करण्यात आली असून ती वरील मूळ बातमीतील माहितीनुसार आहेत. अधिक संदर्भासाठी संपूर्ण बातमी वाचा.
Ask Maharashtra Desha
आधी महाराष्ट्र देशाच्या उपलब्ध बातम्यांमधून उत्तर शोधले जाईल. माहिती अपुरी असल्यास वेबवरील अतिरिक्त स्रोत तपासले जातील.
