प्रतिनिधी, 7 ऑक्टोबर: पुण्यात सुरू असलेल्या एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावर मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदवली आहेत. विद्यार्थ्यांना संधी नाकारली जात असेल आणि परीक्षा प्रक्रियेत गैरप्रकार झाल्याचा संशय असेल, तर त्यांना आंदोलन करण्याचा अधिकार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. याशिवाय, रिक्त पदांची भरती कशी करणार आणि ही प्रक्रिया कशी राबवणार, याचा आराखडा तीन आठवड्यांच्या आत न्यायालयासमोर सादर करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.
पुण्यातील स्थानिक रहिवासी अमित सुपेकर आणि सौरभ विरकर यांनी या आंदोलनाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनामुळे दैनंदिन जीवन विस्कळीत होत असून, स्थानिकांना वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागत आहे आणि रुग्णवाहिका तसेच अग्निशमन दलासारख्या आपत्कालीन सेवांना फटका बसत असल्याचा दावा या याचिकाकर्त्यांनी केला होता. त्यामुळे मुंबईतील आझाद मैदानाप्रमाणे पुण्यातही आंदोलनासाठी स्वतंत्र आणि पर्यायी जागा निश्चित करून देण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. सध्या पुण्यात एसएम जोशी पूल, अलका टॉकीज आणि लाल बहादुर शास्त्री रस्त्यावर विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरू आहे.
मुख्य न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी पार पडली. विद्यार्थी समाजविघातक नसून पुण्यात येण्याचा त्यांचा मुख्य उद्देश शिक्षण घेणे हा आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. राज्य सरकारने विद्यार्थ्यांचा विश्वास पुन्हा मिळवण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करावेत आणि परीक्षा निष्पक्ष व पारदर्शक पद्धतीने घेण्याचे आश्वासन द्यावे, असे कडक निर्देश खंडपीठाने दिले. तसेच, पोलीस प्रशासनाने आंदोलनादरम्यान संयमाची भूमिका घेतल्याचे कौतुक करत, एफआयआर दाखल केल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे करिअर खराब होऊ शकते, असे उच्च न्यायालयाने नमूद केले.
राज्य सरकारला कडक निर्देश देतानाच न्यायालयाने विद्यार्थ्यांनाही एक महत्त्वपूर्ण आवाहन केले आहे. विद्यार्थ्यांनी न्यायालयावर विश्वास ठेवावा, आंदोलन मागे घ्यावे आणि पुन्हा महाविद्यालयात जाऊन आपला अभ्यास सुरू करावा, अशी विनंती मुंबई उच्च न्यायालयाने केली. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २५ नोव्हेंबरला होणार आहे.
📌 महत्वाच्या बातम्या
- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तातडीने दिल्लीला रवाना; केंद्रात नवी जबाबदारी मिळणार असल्याच्या चर्चांना उधाण
- एमपीएससी विद्यार्थी समाजकंटक नाहीत; आंदोलनाविरोधात याचिका करणाऱ्यांना मुख्य न्यायाधीशांची चपराक
- ‘कपिल शो’मध्ये तुकाराम मुंढेंचा उल्लेख; विनोदानंतर अजय देवगणची प्रतिक्रिया चर्चेत
Quick Answers
रिक्त पदांची भरती कशी करणार आणि ही प्रक्रिया कशी राबवणार, याचा आराखडा तीन आठवड्यांच्या आत न्यायालयासमोर सादर करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.
पुण्यातील स्थानिक रहिवासी अमित सुपेकर आणि सौरभ विरकर यांनी याचिका दाखल केली होती. विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनामुळे दैनंदिन जीवन विस्कळीत होत असून वाहतूक कोंडी आणि आपत्कालीन सेवांना फटका बसत असल्याचा दावा त्यांनी केला होता.
या प्रकरणाची सुनावणी मुख्य न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर पार पडली.
विद्यार्थ्यांनी न्यायालयावर विश्वास ठेवावा, आंदोलन मागे घ्यावे आणि पुन्हा महाविद्यालयात जाऊन आपला अभ्यास सुरू करावा, अशी विनंती उच्च न्यायालयाने केली आहे.
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २५ नोव्हेंबरला होणार आहे.
टीप: खालील झटपट उत्तरे AI च्या सहाय्याने तयार करण्यात आली असून ती वरील मूळ बातमीतील माहितीनुसार आहेत. अधिक संदर्भासाठी संपूर्ण बातमी वाचा.
Ask Maharashtra Desha
आधी महाराष्ट्र देशाच्या उपलब्ध बातम्यांमधून उत्तर शोधले जाईल. माहिती अपुरी असल्यास वेबवरील अतिरिक्त स्रोत तपासले जातील.
