प्रतिनिधी, 14 ऑक्टोबर: महाराष्ट्रात दुष्काळाच्या वाढत्या झळा पाहता, सह्याद्री अतिथीगृहावर झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या विशेष बैठकीनंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी ५ हजार रुपये अग्रीम मदत देण्याची घोषणा केली आहे. या निर्णयामुळे सुमारे एक ते सव्वा कोटी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट पैसे जमा होणार असून, यासाठी ६ हजार कोटी रुपयांचा निधी वितरित केला जाणार आहे. मात्र, सरकारच्या या ५ हजार रुपयांच्या मदतीवरून आता विरोधकांसह शेतकरी नेत्यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार गटाचे नेते आणि माजी सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी सरकारच्या या निर्णयावर टीका केली आहे. ५ हजार रुपयांत काय होतं, असा सवाल करत त्यांनी शेतकऱ्यांना हेक्टरी १ लाख रुपयांची मदत देण्याची मागणी केली. या दुष्काळी परिस्थितीत आपण राजकारण न करता सरकारच्या सोबत असून उपाययोजना सुचवत असल्याचे ते म्हणाले. सरकारने थेट कर्ज काढावे आणि शेतकऱ्यांना मदत करावी; हे कर्ज कसे काढायचे हेही आम्ही सांगू, असे स्पष्ट करतानाच टप्प्याटप्प्याने का होईना पण मदत पोहोचली पाहिजे, अशी अपेक्षा पाटील यांनी व्यक्त केली.
याचबरोबर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांच्या आंदोलनाला आपला पाठिंबा असल्याचे सांगतानाच, त्यांनी साखर कारखाने बंद पाडू नयेत असे आवाहन हर्षवर्धन पाटील यांनी केले. तसेच केंद्र सरकार एमएसपी (किमान आधारभूत किंमत) वाढवण्यात इतकी दिरंगाई का करत आहे, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. येत्या तीन ते चार दिवसांत एमएसपी ३१ वरून ४७.५० रुपयांपर्यंत जाईल, अशी माहिती त्यांनी 'एबीपी माझा'शी बोलताना दिली. यंदा साखरेचे मोठे संकट आले असून, पुढील वर्षी हे संकट अधिक गडद असेल, असा इशाराही पाटील यांनी दिला.
शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनीही या ५ हजारांच्या मदतीवरून सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला. सरकारने शेतकऱ्यांची निव्वळ थट्टा चालवली असून हा जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार असल्याचे ते म्हणाले. 'आपण देशाचे अन्नदाते आणि पोशिंदे असताना ५ हजार देऊन भिकारी समजता का? आम्ही पेरा केला नाही तर तुम्ही काय धतुरा खाणार का?', असा संतप्त सवाल त्यांनी केला. शेतकऱ्याला १ लाख रुपये खर्च येत असल्याने, हेक्टरची कोणतीही मर्यादा न ठेवता प्रति हेक्टर १ लाख रुपये नुकसान भरपाई मिळालीच पाहिजे, अशी ठाम भूमिका त्यांनी मांडली.
तसेच सरकारने आमचे ५ हजार रुपये घ्यावेत आणि वर्षभर राहून दिवाळी साजरी करून दाखवावी, असे थेट आव्हान तुपकर यांनी दिले. हे थोतांड बंद करा, अन्यथा येणाऱ्या काळात या सरकारच्या विरोधात शेतकऱ्यांचे प्रचंड मोठे आंदोलन उभे राहील, असा इशाराही त्यांनी दिला. तत्पूर्वी, मदतीची घोषणा करताना देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले होते की, साधारणतः नोव्हेंबरच्या शेवटी दुष्काळ जाहीर होतो. मात्र परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून ऑक्टोबरमध्येच दुष्काळाचा जीआर काढण्यात आला. दिवाळी तोंडावर असल्याने दुष्काळाची सर्व कार्यप्रणाली त्यापूर्वी पूर्ण होणे कठीण असल्यामुळे दिवाळीआधीच ही अग्रीम मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
दरम्यान, राज्यात नव्याने ४० तालुक्यांचा समावेश करत आता एकूण ३०५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. या तालुक्यांना १२ प्रकारच्या सवलती मिळत राहतील आणि कर्जमाफीचे पैसेही शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केले जात आहेत. मराठवाड्यात पाणीपातळी ३ मीटरच्या खाली गेल्याने तेथे आवश्यकतेनुसार पिण्याच्या पाण्याचे टँकर वाढवले जात आहेत. या पाण्याच्या टँकरवर जीपीएसद्वारे ट्रॅकिंग ठेवले जाणार असून, पिण्यासाठी पाणी राखीव ठेवण्याला प्राधान्य देत तब्बल १६ हजार बेकायदा पाणी कनेक्शन्स तोडण्यात आल्याची माहितीही फडणवीस यांनी दिली.
📌 महत्वाच्या बातम्या
- श्रेयस अय्यरची कारकिर्दीतील सर्वोत्तम रँकिंग; आयसीसी टी-२० क्रमवारीत भारताचे वर्चस्व
- स्मृती मंधानासाठी हरमनप्रीत कौरची उपस्थिती जमेची बाजू ठरेल : बीसीसीआय अध्यक्ष मिथुन मन्हास
- १७ कडवे अन् एकाच लेखकाची लेखणी; ‘निकाह’ चित्रपटातील ४४ वर्ष जुनी गझल आजही रसिकांच्या ओठांवर
Quick Answers
राज्य सरकारने दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी ५ हजार रुपये अग्रीम मदत देण्याची घोषणा केली आहे. या निर्णयानुसार सुमारे एक ते सव्वा कोटी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट पैसे जमा केले जाणार असून, यासाठी ६ हजार कोटी रुपयांचा निधी वितरित केला जाईल.
हर्षवर्धन पाटील यांनी ५ हजार रुपयांच्या मदतीवर टीका करत शेतकऱ्यांना हेक्टरी १ लाख रुपयांची मदत देण्याची मागणी केली आहे. यासाठी सरकारने थेट कर्ज काढून शेतकऱ्यांना मदत करावी आणि ही मदत टप्प्याटप्प्याने पोहोचवावी, असे त्यांनी सुचवले आहे.
रविकांत तुपकर यांच्या मते, ५ हजारांची मदत म्हणजे शेतकऱ्यांची थट्टा असून जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार आहे. शेतकऱ्याला १ लाख रुपये खर्च येत असल्याने हेक्टरची मर्यादा न ठेवता प्रति हेक्टर १ लाख रुपये नुकसान भरपाई मिळाली पाहिजे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
राज्यात नव्याने ४० तालुक्यांचा समावेश करून आता एकूण ३०५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. या तालुक्यांना १२ प्रकारच्या सवलती दिल्या जात आहेत.
टीप: खालील झटपट उत्तरे AI च्या सहाय्याने तयार करण्यात आली असून ती वरील मूळ बातमीतील माहितीनुसार आहेत. अधिक संदर्भासाठी संपूर्ण बातमी वाचा.
Ask Maharashtra Desha
आधी या वेबसाइटवरील उपलब्ध बातम्यांमधून उत्तर शोधले जाईल. माहिती अपुरी असल्यास वेबवरील अतिरिक्त स्रोत तपासले जातील.
