प्रतिनिधी, 8 ऑक्टोबर: शिवसेना पक्ष आणि पक्षचिन्हाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. ‘निवडणूक आयोगाने दुसऱ्या पर्यायांना प्राधान्य द्यायला हवे होते की विधानमंडळातील बहुमताची चाचणी हाच एकमेव मार्ग होता?’, असा महत्त्वाचा सवाल न्यायालयाने दुसऱ्यांदा नीरज कौल यांना केला. या खटल्याची पुढील सुनावणी उद्या दुपारी २ वाजता होणार आहे.
न्यायालय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाच्या गुण-दोषांमध्ये दखल देत नाही, परंतु आयोगाच्या निर्णयापर्यंत जाण्याच्या प्रक्रियेची समीक्षा केली जाऊ शकते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. पक्षचिन्हाशी असलेल्या ऐतिहासिक भावना आणि कार्यकर्त्यांची निष्ठा पाहता निवडणूक आयोगाने सर्व परिणाम आणि पर्यायांचा योग्य विचार केला होता की नाही, हे न्यायालय तपासून पाहत आहे.
ज्येष्ठ वकील नीरज कौल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात शिंदे गटाची बाजू मांडली. आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्द्यावर सर्वाधिक भर देत निवडणूक आयोगाचा निर्णय कसा योग्य होता, हे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. २०१८ मध्ये शिवसेनेने पक्ष संविधानात बदल केला होता, मात्र निवडणूक आयोगाकडील दस्तऐवजानुसार या दुरुस्त संविधानाची प्रत आयोगाला दिलीच गेली नाही, असा युक्तिवाद कौल यांनी केला. राजकीय पक्षांतर्गत लोकशाही महत्त्वाची असल्याचे सांगत त्यांनी अर्जुन सिंह खटल्याचा दाखला दिला. निवडणूक आयोग निष्पक्ष असून तो केवळ वास्तव आणि पुराव्याच्या आधारे निर्णय देतो, त्यामुळे त्यांच्यावर पूर्वग्रहदूषित असल्याचा आरोप निराधार असल्याचे कौल म्हणाले.
सुनावणीदरम्यान जस्टीस जॉयमाल्या बागची यांनी एक महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले. सर्व जुने निर्णय १० व्या अनुसूचीच्या दुरुस्ती आधीचे आहेत आणि सुभाष देसाई खटल्यातही याबाबतचे रेकॉर्ड आहे, असे जस्टीस बागची म्हणाले. त्यांच्या या टिप्पणीमुळे नीरज कौल यांनी सादिक अली आणि अर्जुन सिंह प्रकरणांचा आधार घेऊन केलेला युक्तिवाद मोडीत निघण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
📌 महत्वाच्या बातम्या
- बंगळूरुमध्ये SIR प्रक्रियेविरोधात ८ ऑक्टोबरला आंदोलन; ध्रुव राठी सहभागी होणार
- मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्यासाठी आक्रमक; राहुल गांधींना दिल्ली पोलिसांनी पुन्हा घेतले ताब्यात
- ५ हजार कोटींचा दावा ठोका; नवनाथ बन यांचे शिवराज मोरे यांना आव्हान, ड्रग्जप्रकरणी चौकशीची मागणी
Quick Answers
सर्वोच्च न्यायालयाने नीरज कौल यांना असा सवाल केला की, 'निवडणूक आयोगाने दुसऱ्या पर्यायांना प्राधान्य द्यायला हवे होते की विधानमंडळातील बहुमताची चाचणी हाच एकमेव मार्ग होता?'
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, न्यायालय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाच्या गुण-दोषांमध्ये दखल देत नाही, मात्र आयोगाच्या निर्णयापर्यंत जाण्याच्या प्रक्रियेची समीक्षा केली जाऊ शकते.
ज्येष्ठ वकील नीरज कौल यांनी आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्द्यावर भर देत निवडणूक आयोगाचा निर्णय योग्य असल्याचे सांगितले. तसेच २०१८ मध्ये शिवसेनेने बदललेल्या संविधानाची प्रत निवडणूक आयोगाला दिली गेली नव्हती, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.
जस्टीस जॉयमाल्या बागची यांनी नोंदवले की, सर्व जुने निर्णय १० व्या अनुसूचीच्या दुरुस्ती आधीचे आहेत आणि सुभाष देसाई खटल्यातही याबाबतचे रेकॉर्ड आहे.
टीप: खालील झटपट उत्तरे AI च्या सहाय्याने तयार करण्यात आली असून ती वरील मूळ बातमीतील माहितीनुसार आहेत. अधिक संदर्भासाठी संपूर्ण बातमी वाचा.
Ask Maharashtra Desha
आधी महाराष्ट्र देशाच्या उपलब्ध बातम्यांमधून उत्तर शोधले जाईल. माहिती अपुरी असल्यास वेबवरील अतिरिक्त स्रोत तपासले जातील.
