प्रतिनिधी, 10 ऑक्टोबर: मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी दिल्लीत सीजेपीचे (CJP) मोठे आंदोलन सुरू आहे. या गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवरच निवडणूक आयोगाने (Election Commission) मतदार नोंदणी प्रक्रियेत दोन महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. आयोगाने फॉर्म ६ पाठोपाठ आता फॉर्म ७ मध्येही थेट सुधारणा केली आहे.
नव्या नियमानुसार, आता कोणत्याही व्यक्तीला फॉर्म ७ जास्तीत जास्त केवळ दहा वेळाच भरता येणार आहे. या फॉर्मचा वापर मतदार यादीत नाव जोडण्यासाठी किंवा समाविष्ट असलेल्या नावावर आक्षेप नोंदवण्यासाठी केला जातो. या अर्जाची छाननी करून संबंधित व्यक्तीचे नाव यादीत ठेवायचे की नाही, याचा अंतिम निर्णय बीएलओ (BLO) घेतात.
कर्नाटकातील घडामोडींनंतर आयोगाने हा निर्णय घेतला आहे. कर्नाटकात फॉर्म ७ अंतर्गत मोठ्या प्रमाणावर अर्ज दाखल झाले होते. बेल्लारी मतदारसंघात एकाच भाजप कार्यकर्त्याने तब्बल ७,५६१ अर्ज भरल्याचा प्रकार समोर आला होता. यावर काँग्रेसने आक्षेप घेत निवडणूक आयोगाकडे रीतसर तक्रार केली होती. याच तक्रारीची दखल घेत एका व्यक्तीसाठी १० अर्जांची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.
याव्यतिरिक्त, फॉर्म ६ मध्येही आयोगाने मतदारांना दिलासा देणारा बदल केला आहे. विशेष सखोल पुनरावलोकन (SIR) प्रक्रियेशी संबंधित अतिरिक्त घोषणापत्र सादर करण्याची अट आता रद्द करण्यात आली आहे. त्यामुळे फॉर्म ६ सोबत कोणतेही जास्तीचे घोषणापत्र जोडण्याची आवश्यकता उरलेली नाही.
दुसरीकडे, दिल्लीत सुरू असलेल्या सीजेपीच्या आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी मोठी कारवाई केली आहे. सीजेपीचे संस्थापक अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका, सैरभ दास आणि ममता बॅनर्जी यांच्यासह अनेक आंदोलकांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले असून राजधानीत मोठा गोंधळ उडाला आहे.
📌 महत्वाच्या बातम्या
- पंचनाम्यांचे नाटक थांबवून शेतकऱ्यांच्या खात्यात एक लाख रुपये जमा करा; हर्षवर्धन सपकाळांचा सरकारवर घणाघात
- तुषार गांधींना ताब्यात घेतल्याने तणाव वाढला; आदित्य ठाकरे, संजय राऊत पोलीस ठाण्यात दाखल
- जागतिक मानसिक आरोग्य दिन: सतत थकवा आणि कामात लक्ष लागत नाहीये? ‘वर्कप्लेस बर्नआउट’ची ही ५ लक्षणे वेळीच ओळखा
Ask Maharashtra Desha
आधी महाराष्ट्र देशाच्या उपलब्ध बातम्यांमधून उत्तर शोधले जाईल. माहिती अपुरी असल्यास वेबवरील अतिरिक्त स्रोत तपासले जातील.
