मुंबई, २३ सप्टेंबर: रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी करणाऱ्या देशांवर १०० टक्क्यांपर्यंत आयात शुल्क (टॅरिफ) लावण्याच्या अमेरिकेच्या संभाव्य निर्णयावर जेपी मॉर्गन चेसचे (JPMorgan Chase) सीईओ जेमी डिमन यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. “रशियाची कोंडी करताना भारतासारख्या देशाला आणि जागतिक तेल बाजाराला शिक्षा देऊ नका,” असा सल्ला डिमन यांनी अमेरिकेला दिला आहे.
नुकतेच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रशियावरील निर्बंध आणखी कडक करणाऱ्या ‘लिंडसे ओ ग्रॅहम सँक्शनिंग रशिया अँड इराण ॲक्ट’वर (Lindsey O Graham Sanctioning Russia and Iran Act) स्वाक्षरी केली आहे. या कायद्यामुळे रशियाकडून ऊर्जा खरेदी करणाऱ्या भारत आणि चीनसारख्या देशांवर थेट १०० टक्क्यांपर्यंत टॅरिफ लावण्याचे अधिकार ट्रम्प प्रशासनाला मिळाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर मुंबईत आयोजित ‘जेपी मॉर्गन इंडिया इन्व्हेस्टर कॉन्फरन्स’च्या निमित्ताने बोलताना डिमन यांनी अमेरिकेच्या धोरणावर भाष्य केले.
“मला आशा आहे की, रशियाचा सामना करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलताना अमेरिका सर्व बाजू समजून घेईल आणि भारत तसेच जागतिक तेल बाजाराचे नुकसान करणार नाही. रशियन तेलावर कोणत्याही प्रकारचे टॅरिफ लावणे कितपत योग्य आहे, याबाबत मला शंका वाटते,” असे डिमन म्हणाले.
रशियाचे कच्चे तेल इतर देशांच्या तेलाने सहज बदलता येणार नाही, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. भारताच्या रिफायनरीज (तेल शुद्धीकरण प्रकल्प) विशिष्ट प्रकारच्या कच्च्या तेलावर प्रक्रिया करण्यासाठी बनवल्या आहेत. त्यामुळे रशियाचा पुरवठा थांबल्यास, तातडीने दुसरा पर्याय शोधणे भारतासाठी सोपे नसेल. “जर त्यांनी इथून तेल घेतले नाही, तर त्यांना दुसरीकडून घ्यावे लागेल. पण, ते नवीन तेल इथल्या रिफायनरीजसाठी योग्य असेलच असे नाही,” असेही त्यांनी स्पष्ट केले. या कारवाईमुळे केवळ मॉस्कोच नाही, तर आंतरराष्ट्रीय तेल बाजारातील किमतींवरही मोठा परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.
अमेरिकेचे निर्बंध आणि भारताचे ‘पीपल फर्स्ट’ ऊर्जा धोरण
रशिया-युक्रेन युद्धामुळे मॉस्कोवर आर्थिक दबाव वाढवण्यासाठी अमेरिकेने हा नवा कायदा आणला आहे. मात्र, भारताने रशियाकडून सुरू असलेल्या तेल आयातीचे नेहमीच समर्थन केले आहे. अमेरिकेतील भारताचे राजदूत विनय मोहन क्वात्रा यांनी गेल्या आठवड्यात भारताचे ऊर्जा धोरण हे ‘जनता प्रथम’ (people first) या तत्त्वावर आधारित असल्याचे स्पष्ट केले होते.
क्वात्रा यांनी ‘एक्स’वरील एका पोस्टमध्ये म्हटले होते की, “भारतीय जनतेची ऊर्जा सुरक्षा ही आमची पहिली प्राथमिकता आहे. उपलब्धता, परवडणारे दर, बाजारातील स्थिती आणि व्यावसायिक व्यवहार्यता यावर आमचे निर्णय अवलंबून असतात.” भारताला आपल्या गरजेच्या ८५ टक्क्यांपेक्षा जास्त कच्चे तेल आणि सुमारे निम्मा नैसर्गिक वायू आयात करावा लागतो. अशा स्थितीत जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यात व्यत्यय आला असताना, भारताच्या धोरणामुळे जागतिक बाजारपेठ स्थिर राहण्यास मदत झाली आणि मोठे संकट टळले, असेही ते म्हणाले.
दरम्यान, रॉयटर्सला मिळालेल्या टँकर डेटानुसार, ऑगस्टमध्ये भारताची रशियन तेल आयात मागील महिन्याच्या तुलनेत १६.५ टक्क्यांनी घसरून २.१ दशलक्ष बॅरल प्रतिदिन (bpd) इतकी झाली आहे. ऑगस्टमध्ये भारताने एकूण ४.४४ दशलक्ष bpd तेलाची आयात केली, ज्यामध्ये रशियाचा वाटा जवळपास ४७ टक्के आहे.
याच मुलाखतीत डिमन यांनी अमेरिका आणि भारत यांच्यातील रखडलेल्या व्यापार कराराकडेही लक्ष वेधले. रशिया आणि युक्रेन युद्धामुळे द्विपक्षीय संबंध थोडे गुंतागुंतीचे झाले आहेत, मात्र दोन्ही सरकारांनी एकत्र बसून हा व्यापार करार पूर्ण करावा, अशी विनंती त्यांनी केली. “कंपन्यांसाठी स्थिरता असणे अत्यंत महत्त्वाचे असते,” असे डिमन (Jamie Dimon) यांनी स्पष्ट केले.
📌 महत्वाच्या बातम्या
- थरार: मुरुम माफियांनी मुरुम खाली ओतला अन् पोलिसांसमोरून पळवला हायवा, चौघांवर गुन्हे दाखल
- शिवसेना कोणाची? सुनावणी पुढे ढकलली; मात्र सामंत, राठोड अन् भुसेंच्या सह्यांमुळे कोर्टात शिंदे गटाची कोंडी होणार: असीम सरोदे
- लक्झरी बसवर FDA ची धाड; भेसळीच्या संशयावरून 16 लाखांचा खवा जप्त
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
