पैठण– एखाद्या गंभीर गुन्ह्यात पोलिसांचा तपास पूर्ण होऊन चार्जशीट दाखल झाली, की आरोपीला सहज जामीन मिळतो का? अनेकांचा असा गैरसमज असतो की चार्जशीट दाखल होणे म्हणजे जेलमधून सुटण्याचा परवानाच आहे. पण पैठणच्या सत्र न्यायालयाने (Paithan Sessions Court) हा गैरसमज मोडून काढत एक मोठा कायदेशीर निर्णय दिला आहे.
बिडकीन पोलीस ठाण्यात दाखल असलेल्या एका जीवघेण्या हल्ल्याच्या (अटेम्प्ट टू मर्डर) प्रकरणात न्यायालयाने आरोपी बद्रीनाथ मुरलीधर जाधव याचा जामीन अर्ज नुकताच फेटाळून लावला आहे. ॲड. ईश्वर नरोडे यांनी फिर्यादीच्या बाजूने केलेला भक्कम कायदेशीर युक्तिवाद आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा दिलेला संदर्भ या प्रकरणात पूर्णपणे निर्णायक ठरला.
चार्जशीट म्हणजे जामिनाचा परवाना नाही
आरोपी बद्रीनाथ मुरलीधर जाधव आणि मुख्य आरोपी विवेक बद्रीनाथ जाधव यांनी संगनमत करून १९ मार्च २०२६ रोजी जुन्या वादातून भरधाव बोलेरो गाडी (MH 16 AT 4719) फिर्यादीवर घालण्यात आली होती. त्यांना तब्बल ७० ते ८० फूट फरफटत नेले होते. या अमानुष हल्ल्यात त्यांच्या दोन्ही पायांच्या मांड्यांना आणि नळगीला गंभीर फ्रॅक्चर झाले. वैद्यकीय अहवालानुसार त्यांना ८ पैकी ५ अत्यंत गंभीर दुखापती झाल्या होत्या. याप्रकरणी बिडकीन पोलिसांनी बद्रीनाथ जाधव आणि त्याचा मुलगा विवेक यांच्यावर बीएनएस कलम १०९ आणि ३(५) नुसार गुन्हा (गु.र.नं. १९७/२०२६) दाखल केला होता.
पोलिसांचा तपास पूर्ण होऊन न्यायालयात दोषारोपपत्र (चार्जशीट क्र. १५०/२०२६) दाखल झाल्याने आता आपल्याला जामीन मिळावा, असा दावा आरोपी बद्रीनाथ जाधव याने ॲड. दिलीप खंडागळे यांच्या मार्फत कोर्टात केला होता. पण फिर्यादीचे वकील ॲड. ईश्वर नरोडे यांनी या दाव्याला कडाडून विरोध केला.
न्यायाधीश आर. डी. गाडवे यांनी स्पष्ट केले की, चार्जशीट दाखल होणे याचा अर्थ गुन्ह्याची तीव्रता कमी होणे असा अजिबात होत नाही. उलट, पोलिसांना आरोपीविरुद्ध भक्कम पुरावे मिळाले आहेत म्हणूनच त्यांनी कोर्टात चार्जशीट ठेवली आहे.
न्यायाधीशांनी दिलेल्या अंतिम आदेशाची (Order) – Download Here
याच सुनावणी दरम्यान एक अत्यंत धक्कादायक प्रकार समोर आला. जामीन अर्जावर कोर्टात युक्तिवाद सुरू असतानाच बाहेर आरोपीचे नातेवाईक ज्ञानेश्वर शिंदे याने गुन्ह्यातील साक्षीदारावर अंगावर दुचाकी घालून त्यांना संपवण्याचा प्रयत्न केला. त्यांना उघडपणे जिवे मारण्याची धमकी देण्यात आली. या घटनेची बिडकीन पोलिसांत तत्काळ अधिकृत नोंद (N.C. No. 0527/2026) करण्यात आली. हा प्रकार समोर येताच आरोपींची गुन्हेगारी मानसिकता पुन्हा उघडी पडली.
न्यायाधीश आर. डी. गाडवे यांनी दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकले. वैद्यकीय अहवालातील ५ गंभीर दुखापती, गुन्ह्यातील क्रूरता आणि आरोपी बाहेर आल्यास साक्षीदारांवर दबाव येण्याची दाट शक्यता लक्षात घेऊन न्यायालयाने ३ जुलै २०२६ रोजी आरोपीचा जामीन अर्ज (क्र. ११८/२०२६) फेटाळून लावला. न्यायव्यवस्थेच्या या कडक निर्णयाने गुन्हेगारी प्रवृत्तींना एक मोठी चपराक बसली आहे.
📌 महत्वाच्या बातम्या
- New EPF Scheme 2026: आता हातात येणार जास्त पगार? नवीन नियमांमुळे कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा
- काजोलने साडीतील फोटो शेअर करत केला भन्नाट ‘दावा’; विनोदी पोस्ट तुफान व्हायरल
- राम मंदिर प्रकरणावर RSS ची स्पष्ट भूमिका! ‘हिंदू समाजाने अफवांना बळी पडू नये’
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
