पुणे, महाराष्ट्र: उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याबद्दल बदनामीकारक विधाने केल्याप्रकरणी लक्ष्मण हाके यांना कायदेशीर नोटीस बजावण्यात आली आहे. सामाजिक आणि माहिती अधिकार कार्यकर्ते नितीन संजय यादव यांनी ॲड. शंतनु माळशिकारे यांच्यामार्फत ही नोटीस पाठवली आहे. यामध्ये, हाके यांनी सात दिवसांच्या आत अजित पवारांची लेखी माफी न मागितल्यास त्यांच्याविरोधात दिवाणी, फौजदारी आणि अब्रुनुकसानीचा दावा दाखल करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
Laxman Hake Served Legal Notice by Ajit Pawar
नक्की काय आहे प्रकरण?
१९ जून २०२५ – लक्ष्मण हाके यांनी पुण्यामध्ये जाहीरपणे आरोप केला होता की, उपमुख्यमंत्री म्हणून अजित पवार यांनी महाज्योती योजनेला “दुय्यम वागणूक” दिली आहे.
३ जुलै २०२५ – गिरगाव चौपाटी, मुंबई: महाज्योती योजनेतील निधीच्या कथित कमतरतेवर लक्ष वेधण्यासाठी निदर्शनादरम्यान, हाके यांनी अजित पवार यांच्यासाठी “हरामखोर” या अपमानास्पद शब्दाचा वापर केला. इतकंच नाही, तर मालेगाव कारखाना निवडणुकीत पवारांनी आर्थिक गैरव्यवहार केल्याचाही आरोप करत, यामुळे ओबीसी समुदाय त्यांच्यापासून दुरावल्याचं म्हटलं होतं.
मानहानीचा दावा आणि भारतीय न्याय संहिता
नितीन संजय यादव यांचा दावा आहे की, ही विधाने अजित पवार यांची प्रतिष्ठा मलिन करण्याच्या उद्देशाने केली गेली असून, ती भारतीय न्याय संहिता, २०२३ (BNS) च्या कलम ३५६(१) अंतर्गत मानहानीच्या कक्षेत येतात. या कलमानुसार, एखाद्या व्यक्तीची प्रतिष्ठा हानी पोहोचवण्याच्या उद्देशाने किंवा हानी पोहोचेल हे माहीत असूनही असे विधान करणे हा मानहानीचा गुन्हा आहे.
हाकेंनी बिनशर्त सार्वजनिक माफी
१९ जून २०२५ (पुणे) आणि ३ जुलै २०२५ (मुंबई) रोजी केलेल्या बदनामीकारक विधानांसाठी अजित पवार यांची बिनशर्त सार्वजनिक माफी मागावी. ही माफी किमान तीन मोठ्या वृत्तपत्रांमध्ये (इंग्रजी, मराठी आणि हिंदी) प्रकाशित करावी आणि त्यांच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरही पोस्ट करावी, जिथे ही विधाने प्रसारित केली गेली होती. हे सर्व नोटीस मिळाल्यापासून सात दिवसांच्या आत पूर्ण करावे.
अजित पवार यांच्या विरोधात भविष्यात कोणतीही बदनामीकारक विधाने, तोंडी किंवा लेखी, थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे करणे थांबवावे. अजित पवार यांची प्रतिष्ठा मलिन करण्याचा किंवा त्यांना कमी लेखण्याचा प्रयत्न करणारी कोणतीही कृती भविष्यात करू नये.
या मागण्यांचे पालन न केल्यास, नितीन संजय यादव यांनी फौजदारी तक्रार (BNS च्या कलम ३५६(२) अंतर्गत), नुकसानीसाठी दिवाणी खटला आणि पुढील बदनामीकारक सामग्री प्रकाशित करण्यापासून रोखण्यासाठी मनाई हुकूम दाखल करण्याचा इशारा दिला आहे. सर्व कायदेशीर कार्यवाहीचा खर्चही हाके यांच्याकडून वसूल केला जाईल असे नोटीसमध्ये स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे.
📌 महत्वाच्या बातम्या
- मुंबईतील राज-उद्धव ठाकरेंच्या ‘विजयी मेळाव्या’त काँग्रेसची दांडी; राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण!
- गृहमंत्री फडणवीसांच्या कार्यकाळात आमदाराच्या हत्येचा कट! SIT चौकशीचे आदेश, सूत्रधाराचा शोध सुरू
- एकनाथ शिंदेंच्या ‘जय गुजरात’ घोषणेवर अजित पवारांकडून सावध भूमिका; म्हणाले..!
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
