नवी दिल्ली: विशेष मतदार यादी पुनरीक्षण (Election Commission SIR) मोहिमेवरून सुरू असलेल्या राजकीय वादाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मतदारांना मोठा दिलासा दिला आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली दिल्लीत झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत प्रत्यक्ष सुनावणीचे कडक नियम शिथिल करण्यात आले असून, महाराष्ट्रातील हरकती व दावे नोंदवण्याची मुदत १२ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
नवी दिल्लीतील ‘निर्वाचन सदन’ येथे शनिवारी दुपारी ३ वाजता निवडणूक आयोगाची ही महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीला निवडणूक आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंग संधू आणि डॉ. विवेक जोशी उपस्थित होते. मतदारांची पडताळणी प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि त्रासरहित करण्याच्या उद्देशाने या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
नव्या निर्णयानुसार, माहितीतील विसंगतीबाबत नोटिसा मिळालेल्या मतदारांना आता मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांसमोर (ERO) प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्याची गरज नाही. त्याऐवजी ‘बीएलओ’ (Booth Level Officer) थेट मतदारांच्या घरी जाऊन आवश्यक कागदपत्रे गोळा करतील आणि ती डिजिटल प्रणालीवर अपलोड करतील. प्रत्यक्ष सुनावणी केवळ अत्यंत अपवादात्मक प्रकरणांमध्येच घेतली जाईल आणि तीही प्राधान्याने ऑनलाईन माध्यमातून होईल. तसेच, सुनावणीसाठी मतदाराच्या वतीने कुटुंबातील अधिकृत सदस्यालाही उपस्थित राहण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्र आणि दिल्लीमधील हरकती व दावे सादर करण्याच्या मुदतीत वाढ केली आहे. महाराष्ट्रात ही मुदत १२ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत असेल आणि अर्जांचा निपटारा १० नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत केला जाईल. तर दिल्लीसाठी दाव्यांची मुदत ३० ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत आणि निपटारा ३० नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. बेघर नागरिक आणि कामगारांना या प्रक्रियेत अडचण येऊ नये म्हणून सर्व जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांना विशेष मदत केंद्रे सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
दरम्यान, आयोगाचे डिजिटल मतदार सेवा पोर्टल ‘ECINet’ योग्य प्रकारे काम करत आहे की नाही, याची तपासणी करण्यासाठी एका उच्चस्तरीय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. वरिष्ठ उप निवडणूक आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत आयआयटी (IIT) किंवा आयआयआयटी (IIIT) मधील स्वतंत्र तांत्रिक तज्ज्ञाचा समावेश असेल. हे पोर्टल नोटिसांविरोधात कागदपत्रे सादर करणे आणि जुन्या याद्यांमध्ये शोध घेण्याची सुविधा देते.
मतदार याद्यांच्या पुनरीक्षणावर (SIR) होणाऱ्या टीकेलाही आयोगाने स्पष्ट शब्दांत उत्तर दिले आहे. २४ जून २०२५ रोजी संपूर्ण देशात SIR लागू करण्याचा निर्णय आयोगाने एकमुखाने घेतला होता आणि सर्वोच्च न्यायालयाने २७ मे २०२६ च्या निकालात या आदेशाची वैधता मान्य केली आहे. देशातील २० राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ही प्रक्रिया यशस्वीपणे पूर्ण झाली असून, यातून बाहेर पडलेले पात्र नागरिक ‘सतत अद्ययावतीकरण’ प्रक्रियेद्वारे आपली नावे समाविष्ट करू शकतात, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
📌 महत्वाच्या बातम्या
- मुख्य निवडणूक आयुक्तांना हटवण्यासाठी ‘इंडिया’ आघाडी आक्रमक; ३० सप्टेंबरला दिल्लीत बोलावली बैठक
- ‘दिग्दर्शक कवडे असं का म्हणाले माहिती नाही, पण नक्कीच उत्तर देईन’; मिलिंद कवडेंच्या आरोपांवर ओंकार भोजनेचे स्पष्टीकरण
- राम मंदिर देणगी चोरी: SIT कडून आरोपपत्र दाखल; चंपत राय, गोपाल राव, अनिल मिश्रांना ‘क्लीन चिट’
Quick Answers
माहितीतील विसंगतीबाबत नोटिसा मिळालेल्या मतदारांना आता मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांसमोर (ERO) प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्याची गरज नाही. त्याऐवजी बीएलओ (BLO) थेट मतदारांच्या घरी जाऊन कागदपत्रे गोळा करतील आणि डिजिटल प्रणालीवर अपलोड करतील.
महाराष्ट्रात हरकती व दावे सादर करण्याची मुदत १२ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे, तर अर्जांचा निपटारा १० नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत केला जाईल.
या उच्चस्तरीय समितीत वरिष्ठ उप निवडणूक आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली आयआयटी (IIT) किंवा आयआयआयटी (IIIT) मधील स्वतंत्र तांत्रिक तज्ज्ञाचा समावेश असेल.
या बैठकीला मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली निवडणूक आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंग संधू आणि डॉ. विवेक जोशी उपस्थित होते.
टीप: खालील झटपट उत्तरे AI च्या सहाय्याने तयार करण्यात आली असून ती वरील मूळ बातमीतील माहितीनुसार आहेत. अधिक संदर्भासाठी संपूर्ण बातमी वाचा.
Ask Maharashtra Desha
आधी महाराष्ट्र देशाच्या उपलब्ध बातम्यांमधून उत्तर शोधले जाईल. माहिती अपुरी असल्यास वेबवरील अतिरिक्त स्रोत तपासले जातील.
