Share

‘जळालेल्या नोटा’ प्रकरणी माजी न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्याविरोधात संसदेत महाभियोगाची हालचाल

Centre plans impeachment motion against ex-Justice Yashwant Verma for burnt currency notes case.

Published On: 

Centre to move impeachment motion against former Delhi HC Justice Yashwant Verma after burnt currency notes found at his residence.

🕒 1 min read

नवी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा ( Yashwant Verma ) यांच्याविरोधात संसदेत महाभियोग प्रस्ताव आणण्यासाठी केंद्र सरकारने हालचाली सुरू केल्या आहेत. ‘जळालेल्या नोटा’ प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर ही कारवाई होत असून, यासंदर्भात लोकसभेत 100 खासदारांच्या सह्या गोळा करण्याचं काम वेगाने सुरू आहे.

संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी यापूर्वीच संकेत दिले होते की, आगामी पावसाळी अधिवेशनात (२१ जुलैपासून) प्रस्ताव मांडण्याची शक्यता आहे. राज्यसभेत यासाठी ५० खासदारांची, तर लोकसभेत १०० खासदारांची सह्या आवश्यक असतात.

Impeachment Motion Against Ex-Justice Yashwant Verma

१४ मार्च रोजी दिल्लीतील लुटियन्स परिसरातील न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या अधिकृत निवासस्थानी लागलेल्या आगीच्या घटनेनंतर, स्टोअर रूममध्ये ५०० रुपयांच्या जळालेल्या नोटांचे पोते सापडल्याची माहिती समोर आली. त्यानंतर, वर्मा ( Yashwant Verma ) यांची बदली अलाहाबाद उच्च न्यायालयात करण्यात आली, मात्र त्यांना अद्याप कोणतीही न्यायालयीन जबाबदारी सोपवण्यात आलेली नाही.

पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे ( Delhi High Court ) मुख्य न्यायाधीश शील नागू यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या पॅनलने १९ जून रोजी ६४ पानी अहवाल सादर केला. या अहवालात न्यायमूर्ती वर्मा व त्यांच्या कुटुंबीयांचे स्टोअर रूमवर सक्रिय नियंत्रण असल्याचे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे.

पाच महत्त्वाचे निष्कर्ष:

जळालेल्या नोटांचे साक्षीदार: पोलिस व अग्निशमन अधिकाऱ्यांसह ५५ साक्षीदारांची चौकशी करण्यात आली.

व्हिडिओ पुरावे व नकार न केलेली कबुली: वर्मा यांनी घटनास्थळी उपस्थित असल्याचे नाकारले नाही.

घरगुती कर्मचाऱ्यांची कबुली: कर्मचाऱ्यांनी नोटा काढल्याचे मान्य केले, आवाजही व्हिडिओशी जुळला.

मुलीकडून दिशाभूल: मुलीने व्हिडिओतील आवाज नाकारला, पण साक्षीने उलट सिद्ध केले.

तक्रार दाखल नाही: न्यायमूर्ती वर्मा यांनी पोलिसांत कोणतीही अधिकृत तक्रार दिली नाही.

तत्कालीन सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी याच अहवालाच्या आधारे ‘इन-हाऊस प्रोसिजर’ अंतर्गत सरकारला न्यायमूर्ती वर्मा यांना पदावरून हटवण्याची शिफारस केली होती.

📌 महत्वाच्या बातम्या

बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा

Subscribe Now

Join WhatsApp

Join Now
Author Profile

🕘 संबंधित बातम्या

Maharashtra Desha

महाराष्ट्र देशा App डाउनलोड करा

ताज्या बातम्या सर्वात आधी — Notifications सकट!

★★★★★ 4.8 (12K+ reviews)
🔔 Breaking Alerts 📖 Offline वाचा 🎙️ Audio News 📺 Live TV

FREE पूर्णपणे मोफत — कोणतेही Subscription नाही
📲
     App वर बातम्या जास्त मजेत वाचा! Notification मिळवा • Offline वाचा
🚀 आत्ताच Download करा — Free!