प्रतिनिधी, 1 नोव्हेंबर: डिजिटल बँकिंगच्या वाढत्या वापरासोबतच फसवणुकीच्या घटनाही सातत्याने वाढत आहेत. नुकतेच ग्रेटर नोएडा येथील पंजाब नॅशनल बँकेच्या (PNB) एका शाखेत ग्राहकांच्या संमतीविना आणि कोणत्याही पूर्वसूचनेशिवाय बँक खात्यांमधून तसेच मुदत ठेवींतून (FDs) कोट्यवधी रुपये गायब झाल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला होता. मात्र, तुमच्या बँक खात्यातूनही असे परस्पर पैसे वजा झाल्यास घाबरून जाण्याची गरज नाही. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) नियमांनुसार, ग्राहकांनी योग्य वेळी योग्य पावले उचलल्यास अशा प्रकरणांमध्ये पूर्ण परतावा मिळण्याची हमी दिली जाते.
खात्यातून अचानक पैसे कट झाल्याचे लक्षात येताच सर्वात आधी बँकेला याबाबत सूचित करणे आवश्यक आहे. बँकेचे अधिकृत ॲप, वेबसाईट किंवा ग्राहक सेवा क्रमांकावर संपर्क साधून तातडीने फसवणुकीची तक्रार नोंदवा. तसेच, खात्यातून आणखी पैसे जाऊ नयेत म्हणून तुमचे बँक खाते त्वरित गोठवण्याची किंवा डेबिट ब्लॉक करण्याची विनंती बँकेला करा. या प्रक्रियेत पुरावे जतन करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे तक्रार केल्यानंतर मिळणारा संदर्भ क्रमांक, व्यवहाराचे एसएमएस, ईमेल अलर्ट, बँक स्टेटमेंट आणि स्क्रीनशॉट सुरक्षित ठेवावेत.
यापुढील अत्यंत महत्त्वाची पायरी म्हणजे सायबर हेल्पलाइनशी संपर्क साधणे. फसवणूक होताच तात्काळ राष्ट्रीय सायबर गुन्हे हेल्पलाइन क्रमांक १९३० वर कॉल करून आर्थिक फसवणुकीची तक्रार द्या किंवा ‘cybercrime.gov.in’ या पोर्टलवर जाऊन तक्रार नोंदवा. जर १९३० या क्रमांकावर संपर्क होऊ शकला नाही, तर बँकेला या घटनेची त्वरित कल्पना देणे गरजेचे आहे.
ग्राहकांना परतावा मिळण्याबाबत आणि यातील जबाबदारी निश्चित करण्याबाबत आरबीआयने स्पष्ट नियम आखून दिले आहेत. पीएनबीच्या प्रकरणात बँकेतील अंतर्गत तांत्रिक बिघाडामुळे ग्राहकांचे पैसे गेले होते. अशा प्रकारे जर बँकेच्या चुकीमुळे किंवा सिस्टिममधील समस्येमुळे फसवणूक झाली असेल, तर ग्राहकाला जबाबदार धरले जात नाही. अशा स्थितीत तक्रार कधीही केली असली तरी ग्राहकाची जबाबदारी शून्य मानली जाते. दुसरीकडे, जर बँकेची किंवा ग्राहकाची कोणतीही चूक नसेल आणि त्रयस्थ व्यक्तीमुळे फसवणूक झाली असेल, तरीही ग्राहकाला जबाबदार धरले जात नाही. मात्र यासाठी मेसेज आल्यापासून तीन कामकाजाच्या दिवसांच्या (Working days) आत बँकेला माहिती देणे बंधनकारक असते. या अटीची पूर्तता केल्यास बँकेला संपूर्ण रक्कम परत करावी लागते.
जर ग्राहकाने तक्रार दाखल करण्यास विलंब लावला, तर परताव्याचे नियम बदलतात. फसवणूक झाल्याच्या ४ ते ७ कामकाजाच्या दिवसांत तक्रार केल्यास ग्राहकाची जबाबदारी मर्यादित राहते. यात खात्याच्या प्रकारानुसार ग्राहकाला जास्तीत जास्त ५ हजार ते २५ हजार रुपयांपर्यंतचे नुकसान किंवा प्रत्यक्ष फसवणुकीची रक्कम (यापैकी जे कमी असेल) स्वतः सोसावी लागते. जर ७ दिवसांनंतर तक्रार केली, तर ग्राहकाची जबाबदारी बँकेच्या संचालक मंडळाने मंजूर केलेल्या धोरणानुसार ठरवली जाते. मात्र, ग्राहकाने स्वतःचा ओटीपी, पिन किंवा पासवर्ड शेअर केल्याने फसवणूक झाली असेल, तर तक्रार करेपर्यंत झालेले सर्व नुकसान ग्राहकालाच सोसावे लागते. तक्रार दाखल केल्यानंतर जर काही अतिरिक्त नुकसान झाले, तर त्याची भरपाई बँक करते.
परताव्याच्या प्रक्रियेसाठी लागणाऱ्या वेळेबाबतही आरबीआयचे नियम स्पष्ट आहेत. शून्य किंवा मर्यादित दायित्वाच्या प्रकरणांमध्ये तक्रार मिळाल्यापासून १० कामकाजाच्या दिवसांच्या आत बँकेने ग्राहकाच्या खात्यात तात्पुरती रक्कम जमा करणे अनिवार्य आहे. ही रक्कम खात्यातून पैसे वजा झाल्याच्या तारखेपासून प्रभावी मानली जाते. याव्यतिरिक्त, बचत किंवा डेबिट कार्ड खात्यांच्या बाबतीत ग्राहकाचे व्याजाचे कोणतेही नुकसान होणार नाही, याची काळजी बँकेला घ्यावी लागते. तसेच, बँकेने आपला तपास पूर्ण करून जास्तीत जास्त ९० दिवसांत तक्रारीवर अंतिम निर्णय देणे अपेक्षित असते. जर बँक ९० दिवसांच्या आत हे प्रकरण सोडवू शकली नाही, तर त्यांना ग्राहकाला पूर्ण नुकसानभरपाई द्यावी लागते.
📌 महत्वाच्या बातम्या
- दारूच्या प्रत्येक बाटलीवर १० रुपये अतिरिक्त आकारणार; रिकामी बाटली दिल्यास मिळणार परतावा
- बांगलादेश विरुद्ध वेस्ट इंडिज कसोटीनंतरची WTC गुणतालिका: वेस्ट इंडिजचा ८ गडी राखून विजय
- ८७ धावांच्या पराभवानंतर भुवनेश्वर कुमारला वगळण्यावरून मोहम्मद कैफची भारतीय संघावर टीका
Ask Maharashtra Desha
आधी या वेबसाइटवरील उपलब्ध बातम्यांमधून उत्तर शोधले जाईल. माहिती अपुरी असल्यास वेबवरील अतिरिक्त स्रोत तपासले जातील.








