Share

SC Sub-Categorisation वरून विधानसभेत गोंधळ; मुख्यमंत्र्यांनी मांडली सरकारची बाजू

महाराष्ट्रात अनुसूचित जाती आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणावरून राजकीय वातावरण तापले आहे. सरकारने अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय घेतला नसल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

Published On: 

CM Devendra Fadnavis

🕒 1 min read

मुंबई : महाराष्ट्रात अनुसूचित जाती Scheduled Caste (SC) प्रवर्गाच्या आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. उपवर्गीकरण लागू होणार असल्याच्या चर्चांनंतर राज्यातील राजकीय वातावरण तापले असून, काही ठिकाणी समर्थन तर काही ठिकाणी विरोधात आंदोलनं होत आहेत. पावसाळी अधिवेशनातही या मुद्द्यावरून मोठा गदारोळ झाला. विरोधकांनी (Opposition Party) सरकारला घेरत उपवर्गीकरणासंदर्भातील अहवाल सार्वजनिक करण्याची आणि सर्व घटकांशी चर्चा केल्याशिवाय कोणताही निर्णय घेऊ नये, अशी मागणी केली. (Maharashtra Assembly)

काँग्रेसचे विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार (Vijay Wadettiwar) यांनी सरकारवर निशाणा साधला. अनुसूचित जाती प्रवर्गातील आरक्षण हे संविधानिक अधिकार असून उपवर्गीकरणाच्या माध्यमातून समाजात फूट निर्माण होण्याची शक्यता आहे, असा दावा वडेट्टीवार यांनी केला. वडेट्टीवार यांनी न्यायमूर्ती अनंत बदर (Justice Anant Badar) समितीचा अहवाल सार्वजनिक करण्याची मागणी केली. अहवाल उपलब्ध नसताना त्यावर हरकती आणि सूचना मागवणे योग्य नाही. तसेच संवेदनशील विषयावर सर्व समाजघटकांशी चर्चा करूनच निर्णय घ्यावे, अशी मागणीदेखील त्यांनी केली.

या मुद्द्यावर विरोधकांनी सभागृहात आक्रमक भूमिका घेत सभात्याग केला. सरकारने चर्चा करण्याची संधी न दिल्याचा आरोप करत विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी निषेध नोंदवला. दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. अनुसूचित जाती प्रवर्गाच्या उपवर्गीकरणाबाबत राज्य सरकारने अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय घेतलेला नाही, असे फडणवीस यांनी सांगितले.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर ही प्रक्रिया सुरू असल्याचेही मुख्यमंत्री म्हणाले. न्यायमूर्ती अनंत बदर समितीचा अहवाल मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्यात आला आहे. त्यावर हरकती आणि सूचना मागवण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती त्यांनी दिली. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. सर्व बाजूंचा विचार केल्यानंतरच सरकार पुढील निर्णय घेईल, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे महाराष्ट्रातील SC आरक्षण उपवर्गीकरणाचा अंतिम निर्णय अद्याप बाकी आहे.

📌 महत्वाच्या बातम्या

बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा

Subscribe Now

Join WhatsApp

Join Now
Author Profile

🕘 संबंधित बातम्या

Maharashtra Desha

महाराष्ट्र देशा App डाउनलोड करा

ताज्या बातम्या सर्वात आधी — Notifications सकट!

★★★★★ 4.8 (12K+ reviews)
🔔 Breaking Alerts 📖 Offline वाचा 🎙️ Audio News 📺 Live TV

FREE पूर्णपणे मोफत — कोणतेही Subscription नाही