मुंबई, 6 ऑक्टोबर: मतदार यादीत नाव नोंदवण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या ‘फॉर्म-६’ मधील बदलांवरून काँग्रेस खासदार राहुल गांधी, केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोग यांच्यातील वाद पुन्हा एकदा उफाळून आला आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी हे बदल बेकायदेशीरपणे केल्याचा आरोप राहुल गांधी यांनी केला असून, आयोगाने त्यांचे दावे दिशाभूल करणारे असल्याचे स्पष्ट करत फेटाळून लावले आहेत.
निवडणूक आयोगाच्या २६ सप्टेंबरच्या प्रेस नोटचा संदर्भ देत राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांनी ‘एक्स’ (X) या समाजमाध्यमावर गंभीर आरोप केले आहेत. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी भाजपला राजकीय फायदा पोहोचवण्यासाठी पदाचा गैरवापर करत फॉर्म-६ मध्ये एकतर्फी आणि बेकायदेशीर बदल केल्याचा दावा त्यांनी केला. तसेच, लोकशाहीवरील या हल्ल्यात सहभागी असलेल्या ज्ञानेश कुमार आणि इतर जबाबदार अधिकाऱ्यांना कायदेशीररीत्या उत्तरदायी धरले जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
राहुल गांधींच्या या दाव्यांवर निवडणूक आयोगाने तत्काळ ‘फॅक्ट चेक’ जारी करत उत्तर दिले आहे. आयोगाने स्पष्ट केले की, बिहारमधील ‘एसआयआर’ (SIR) संदर्भातील २४ जून २०२५ रोजीचा आदेश आयोगाच्या सर्वसंमत मंजुरीनेच काढण्यात आला होता. तसेच, २७ मे २०२६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या ऐतिहासिक निर्णयात हा आदेश वैध ठरवत कायम ठेवल्याची माहिती आयोगाने दिली आहे. यासंदर्भात २६ सप्टेंबरच्या प्रेस नोट क्रमांक १२० मधील मुद्दा १(iii) चा संदर्भही आयोगाने दिला आहे.
दुसरीकडे, या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयानेही महत्त्वाची टिप्पणी केली आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर कारवाईच्या मागणीसाठी दाखल याचिकेवर सोमवारी सुनावणी करताना सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी स्पष्ट केले की, ‘एसआयआर’ दरम्यान मतदार यादीत नावे समाविष्ट करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या फॉर्म-६ च्या कोणत्याही सुधारित आवृत्तीला सर्वोच्च न्यायालयाने मंजुरी दिलेली नाही. न्यायालयाच्या या स्पष्टीकरणामुळे काँग्रेस, निवडणूक आयोग आणि न्यायव्यवस्थेच्या भूमिकेकडे आता राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
📌 महत्वाच्या बातम्या
- सूर्यकुमार यादवला मुंबईच्या रणजी संघातून वगळले; सिद्धेश लाडकडे नेतृत्व
- मोदी मंत्रिमंडळात मोठ्या फेरबदलाचे संकेत; हरदीपसिंग पुरींसह दोन मंत्र्यांची गच्छंती, श्रीकांत शिंदेंना संधी?
- शरद लाड यांचा अर्ज ‘डमी’, भाजपमध्ये बंडखोरी नसल्याचा रवींद्र चव्हाणांचा दावा
Quick Answers
राहुल गांधी यांनी दावा केला आहे की, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी भाजपला राजकीय फायदा पोहोचवण्यासाठी पदाचा गैरवापर करत 'फॉर्म-६' मध्ये एकतर्फी आणि बेकायदेशीर बदल केले आहेत.
निवडणूक आयोगाने हे दावे दिशाभूल करणारे असल्याचे सांगत फेटाळून लावले. तसेच बिहारमधील 'एसआयआर' संदर्भातील आदेश आयोगाच्या सर्वसंमत मंजुरीनेच काढण्यात आला होता आणि सर्वोच्च न्यायालयाने तो वैध ठरवत कायम ठेवला, असे स्पष्टीकरण दिले.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी स्पष्ट केले की, 'एसआयआर' दरम्यान मतदार यादीत नावे समाविष्ट करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या फॉर्म-६ च्या कोणत्याही सुधारित आवृत्तीला सर्वोच्च न्यायालयाने मंजुरी दिलेली नाही.
टीप: खालील झटपट उत्तरे AI च्या सहाय्याने तयार करण्यात आली असून ती वरील मूळ बातमीतील माहितीनुसार आहेत. अधिक संदर्भासाठी संपूर्ण बातमी वाचा.
Ask Maharashtra Desha
आधी महाराष्ट्र देशाच्या उपलब्ध बातम्यांमधून उत्तर शोधले जाईल. माहिती अपुरी असल्यास वेबवरील अतिरिक्त स्रोत तपासले जातील.
