प्रतिनिधी, 5 ऑक्टोबर: ‘एसआयआर’च्या (SIR) माध्यमातून मतदार यादीतून मोठ्या प्रमाणावर नावे वगळली जात असल्याच्या पार्श्वभूमीवर, सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती रोहिंटन फली नरीमन यांनी निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावर गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. अशा पद्धतीने काम करणारा निवडणूक आयोग ठेवला जाऊ शकत नाही, असे स्पष्ट मत त्यांनी नोंदवले आहे.
मुख्य निवडणूक आयुक्त इतर निवडणूक आयुक्तांचे ऐकत नसून परस्पर निर्णय घेत असल्याच्या एका अहवालातील दाव्याकडे लक्ष वेधत नरीमन यांनी चिंता व्यक्त केली. पश्चिम बंगालमध्ये मतदार यादीतून तब्बल ९० लाख मतदारांची नावे हटवण्यात आली आहेत. या गंभीर प्रकारानंतरही ‘एसआयआर’वर बंदी घालण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने कोणतीही कारवाई केली नसल्याबद्दल त्यांनी खंत व्यक्त केली.
निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती पूर्णपणे सरकारच्या हातात असणे ही धोक्याची घंटी असल्याचे नरीमन यांनी म्हटले आहे. यामुळे मतदानाचा अधिकार मोठ्या संकटात सापडला असून, सर्वोच्च न्यायालयाने ‘मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त अधिनियमाच्या’ (CEC ॲक्ट) वैधतेवर तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुइयां यांनीही या प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. मृत मतदारांचा अपवाद वगळता, एकदा यादीत नाव समाविष्ट झाल्यावर कोणतीही पूर्वसूचना किंवा सुनावणी घेतल्याशिवाय ते हटवता येऊ शकत नाही. मतदान करणे आणि मतदार यादीत समाविष्ट होण्याचा अधिकार हा भारतीय नागरिकाच्या ओळखीपासून वेगळा करता येणार नाही, असे भुइयां यांनी स्पष्ट केले होते.
दरम्यान, दीक्षांत समारंभाला उपस्थित राहण्यापासून सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांना रोखणाऱ्या नालसार (NALSAR) विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांचे न्यायमूर्ती भुइयां यांनी कौतुक केले. ‘विद्यापीठाचे आणि त्यातही विधी शाखेचे विद्यार्थी कसे असावेत, हे तुम्ही देश आणि जगाला दाखवून दिले आहे. तुम्ही हुशार, निडर आणि शूर आहात,’ अशा शब्दांत त्यांनी विद्यार्थ्यांचे कौतुक केले.
📌 महत्वाच्या बातम्या
- नरेंद्र मोदी जानेवारीनंतर सत्तेत नसतील; संजय राऊतांचा भाजपसह एकनाथ शिंदेंवर घणाघात
- एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला यश; आयोगाच्या अध्यक्षांवर कारवाईसाठी राज्यपालांकडे समितीची शिफारस
- प्राप्तिकर विभागाच्या छाप्यांच्या वृत्तावर रकुल प्रीत सिंह संतप्त; इन्स्टाग्राम पोस्टद्वारे दिले स्पष्टीकरण
Quick Answers
‘एसआयआर’च्या (SIR) माध्यमातून मतदार यादीतून मोठ्या प्रमाणावर नावे वगळली जात असल्याच्या पार्श्वभूमीवर, माजी न्यायमूर्ती नरीमन यांनी निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावर गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे.
पश्चिम बंगालमध्ये मतदार यादीतून तब्बल ९० लाख मतदारांची नावे हटवण्यात आली आहेत.
निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती सरकारच्या हातात असणे धोक्याची घंटी असून, सर्वोच्च न्यायालयाने ‘मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त अधिनियमाच्या’ (CEC ॲक्ट) वैधतेवर तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
मृत मतदारांचा अपवाद वगळता, एकदा मतदार यादीत नाव समाविष्ट झाल्यावर कोणतीही पूर्वसूचना किंवा सुनावणी घेतल्याशिवाय ते हटवता येऊ शकत नाही, असे मत न्यायमूर्ती भुइयां यांनी मांडले होते.
टीप: खालील झटपट उत्तरे AI च्या सहाय्याने तयार करण्यात आली असून ती वरील मूळ बातमीतील माहितीनुसार आहेत. अधिक संदर्भासाठी संपूर्ण बातमी वाचा.
Ask Maharashtra Desha
आधी महाराष्ट्र देशाच्या उपलब्ध बातम्यांमधून उत्तर शोधले जाईल. माहिती अपुरी असल्यास वेबवरील अतिरिक्त स्रोत तपासले जातील.
