पुणे (ONGC CSR Funds) – सरकारी कंपन्यांचा पैसा नेमका जातो कुठे? हा प्रश्न तुम्हाला कधी पडलाय का? देशातील सर्वात मोठ्या सरकारी तेल कंपन्यांपैकी एक असलेल्या ‘ऑइल अँड नॅचरल गॅस कॉर्पोरेशन’ने (ONGC) गेल्या दहा वर्षांत एक-दोन नव्हे, तर तब्बल ६७० कोटी रुपये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी (RSS) संबंधित २० संस्थांना दिले आहेत.
‘द न्यूज मिनिट’ (TNM) च्या एका खळबळजनक शोधपत्रकारितेतून ही धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) फंडातून २०१३ सालापासून हा निधी टप्प्याटप्प्याने वाटण्यात आला आहे. यातील बहुतांश संस्था या थेट संघाशी जोडलेल्या आहेत, किंवा संघाच्या विचारांवर चालणाऱ्या व्यक्तींनी स्थापन केल्या आहेत.
ONGC CSR Funds: सरकारी तिजोरीतून संघाच्या संस्थांना कोट्यवधींचा ओघ कसा?
काही महिन्यांपूर्वीच सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी संघाच्या नोंदणीबाबत एक विधान केले होते. “संघ ही केवळ व्यक्तींची एक संस्था आहे. सरकारी निधीची गरज असणाऱ्यांनाच नोंदणीची आवश्यकता असते,” असा युक्तिवाद त्यांनी केला होता. संघाचा गाडा स्वयंसेवकांच्या गुरुदक्षिणेवर चालतो, असा दावा नेहमीच केला जातो. पण प्रत्यक्षात चित्र पूर्णपणे वेगळे आहे.
२०१५ ते २०२५ या काळात ONGC ने देशभरातील २००० हून अधिक संस्थांना तब्बल ४,५३१ कोटी रुपये CSR फंडातून दिले. माहिती अधिकारातून आणि अहवालांमधून असे उघड झाले आहे की, यातील १४.७ टक्के वाटा म्हणजे सुमारे ६६८ कोटी रुपये केवळ संघाशी संबंधित २० संस्थांच्या पारड्यात पडले आहेत. या २० संस्था तीन गटांत विभागल्या आहेत. ९ संस्था थेट संघाशी संलग्न आहेत, ९ संस्था संघाशी संबंधित व्यक्ती चालवतात आणि उर्वरित दोन संस्थांनी संघासोबत काम केले आहे. फ्रान्सच्या ‘सायन्स पो’ विद्यापीठाने फॅक्ट-चेक केलेल्या ‘सीइंग द संघ’ या डेटाबेसच्या आधारे ही यादी निश्चित करण्यात आली आहे.
या सरकारी निधीचा सर्वात मोठा लाभार्थी आसाममधील ‘स्वर्गदेव सिउ-का-फा’ हे ३०० खाटांचे रुग्णालय आहे. या रुग्णालयासाठी ONGC ने २०१६ ते २०२४ दरम्यान ४३४ कोटी रुपये खर्च केले. विशेष म्हणजे, हे रुग्णालय आपल्या छत्रपती संभाजीनगरमधील ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर वैद्यकीय प्रतिष्ठान’ (BAVP) आणि ONGC संयुक्तपणे चालवतात. BAVP हे संघाच्या तत्त्वज्ञानावर चालणारे ट्रस्ट असल्याचे त्यांच्याच माहितीपत्रकात स्पष्ट नमूद आहे. रुग्णालयाचे अध्यक्ष डॉ. अनंत पांढरे हे स्वतः संघाचे स्वयंसेवक आहेत.
दुसरा मोठा लाभार्थी नागपूरमधील ‘डॉ. आबाजी थत्ते सेवा आणि अनुसंधान संस्था’ आहे. गोळवलकर गुरुजींच्या स्वीय सहाय्यकांच्या नावावर असलेल्या या ट्रस्टला नागपुरात नॅशनल कॅन्सर इन्स्टिट्यूट उभारण्यासाठी २०१७ ते २०२२ दरम्यान १४० कोटी रुपये मिळाले. या कॅन्सर इन्स्टिट्यूटचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शैलेश जोगळेकर हे संघाचे सक्रिय सदस्य आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि जोगळेकर यांनी मिळून या रुग्णालयाची संकल्पना मांडली होती. एप्रिल २०२३ मध्ये या रुग्णालयाच्या उद्घाटनाला मोहन भागवत, नितीन गडकरी, एकनाथ शिंदे यांच्यासोबतच प्रसिद्ध उद्योगपती गौतम अदानी हेदेखील उपस्थित होते.
