नवी दिल्ली: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) चे माजी चेअरमन ललित मोदी यांना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दणका दिला आहे. सक्तवसुली संचालनालयाने (ED) परकीय चलन व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत (FEMA) ठोठावलेला १०.६५ कोटी रुपयांचा दंड बीसीसीआयने (BCCI) भरावा, अशी विनंती करणारी त्यांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिम्हा आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने मोदी यांची याचिका फेटाळताना, बीसीसीआय हे ‘राज्य’ नसल्याचं स्पष्ट केलं.
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली आहे. बीसीसीआय हे भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १२ अंतर्गत ‘स्टेट’ (राज्य) नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. याचा अर्थ, BCCI थेट सरकारच्या नियंत्रणाखालील प्राधिकरण नाही किंवा सरकारप्रमाणे काम करणारी संस्था नाही. त्यामुळे, कलम २२६ अंतर्गत ते थेट रिट अधिकारक्षेत्रात येत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने ललित मोदींना सांगितले की, त्यांना जर भरपाई हवी असेल, तर ते त्यांच्या कायदेशीर प्रक्रियेसाठी दिवाणी न्यायालयात (Civil Court) जाऊ शकतात.
ललित मोदी यांनी यापूर्वी हीच याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केली होती. त्यावेळीही उच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळली होती आणि त्यांना एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावला होता. गेल्या वर्षी १९ डिसेंबर रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने या याचिकेवर निर्णय देताना म्हटले होते की, “ललित मोदींवर लावलेला दंड हा फेमा अंतर्गत न्यायाधिकरणाने ठोठावला आहे. त्यामुळे ही याचिका निरर्थक व पूर्णपणे चुकीची आहे.” उच्च न्यायालयाने तेव्हा टाटा मेमोरियल रुग्णालयाला १ लाख रुपये देण्याचा आदेश दिला होता.
आपल्या याचिकेत ललित मोदी यांनी म्हटले होते की, त्यांची BCCI च्या उपाध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. तसेच, त्या काळात ते आयपीएलच्या प्रशासकीय मंडळाचे अध्यक्षही होते, त्यामुळे बीसीसीआयने त्यांना भरपाई द्यावी. यावर उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने २००५ च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा हवाला दिला होता.
उच्च न्यायालयाने त्यावेळी टिप्पणी केली होती की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांना न जुमानता ललित मोदी यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही ललित मोदी यांनी २०१८ मध्ये ही याचिका दाखल केली होती. सक्तवसुली संचालनालयाने याचिकाकर्त्याला ठोठावलेल्या दंडासंदर्भात कथित भरपाई देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. त्यामुळे BCCI ला रिट जारी करता येणार नाही, कारण मुळात ही याचिकाच निरर्थक आहे.
📌 महत्वाच्या बातम्या
- राज ठाकरेंची युतीवर सूचक प्रतिक्रिया: मराठी भाषा महत्त्वाची, युत्या-आघाड्या निवडणुकांच्या वेळी!
- उद्धव ठाकरेंनी फडणवीसांना ठणकावले: “कुठलीही समिती नेमा, महाराष्ट्रात हिंदी सक्ती होणार नाही!”
- “परत सरकार अशा भानगडीत…”, राज ठाकरेंचा देवेंद्र फडणवीस सरकारला इशारा
Ask Maharashtra Desha
आधी या वेबसाइटवरील उपलब्ध बातम्यांमधून उत्तर शोधले जाईल. माहिती अपुरी असल्यास वेबवरील अतिरिक्त स्रोत तपासले जातील.
