POSH Act Audit : नोकरदार महिलांच्या सुरक्षेसाठी मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. राष्ट्रीय महिला आयोगाने National Commission for Women (NCW) सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पत्र पाठवून ‘POSH’ (Prevention of Sexual Harassment) कायद्याचे वार्षिक ऑडिट करण्याचे निर्देश दिले आहेत. कामाच्या ठिकाणी महिलांना सुरक्षित, सन्मानजनक आणि भीतीमुक्त वातावरण मिळते आहे की नाही, याची तपासणी करणे हा या निर्णयामागचा उद्देश आहे.
सरकारी, खासगी, शैक्षणिक आणि औद्योगिक संस्थांना आता नियमांचे काटेकोर पालन करावे लागणार आहे. POSH Act 2013 अंतर्गत 10 किंवा त्यापेक्षा अधिक कर्मचारी असलेल्या प्रत्येक संस्थेत अंतर्गत तक्रार समिती (Internal Committee) स्थापन करणे बंधनकारक आहे.
या समितीच्या रचनेबाबतही स्पष्ट नियम आहेत. समितीचे अध्यक्षपद एका महिलेकडे असणे आवश्यक आहे. तसेच समितीमध्ये किमान 50 टक्के महिला सदस्य आणि एक बाह्य सदस्य असणे गरजेचे आहे. तक्रारींची गोपनीयता, वेळेत चौकशी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी जनजागृती व प्रशिक्षण कार्यक्रम यांचीही वार्षिक तपासणी केली जाणार आहे.
नियमांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या कंपन्यांवर आता कडक कारवाई होऊ शकते. अनेक संस्था केवळ कागदावर समित्या दाखवतात, मात्र नवीन ऑडिट प्रक्रियेमुळे अशा संस्थांवर कारवाईचा बडगा उगारला जाणार आहे. वारंवार POSH कायद्याचे उल्लंघन झाल्यास व्यवसाय परवाना किंवा नोंदणी रद्द करण्यासारखी कारवाई होऊ शकते.
महिलांना न्याय मिळवून देण्यासाठी देखरेख यंत्रणा मजबूत करण्यावर भर देण्यात आला आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात POSH मॉनिटरिंग सेल आणि जिल्हास्तरीय यंत्रणा अधिक सक्रिय करण्याची अपेक्षा राष्ट्रीय महिला आयोगाने व्यक्त केली आहे, जेणेकरून महिलांना सुरक्षित वातावरणात काम करता येईल.
📌 महत्वाच्या बातम्या
- सचिन अहिरांच्या नावावर शिक्कामोर्तब; उपसभापती निवडणुकीत शिंदेंची खेळी
- “हिंदुहृदयसम्राट एकच!” शिर्डीत उद्धव ठाकरेंचा शाह-शिंदेंवर हल्लाबोल
- जळगाव हादरलं! ‘त्या’ व्हिडीओमुळे उघड झालं प्रकरण; महिलेवर अत्याचाराच्या आरोपात 14 जणांना अटक
