🕒 1 min read
Mumbai Demographic: मुंबई कुणाची? हा प्रश्न गेली अनेक दशकं महाराष्ट्राच्या राजकारणात गाजतोय. पण आता हा प्रश्न केवळ अस्मितेचा उरला नसून, मुंबईच्या अस्तित्वाचा झालाय का? असा गंभीर सवाल सध्या उपस्थित केला जातोय. देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत सध्या जे काही घडतंय, ते पाहता ‘मुंबईची लोकसंख्याशास्त्रीय (Mumbai Demographic) ओळख पुसली जातेय का?’ अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. आगामी निवडणुकांच्या तोंडावर समोर आलेले हे विश्लेषण अनेकांची झोप उडवणारे आहे.
मुंबईतील राजकारण सध्या एका अत्यंत नाजूक वळणावर आहे. एकीकडे विकासाच्या गप्पा सुरु असताना, दुसरीकडे शहराच्या ‘डेमोग्राफिक बॅलन्स’मध्ये (Mumbai Demographic Balance) जाणीवपूर्वक बदल केले जात असल्याचा आरोप राजकीय विश्लेषकांकडून होत आहे. विशेषतः बेहरामपाडा, मालवणी आणि कुर्ला यांसारख्या संवेदनशील भागात वाढलेल्या अनधिकृत वस्त्या केवळ निवारा आहेत की त्यामागे एखादं मोठं राजकीय षड्यंत्र आहे? यावर आता उघडपणे चर्चा झडू लागल्या आहेत.
मराठी माणूस हद्दपार, मग मुंबईत उरलं कोण?
एकेकाळी ज्या ‘मराठी माणसा’च्या मुद्द्यावर मुंबईचं राजकारण (Mumbai Politics) तापलं, तोच मराठी माणूस आज महागाई आणि घरांच्या किंमतींमुळे ठाणे, कल्याण, डोंबिवली आणि विरारसारख्या उपनगरांकडे फेकला गेलाय. मग मुंबईत रिकाम्या झालेल्या या जागेवर कब्जा कोणाचा? विरोधकांच्या मते, ही पोकळी भरून काढण्यासाठी बांगलादेशी आणि रोहिंग्या घुसखोरांना अभय दिलं जातंय. केवळ व्होट बँकेसाठी या घुसखोरांना रेशन कार्ड आणि आधार कार्ड मिळवून दिली जात असल्याचा धक्कादायक दावा केला जातोय. जर हे खरे असेल, तर हा केवळ राजकीय मुद्दा नसून राष्ट्रीय सुरक्षेचा प्रश्न आहे.
‘व्होट जिहाद’ आणि ध्रुवीकरणाचं गणित राजकीय रणनीतीचा भाग म्हणून मुंबईत ‘दुहेरी डाव’ टाकला जात असल्याचे बोलले जात आहे. एका बाजूला हिंदू मतांमध्ये फूट पाडायची आणि दुसरीकडे अल्पसंख्याक मतांचे एकगठ्ठा राजकारण करायचे, असा हा ‘पॅटर्न’ असल्याचा आरोप होत आहे. महाविकास आघाडीच्या काळात याकूब मेमनच्या कबरीचे सुशोभीकरण असो किंवा आता मुंबईला ‘मुस्लिम महापौर’ देण्याच्या चर्चा; या घटनांकडे केवळ योगायोग म्हणून पाहता येणार नाही, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे. याला काहीजण सर्वसमावेशकता म्हणत असले, तरी विरोधकांच्या मते हे स्पष्टपणे ‘तुष्टीकरण’ आहे.
अनधिकृत वस्त्या की व्होट बँका?
शहरातील विशिष्ट भागातील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याच्या हालचालींकडे संशयाने पाहिले जात आहे. या वस्त्यांना कायदेशीर संरक्षण देऊन तिथे हक्काची ‘व्होट बँक’ तयार केली जात आहे का? असा सवाल उपस्थित होतो. मुंबईची ओळख ही नेहमीच ‘कॉस्मोपॉलिटन’ राहिली आहे, पण ती भारतीय संस्कृती आणि कायद्याच्या चौकटीत होती. मात्र, आता सत्तेसाठी शहराच्या मूळ ढाच्याशीच खेळ केला जात असेल, तर त्याचे परिणाम मुंबईकरांना भोगावे लागू शकतात.
आगामी काळात मुंबईकरांना ठरवावे लागणार आहे की, त्यांना विकासाचे राजकारण हवे आहे की लोकसंख्येचा समतोल बिघडवणारे हे ‘बदलते’ राजकारण? कारण हा प्रश्न आता फक्त सत्तेचा नसून मुंबईच्या भविष्याचा आहे.
📌 महत्वाच्या बातम्या
- ‘आता किसिंग नको, चक्की पिसिंग करा’; ७० हजार कोटींच्या घोटाळ्यावरून उद्धव ठाकरेंचा फडणवीसांवर ‘तोफ’गोळा!
- रोहित शर्मा खेळणार पण कॅप्टन नाही? पहिल्या वनडेसाठी भारताची ‘प्लेइंग ११’ ठरली; ‘या’ युवा स्टारला मोठी संधी!
- शुभमन गिलचं टेन्शन वाढणार? जयस्वालला टीम इंडियात फिक्स होण्यासाठी दिग्गजाचा ‘हा’ गुरुमंत्र!
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