या मोठ्या संस्थांशिवाय इतर १८ संस्थांनाही १ कोटी ते १५ कोटी रुपयांपर्यंतची मदत मिळाली आहे. पंतप्रधान मोदींचे योग सल्लागार एच. आर. नागेंद्र यांच्या ‘एस व्यासा’ (S VYASA) विद्यापीठाला १५.५३ कोटी रुपये दिले गेले. राष्ट्रीय सेवा भारतीच्या विविध शाखांना १३.९५ कोटी, तर संघाचे ज्येष्ठ प्रचारक चालवत असलेल्या ‘एकल विद्यालय फाउंडेशन’ला ८.६९ कोटी रुपये मिळाले. विशेष म्हणजे, २०१८ मध्ये पंजाब दक्षता विभागाने एकल विद्यालयाच्या उभारणीत मोठे योगदान देणारे रजनीश अरोरा यांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली अटक केली होती. मात्र २०२० पर्यंत हे प्रकरण मागे घेण्यात आले.
दुसरीकडे, पश्चिम बंगालमधील ‘मानव सेवा प्रतिष्ठान’ला हॉस्टेल उभारण्यासाठी १.६ कोटी रुपये मिळाले. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, याच संस्थेने चालवलेल्या एका शाळेत २०१७ मध्ये बजरंग दलाने चक्क शस्त्र प्रशिक्षण शिबीर आयोजित केल्याचे वृत्त समोर आले होते. रामजन्मभूमी आंदोलनात सक्रिय असलेल्या साध्वी ऋतंभरा यांच्या ‘परम शक्ती पीठ’ला २.४९ कोटी, तर भाजप नेते शांता कुमार यांच्या ट्रस्टला ७.४७ कोटी रुपये मिळाले आहेत. शिवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरे यांनी स्थापन केलेल्या ‘शिवछत्रपती प्रतिष्ठान ट्रस्ट’ला दिल्लीतील एका पाच दिवसीय कार्यक्रमासाठी १ कोटी रुपये दिले गेले. याशिवाय ‘दीनदयाळ रिसर्च इन्स्टिट्यूट’ला १.१३ कोटी आणि ‘मोक्षदा समिती’ला ५.१२ कोटी रुपये मिळाले आहेत.
ONGC च्या देणग्या फक्त इथवरच मर्यादित नाहीत. ‘पीएम केअर्स’ (PM-CARES) फंडाला ३०० कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. सोबतच ऑरोविल युनिटी फंडला १३० कोटी रुपये मिळाले आहेत, जिथे अलीकडच्या काळात भाजप आणि संघाचा प्रभाव वाढल्याची चर्चा आहे. गुजरातमधील ‘स्टॅच्यू ऑफ युनिटी’ उभारण्यासाठी पाच सरकारी तेल कंपन्यांनी मिळून १४६ कोटी दिले, त्यापैकी जवळपास १०० कोटी ONGC ने दिले. विशेष म्हणजे, या देणग्यांवर तत्कालीन ‘कॅग’ने (CAG) आक्षेप घेत स्पष्ट केले होते की, हा प्रकल्प ‘हेरिटेज अॅसेट’ नसल्याने तो CSR च्या नियमांत बसत नाही.
तत्कालीन पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या कार्यकाळात बद्रीनाथ धामच्या विकासासाठी ONGC ने ४.६ कोटी रुपये दिले. तसेच २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात मथुरेतील ‘दीनदयाळ काऊ सायन्स अँड ट्रेनिंग सेंटर’ला १.१२ कोटी रुपये दिल्याचे उघड झाले आहे.
गेल्या काही वर्षांत ONGC च्या संचालक मंडळावर थेट भाजपशी संबंधित व्यक्तींच्या नियुक्त्या झाल्या आहेत. संबित पात्रा, रीना जेटली आणि श्याम चांद घोष यांसारख्या भाजप नेत्यांनी ONGC च्या बोर्डवर व CSR समितीवर महत्त्वाची पदे भूषवली आहेत. त्यामुळेच या कोट्यवधींच्या निधी वाटपावर आता प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
Note – द न्यूज मिनिटने या अहवालासंदर्भात ONGC कडे वारंवार संपर्क साधूनही त्यांच्याकडून कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही. लेखातील सर्व आकडेवारी TNM च्या शोध अहवालावर आधारित आहे.
📌 महत्वाच्या बातम्या
- भाजपचा DNA आता कारखानदारांचा, देवेंद्र फडणवीसांना सद्बुद्धी मिळो; लक्ष्मण हाकेंचा हल्लाबोल
- अभिजीत दिपकेंच्या ‘संसद चलो’ मोर्चाला पोलिसांचा ब्रेक? दिल्लीत कलम १६३ लागू, अन्यथा थेट कारवाईचा इशारा
- मोठा राजकीय ट्विस्ट! दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येणार? बड्या नेत्याच्या दाव्याने चर्चांना पूर्णविराम
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
