प्रतिनिधी, 9 ऑक्टोबर: निवडणूक आयोगाची सध्या सुरू असलेली विशेष सखोल पुनरीक्षण मोहीम (एसआयआर) थांबवणे कायदेशीरदृष्ट्या शक्य असल्याचे स्पष्ट मत माजी निवडणूक आयुक्त अशोक लवासा यांनी व्यक्त केले आहे. ते म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालय किंवा स्वतः निवडणूक आयोग त्रुटी असलेल्या एसआयआरच्या तिसऱ्या टप्प्याला स्थगिती देऊन तो रद्द करू शकते. या मोहिमेनंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुका रद्द करण्याची मागणी विरोधकांकडून केली जात असली तरी, पूर्ण झालेल्या निवडणुका एकाच आदेशाने रद्द करण्याची कायद्यात कोणतीही तरतूद नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. नवीन याद्या तयार होईपर्यंत जुन्या याद्या कायदेशीरदृष्ट्या वैध राहतात, त्यामुळे न्यायालय किंवा आयोग आधीच्या याद्यांकडे सहज परतू शकते.
मतदार याद्यांमधून मोठ्या प्रमाणावर नावे वगळल्याचा थेट परिणाम निवडणूक निकालांवर झाला आहे का, याचे मूल्यांकन करण्यासाठी चौकशी आयोग स्थापन करण्याची अपेक्षा लवासा यांनी व्यक्त केली. पश्चिम बंगालमधील काही मतदारसंघांमध्ये मतदार यादीतील त्रुटी आणि प्रत्यक्ष निवडणूक निकाल यांचा संबंध सिद्ध झाल्यास, तिथे नव्याने निवडणुका घेणे आवश्यक ठरेल. वैयक्तिक मतदारसंघांच्या निकालांवर वगळलेल्या नावांचा किती परिणाम झाला, हे तपासण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने चौकशी आयोगाचा विचार करावा, असे आवाहन त्यांनी केले.
पश्चिम बंगालमधील मतदार याद्यांच्या गोंधळाचे आकडे धक्कादायक आहेत. तिथे तब्बल ६० लाख लोकांचे प्रकरण न्यायनिर्णयासाठी ठेवण्यात आले होते. निवडणुका जवळ असल्याने हा निर्णय वेळेत पूर्ण होऊ शकत नाही हे माहीत असूनही आयोगाने ही प्रक्रिया स्वीकारली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या सुमारे ७०० न्यायिक अधिकाऱ्यांनी यापैकी ३३ लाख लोकांना चुकीने वगळले असल्याचे स्पष्ट करत त्यांची नावे पुन्हा समाविष्ट केली. तरीही राज्यात सुमारे २७.६ लाख लोकांची नावे वगळलेलीच राहिली. यातील २२.५ लाख लोकांनी अपील केले आहे. मात्र, अपीलीय न्यायाधिकरणाने आतापर्यंत केवळ १.२६ लाख प्रकरणांचाच निर्णय दिला असून, त्यापैकी ९३ टक्के प्रकरणांत नावे चुकीने वगळल्याचे निष्पन्न झाले आहे. सध्याच्या गतीने उर्वरित प्रकरणांचा निकाल लागण्यास सुमारे १२ वर्षे लागतील.
देशभरातील एसआयआर मोहिमेचे पहिले दोन टप्पे पूर्ण झाले असून त्यावर निवडणुकाही पार पडल्या आहेत. मात्र, सुमारे ४९ ते ५० कोटी मतदारांचा समावेश असलेला तिसरा टप्पा अद्याप अपूर्ण असून केवळ प्रारूप याद्याच तयार झाल्या आहेत. एसआयआर दरम्यान ज्यांची नावे वगळण्यात आली, त्यांना पुन्हा यादीत येण्यासाठी फॉर्म ६ भरण्यास सांगण्यात आल्याने हा फॉर्म वादग्रस्त ठरला. या बदलांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाकडे निर्णयप्रक्रियेचा अभिलेख मागितल्याने आयोगाच्या कार्यपद्धतीवरच गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. स्थलांतरित, मृत किंवा दुबार नोंदी असलेल्यांची नावे वगळण्याचे नियमित काम सुरू राहू शकते, परंतु त्यासाठी पूर्वसूचना आणि योग्य चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे लवासा म्हणाले.
निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्ती प्रक्रियेवरही लवासा यांनी भाष्य केले. सर्वोच्च न्यायालयाने या नियुक्तीसाठी पंतप्रधान, सरन्यायाधीश आणि विरोधी पक्षनेते यांचा समावेश असलेल्या समितीची शिफारस केली होती. मात्र, सरन्यायाधीशांच्या जागी केंद्रीय मंत्र्याला घेतल्याने तिसऱ्या सदस्याची भूमिका निष्प्रभ ठरते, कारण केंद्रीय मंत्री पंतप्रधानांशी असहमत होण्याची शक्यता कमीच असते. सध्याच्या या प्रक्रियेमुळे पक्षपाताची धारणा निर्माण होते. त्यामुळे निवडणूक आयोग आणि सरकारची प्रतिमा सुधारण्यासाठी समितीत सरकारशी संबंध नसलेल्या एक किंवा दोन स्वतंत्र सदस्यांचा समावेश करावा, असे मत लवासा यांनी मांडले.
📌 महत्वाच्या बातम्या
- महाराष्ट्रातून मान्सूनची पूर्णपणे माघार; मात्र दक्षिण भारतात मुसळधार पावसाचा हवामान विभागाचा इशारा
- १० ऑक्टोबरच्या आंदोलनापूर्वीच सीजेपी नेत्यांना धक्का; दिल्ली पोलिसांकडून जुलैतील संसद मार्च हिंसाचाराची चौकशी
- १२०० एकर जमीन प्रकरणी सुप्रिया सुळेंची पहिली प्रतिक्रिया, अंजली दमानियांच्या आरोपांवर पलटवार
Quick Answers
माजी निवडणूक आयुक्त अशोक लवासा यांच्या मते, निवडणूक आयोगाची सध्या सुरू असलेली एसआयआर मोहीम थांबवणे कायदेशीरदृष्ट्या शक्य आहे. सर्वोच्च न्यायालय किंवा स्वतः निवडणूक आयोग त्रुटी असलेल्या एसआयआरच्या तिसऱ्या टप्प्याला स्थगिती देऊन तो रद्द करू शकते.
मतदार याद्यांमधून मोठ्या प्रमाणावर नावे वगळल्याचा थेट परिणाम निवडणूक निकालांवर झाला आहे का, याचे मूल्यांकन करण्यासाठी चौकशी आयोग स्थापन करण्याची अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. वैयक्तिक मतदारसंघांच्या निकालांवर वगळलेल्या नावांचा किती परिणाम झाला हे तपासण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने चौकशी आयोगाचा विचार करावा, असे आवाहन लवासा यांनी केले.
पश्चिम बंगालमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या सुमारे ७०० न्यायिक अधिकाऱ्यांनी ६० लाख लोकांपैकी ३३ लाख लोकांना चुकीने वगळले असल्याचे स्पष्ट करत त्यांची नावे पुन्हा समाविष्ट केली. त्यानंतरही राज्यात सुमारे २७.६ लाख लोकांची नावे वगळलेलीच राहिली.
निवडणूक आयोग आणि सरकारची प्रतिमा सुधारण्यासाठी निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्ती समितीत सरकारशी संबंध नसलेल्या एक किंवा दोन स्वतंत्र सदस्यांचा समावेश करावा, असे मत लवासा यांनी मांडले.
टीप: खालील झटपट उत्तरे AI च्या सहाय्याने तयार करण्यात आली असून ती वरील मूळ बातमीतील माहितीनुसार आहेत. अधिक संदर्भासाठी संपूर्ण बातमी वाचा.
Ask Maharashtra Desha
आधी महाराष्ट्र देशाच्या उपलब्ध बातम्यांमधून उत्तर शोधले जाईल. माहिती अपुरी असल्यास वेबवरील अतिरिक्त स्रोत तपासले जातील.
