पंढरपूर, 27 सप्टेंबर: राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीवरून (Maharashtra Drought) राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी राज्य सरकारवर तीव्र शब्दांत टीका केली आहे. शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी थेट मंत्र्यांच्या गाड्या आडवा, त्यासाठी जेलमध्ये जाण्याचीही माझी तयारी आहे, असा इशारा सुळे यांनी दिला आहे. पंढरपूर येथे आयोजित दुष्काळ आक्रोश मोर्चानंतर त्या बोलत होत्या.
राज्य सरकारने ३५८ पैकी २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला आहे. मात्र, केवळ दुष्काळ जाहीर करून चालणार नाही, तर शेतकऱ्यांसाठी ठोस उपाययोजना करण्याची मागणी त्यांनी केली. जोपर्यंत संपूर्ण कर्जमाफी आणि दुष्काळाचे पैसे थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होत नाहीत, तोपर्यंत राष्ट्रवादी काँग्रेस शेतकऱ्यांच्या खांद्याला खांदा लावून आंदोलन करेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
रास्ता रोको करण्याऐवजी मंत्र्यांच्या गाड्या अडवण्याचे आवाहन त्यांनी कार्यकर्त्यांना केले. सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, “सध्या राज्यात दुष्काळाची भीषण परिस्थिती असताना मंत्री मात्र काजू-पिस्ते खाण्यात मग्न आहेत. सरकारला जाग आणण्यासाठी रास्ता रोको करण्याबाबत तुम्ही सुचवत आहात, मात्र याचा त्रास सर्वसामान्यांना होतो. यापेक्षा मंत्र्यांच्या गाड्या आडवा. यानंतर पोलीस फार तर काय करतील, अटक करतील. पण हे मंत्री फक्त काजू-पिस्ते खाण्यात मग्न असतात. त्यामुळे त्यांच्या रस्त्यावरील गाड्या अडविल्यास शेतकऱ्यांसाठी जेलमध्ये जाण्याचीही माझी तयारी आहे.”
दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी राज्यात दुष्काळ जाहीर केल्याची घोषणा केली होती. या निर्णयानुसार दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना विविध सवलती दिल्या जाणार आहेत. यात जमीन महसुलात सूट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन आणि शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती देण्यात आली आहे. तसेच शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कात माफी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
टंचाई जाहीर केलेल्या गावांमध्ये शेतीपंपांची वीजजोडणी खंडित न करण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत. तसेच गरजेनुसार पिण्याचे टँकर्स, जनावरांच्या चाऱ्याची व्यवस्था आणि रोजगार हमी योजनेतील नियमांत शिथिलता आणून जास्तीत जास्त कामे सुरू करण्याचे नियोजन आहे. प्रशासनाला पंचनाम्याची कार्यवाही तत्काळ पूर्ण करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
📌 महत्वाच्या बातम्या
- अंतरवाली सराटीतून मनोज जरांगेंच्या उपोषणाचा मंडप रात्रीतून हटवला; नेमकं काय घडलं?
- निवडणूक आयोगाचा मोठा दिलासा: प्रत्यक्ष सुनावणीतून सूट, महाराष्ट्रात दाव्यांसाठी १२ ऑक्टोबरपर्यंत मुदतवाढ
- मुख्य निवडणूक आयुक्तांना हटवण्यासाठी ‘इंडिया’ आघाडी आक्रमक; ३० सप्टेंबरला दिल्लीत बोलावली बैठक
Quick Answers
शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी थेट मंत्र्यांच्या गाड्या आडवा, त्यासाठी जेलमध्ये जाण्याचीही माझी तयारी आहे, असा इशारा सुप्रिया सुळे यांनी दिला.
राज्य सरकारने राज्यातील ३५८ पैकी २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला आहे.
जोपर्यंत संपूर्ण कर्जमाफी आणि दुष्काळाचे पैसे थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होत नाहीत, तोपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवले जाईल असे त्यांनी स्पष्ट केले.
शासनाने जमीन महसुलात सूट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन आणि शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती दिली आहे. याव्यतिरिक्त विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्क माफी आणि शेतीपंपांची वीजजोडणी खंडित न करण्याचे आदेशही दिले आहेत.
टीप: खालील झटपट उत्तरे AI च्या सहाय्याने तयार करण्यात आली असून ती वरील मूळ बातमीतील माहितीनुसार आहेत. अधिक संदर्भासाठी संपूर्ण बातमी वाचा.
Ask Maharashtra Desha
आधी महाराष्ट्र देशाच्या उपलब्ध बातम्यांमधून उत्तर शोधले जाईल. माहिती अपुरी असल्यास वेबवरील अतिरिक्त स्रोत तपासले जातील.
