प्रतिनिधी, 7 ऑक्टोबर: पुण्यातील अमित सुपेकर आणि सौरभ विरकर यांनी एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाविरोधात (MPSC Protest) न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणावर सुनावणी करताना मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी यांनी याचिकाकर्त्यांना चांगलेच फटकारले. विद्यार्थी हे समाजकंटक नाहीत आणि त्यांना रस्त्यावर येऊन आंदोलन करण्याची कोणतीही हौस नाही, असे मुख्य न्यायाधीशांनी यावेळी स्पष्ट केले.
परीक्षेत किंवा भरती प्रक्रियेमध्ये काही घोळ झाल्यास विद्यार्थ्यांना आंदोलन करण्याचा अधिकार असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. एमपीएससीच्या परीक्षा अत्यंत पारदर्शक आणि प्रामाणिकपणे पार पडायला हव्यात. तसेच, विद्यार्थ्यांचे प्रश्न सोडवणे हे सरकारचे काम असून त्यांनी विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर योग्य निर्णय घ्यावा, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. विद्यार्थ्यांनीही इतर गोष्टींवर लक्ष केंद्रित न करता केवळ शिक्षणावर लक्ष दिल्यास त्यांचे करिअर घडेल, असेही न्यायालयाने सुचवले.
पुणे हे शिक्षणाचे माहेरघर असून ते आंदोलनाचे केंद्र बनू नये, अन्यथा पालक आपल्या मुलांना शिक्षणासाठी पाठवण्याबाबत विचार करतील, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली. दरम्यान, विद्यार्थ्यांचे करिअर धोक्यात येऊ नये, यासाठी त्यांच्यावर गुन्हे दाखल केले नसल्याची माहिती सरकारी वकिलांनी न्यायालयात दिली.
या सुनावणीदरम्यान विद्यार्थ्यांच्या एका समूहाने आपण आंदोलन मागे घेणार असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. मात्र, रोहित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील विद्यार्थ्यांचे आंदोलन अद्यापही सुरूच आहे.
📌 महत्वाच्या बातम्या
- लाडकी बहीण योजना: दसऱ्यानंतर मिळणार सप्टेंबरचा हप्ता? दिवाळीआधी ३००० रुपये मिळण्याची शक्यता
- MPSC आंदोलनातील व्हिडीओवरून वाद; नवनाथ बन लक्षात ठेव, तुला सुट्टी देणार नाही: शिवराज मोरे
- उच्च न्यायालयाच्या सल्ल्यानंतरही रोहित पवारांचा माघार घेण्यास नकार, सरकारला ३ आठवड्यांत आराखडा देण्याचे निर्देश
Ask Maharashtra Desha
आधी महाराष्ट्र देशाच्या उपलब्ध बातम्यांमधून उत्तर शोधले जाईल. माहिती अपुरी असल्यास वेबवरील अतिरिक्त स्रोत तपासले जातील.
