प्रतिनिधी, 15 ऑक्टोबर: निवडणूक आयोगाच्या 'एसआयआर' (SIR) प्रक्रियेला आणि मतदार यादीतून नावे वगळण्याच्या प्रक्रियेला आव्हान देणाऱ्या इंडिया आघाडीच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात १५ ऑक्टोबर रोजी सुनावणी होणार आहे. लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि इंडिया आघाडीतील इतर नेत्यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.
राहुल गांधी यांच्यासह ११ विरोधी नेत्यांनी दाखल केलेल्या या याचिकेच्या सुनावणीची तारीख सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकृत वेबसाइटवर अद्ययावत करण्यात आली आहे. १२ ऑक्टोबर रोजी दाखल आणि १३ ऑक्टोबरला नोंदणीकृत झालेल्या या याचिकेसाठी १५ ऑक्टोबर ही तात्पुरती सुनावणीची तारीख दर्शवण्यात आली आहे. या प्रकरणाची सुनावणी सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर होणार आहे.
या याचिकेवर मल्लिकार्जुन खर्गे, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, संजय राऊत, सुप्रिया सुळे, डी. राजा, एम. ए. बेबी तसेच ममता बॅनर्जी यांच्या पक्षाचे खासदार सौगत रॉय आदी नेत्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. या प्रकरणात भारतीय निवडणूक आयोग, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार तसेच निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
देशभरात राबवल्या जाणाऱ्या एसआयआर प्रक्रियेला तत्काळ अंतरिम स्थगिती देण्यात यावी, अशी प्रमुख मागणी विरोधी पक्षांनी केली आहे. जोपर्यंत न्यायालय या प्रकरणावर अंतिम सुनावणी करत नाही, तोपर्यंत कोणत्याही पात्र मतदाराचे नाव यादीतून वगळले जाऊ नये, असे याचिकेत म्हटले आहे. तसेच, २४ जून २०२५ पासूनचे एसआयआर प्रक्रियेशी संबंधित बैठकांचे अंतर्गत रेकॉर्ड, ईसीआयनेट (ECINet) आणि ईआरओनेट (ERONet) प्रणालींचे लॉग्स न्यायालयासमोर सादर करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
या व्यतिरिक्त, मतदार यादीतून वगळण्यात आलेली नावे आणि ईव्हीएमशी संबंधित तंत्रज्ञान व प्रक्रियेचे निष्पक्ष लेखापरीक्षण व्हावे, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र तांत्रिक तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. विशेष मतदार नोंदणी मोहिमेत ज्यांची नावे कमी करण्यात आली आहेत, त्यांची कारणमीमांसेसह बूथनिहाय यादी सार्वजनिक करावी, अशीही विरोधकांची मागणी आहे.
पूर्वसूचना आणि योग्य सुनावणीशिवाय कोणत्याही नागरिकाचे नाव मतदार यादीतून काढण्यावर पूर्णपणे बंदी घालण्यात यावी, अशी आग्रही मागणी नेत्यांनी केली आहे. घटनात्मक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणे, ऑनलाइन फॉर्म-६ जुन्या नियमांनुसार अद्ययावत करणे आणि नागरिकांच्या मतदानाच्या हक्काचे रक्षण करण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याची मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे.
📌 महत्वाच्या बातम्या
- ‘DDLJ’ फेम कुलजीतला ३ वर्षांपासून काम नाही, मात्र त्याची ६४ वर्षीय पत्नी करतेय लाखोंची कमाई
- FDA ची धडक कारवाई! ४ महिन्यांत १९.११ कोटींचा औषधसाठा जप्त, ३३ गुन्हे दाखल
- IND vs WI 4th T20: टीम इंडियाने रचला इतिहास! टी-20 मध्ये ठोकले सर्वात वेगवान अर्धशतक, संजू सॅमसनचेही मोठे रेकॉर्ड
Quick Answers
निवडणूक आयोगाच्या 'एसआयआर' (SIR) प्रक्रियेला आणि मतदार यादीतून नावे वगळण्याच्या प्रक्रियेला आव्हान देण्यासाठी इंडिया आघाडीने ही याचिका दाखल केली आहे.
या प्रकरणाची सुनावणी सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर होणार आहे.
या याचिकेत भारतीय निवडणूक आयोग, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार तसेच निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
देशभरात राबवल्या जाणाऱ्या एसआयआर प्रक्रियेला तत्काळ अंतरिम स्थगिती द्यावी आणि अंतिम सुनावणी होईपर्यंत कोणत्याही पात्र मतदाराचे नाव यादीतून वगळले जाऊ नये, अशी प्रमुख मागणी विरोधी पक्षांनी केली आहे.
टीप: खालील झटपट उत्तरे AI च्या सहाय्याने तयार करण्यात आली असून ती वरील मूळ बातमीतील माहितीनुसार आहेत. अधिक संदर्भासाठी संपूर्ण बातमी वाचा.
Ask Maharashtra Desha
आधी या वेबसाइटवरील उपलब्ध बातम्यांमधून उत्तर शोधले जाईल. माहिती अपुरी असल्यास वेबवरील अतिरिक्त स्रोत तपासले जातील.
