MPSC विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावर उच्च न्यायालयाची महत्त्वाची टिप्पणी; राज्य सरकारला ३ आठवड्यांत आराखडा सादर करण्याचे निर्देश

पुण्यातील एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. न्यायालयाने राज्य सरकारला तीन आठवड्यांत भरती प्रक्रियेचा आराखडा सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

Published On: 

MPSC student protest and court hearing in Maharashtra

प्रतिनिधी, 7 ऑक्टोबर: पुण्यात सुरू असलेल्या एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावर मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदवली आहेत. विद्यार्थ्यांना संधी नाकारली जात असेल आणि परीक्षा प्रक्रियेत गैरप्रकार झाल्याचा संशय असेल, तर त्यांना आंदोलन करण्याचा अधिकार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. याशिवाय, रिक्त पदांची भरती कशी करणार आणि ही प्रक्रिया कशी राबवणार, याचा आराखडा तीन आठवड्यांच्या आत न्यायालयासमोर सादर करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.

पुण्यातील स्थानिक रहिवासी अमित सुपेकर आणि सौरभ विरकर यांनी या आंदोलनाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनामुळे दैनंदिन जीवन विस्कळीत होत असून, स्थानिकांना वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागत आहे आणि रुग्णवाहिका तसेच अग्निशमन दलासारख्या आपत्कालीन सेवांना फटका बसत असल्याचा दावा या याचिकाकर्त्यांनी केला होता. त्यामुळे मुंबईतील आझाद मैदानाप्रमाणे पुण्यातही आंदोलनासाठी स्वतंत्र आणि पर्यायी जागा निश्चित करून देण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. सध्या पुण्यात एसएम जोशी पूल, अलका टॉकीज आणि लाल बहादुर शास्त्री रस्त्यावर विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरू आहे.

मुख्य न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी पार पडली. विद्यार्थी समाजविघातक नसून पुण्यात येण्याचा त्यांचा मुख्य उद्देश शिक्षण घेणे हा आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. राज्य सरकारने विद्यार्थ्यांचा विश्वास पुन्हा मिळवण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करावेत आणि परीक्षा निष्पक्ष व पारदर्शक पद्धतीने घेण्याचे आश्वासन द्यावे, असे कडक निर्देश खंडपीठाने दिले. तसेच, पोलीस प्रशासनाने आंदोलनादरम्यान संयमाची भूमिका घेतल्याचे कौतुक करत, एफआयआर दाखल केल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे करिअर खराब होऊ शकते, असे उच्च न्यायालयाने नमूद केले.

राज्य सरकारला कडक निर्देश देतानाच न्यायालयाने विद्यार्थ्यांनाही एक महत्त्वपूर्ण आवाहन केले आहे. विद्यार्थ्यांनी न्यायालयावर विश्वास ठेवावा, आंदोलन मागे घ्यावे आणि पुन्हा महाविद्यालयात जाऊन आपला अभ्यास सुरू करावा, अशी विनंती मुंबई उच्च न्यायालयाने केली. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २५ नोव्हेंबरला होणार आहे.

📌 महत्वाच्या बातम्या

MHD News

सत्य, निष्पक्षता आणि नव्या दृष्टिकोनाची कास धरत, 'महाराष्ट्र देशा' प्रत्येक घटनेचं प्रामाणिक रिपोर्टिंग करत आले आहे. अचूक आणि वेगवान बातम्या लोकांपर्यंत पोहोचवणे हे आमचे ध्येय आहे.

🕘 संबंधित बातम्या

Maharashtra Desha App Logo

महाराष्ट्र देशा App डाउनलोड करा

ताज्या बातम्या सर्वात आधी — Notifications सकट!

★★★★★ 4.8 (12K+ reviews)
🔔 Breaking Alerts 📖 Offline वाचा 🎙️ Audio News 📺 Live TV

FREE पूर्णपणे मोफत — कोणतेही Subscription नाही