Share

राज्यातील पतसंस्थांची QR कोड सेवा बंद; रिझर्व्ह बँकेच्या निर्णयाने ग्राहकांना मोठा फटका

Maharashtra co-op banks’ QR code service halted by RBI over KYC issues.

Published On: 

Maharashtra co-op banks' QR code service halted by RBI over KYC issues.

पुणे: राज्यातील पतसंस्थांनी ग्राहकांना दिलेली क्यूआर कोड (QR Code) सेवा अचानक बंद झाल्याने हजारो खातेदारांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. रिझर्व्ह बँकेने (RBI) पतसंस्थांच्या ग्राहकांची ‘केवायसी’ (KYC) माहिती अद्ययावत नसल्याचे कारण देत या सेवेवर आक्षेप घेतल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आल्याचे समजते. या अचानक थांबलेल्या सेवेमुळे पतसंस्थांच्या दैनंदिन व्यवहारांवर आणि व्यवसायावर मर्यादा आल्या आहेत.

गेल्या काही वर्षांपासून अनेक पतसंस्थांनी बँकांच्या सहकार्याने आणि नंतर फिनटेक कंपन्यांमार्फत, त्यांच्या ग्राहकांसाठी क्यूआर कोड आधारित व्यवहार सुविधा सुरू केली होती. यामुळे व्यवहारांना गती मिळाली होती आणि ग्राहकांची सोय झाली होती. मात्र, काही पतसंस्थांमध्ये आर्थिक गैरव्यवहाराची प्रकरणे उघडकीस आल्याने, रिझर्व्ह बँकेने सर्वच पतसंस्थांकडे संशयाच्या नजरेने पाहिले. याच पार्श्वभूमीवर, आरबीआयच्या निर्देशानुसार नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने (NPCI) पतसंस्थांची क्यूआर कोड सेवा तातडीने खंडित केली आहे.

RBI stops QR code service for Maharashtra co-op banks

रिझर्व्ह बँकेच्या मते, अनेक पतसंस्थांच्या ग्राहकांची ‘केवायसी’ माहिती अद्ययावत नाही, ज्यामुळे आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता राहत नाही. परिणामी, मनी लाँड्रिंगसारख्या गैरव्यवहारांना प्रोत्साहन मिळू शकते, अशी भीती व्यक्त होत आहे. यामुळे ही सेवा बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

या निर्णयामुळे व्यवहार वेगाने आणि सोप्या पद्धतीने करणाऱ्या ग्राहकांना आता पारंपरिक पद्धतींचा अवलंब करावा लागत आहे. यामुळे ग्राहकांचा वेळ वाया जात असून गैरसोय वाढली आहे.

क्यूआर कोड सेवेमुळे पतसंस्थांना नवीन खातेदार मिळवणे आणि त्यांना स्वस्त दरात कर्ज उपलब्ध करून देणे शक्य होत होते. ग्राहक दररोज क्यूआर कोडद्वारे व्यवहार करत असल्याने पतसंस्थांचा आवाका वाढत होता. ही सेवा बंद झाल्यामुळे पतसंस्थांच्या व्यवसाय वाढीवर आणि आर्थिक सक्षमतेवर थेट परिणाम होणार आहे.

केवायसीचे नियम पूर्ण केलेल्या पतसंस्थांच्या ग्राहकांना तरी ही क्यूआर कोड सेवा पुन्हा सुरू करण्याची परवानगी मिळावी, अशी जोरदार मागणी पतसंस्थांकडून आणि त्यांच्या संघटनांकडून केली जात आहे. यामुळे प्रामाणिक खातेदारांना होणारा त्रास कमी होईल आणि पतसंस्थांनाही त्यांचे व्यवहार सुरळीत ठेवता येतील, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

📌 महत्वाच्या बातम्या

बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा

Subscribe Now
Author Profile

🕘 संबंधित बातम्या

Maharashtra Desha App Logo

महाराष्ट्र देशा App डाउनलोड करा

ताज्या बातम्या सर्वात आधी — Notifications सकट!

★★★★★ 4.8 (12K+ reviews)
🔔 Breaking Alerts 📖 Offline वाचा 🎙️ Audio News 📺 Live TV

FREE पूर्णपणे मोफत — कोणतेही Subscription नाही