मुंबई, 14 ऑक्टोबर: राज्यातील दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांना शासनाने मोठा दिलासा दिला आहे. या भागातील कोणत्याही विद्यार्थ्याकडून परीक्षा शुल्क घेऊ नये, असे स्पष्ट निर्देश उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले आहेत. ज्या विद्यार्थ्यांकडून हे शुल्क वसूल करण्यात आले आहे, त्यांना ते तातडीने परत करावे, असेही त्यांनी बजावले आहे. या आदेशाचे पालन न करणाऱ्या संबंधित महाविद्यालयांवर कठोर कारवाई करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहात चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यातील सर्व सार्वजनिक विद्यापीठांच्या कुलगुरूंची ऑनलाइन बैठक पार पडली. विद्यार्थ्यांवर कोणताही आर्थिक भार पडू नये म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला असून, तो अभियांत्रिकी, कला आणि उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या सर्व महाविद्यालयांना लागू राहील. या बैठकीला प्रधान सचिव रणजित सिंह देओल, तंत्रशिक्षण संचालक डॉ. प्रमोद नाईक, उपसचिव अमोल मुत्याल, उपसचिव प्रताप लुबाळ, कला संचालक डॉ. किशोर इंगळे, उच्च शिक्षण उपसचिव अशोक मांडे, उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर आणि कुलगुरू उपस्थित होते.
या बैठकीत परीक्षा प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि पेपरफुटी रोखण्याबाबत गंभीर चर्चा झाली. केंद्र सरकारने पेपरफुटी व परीक्षेतील गैरप्रकार रोखण्यासाठी केलेल्या कायद्यातील तरतुदी महाराष्ट्रात लागू करण्यावर विचारविनिमय करण्यात आला. या कायद्यानुसार दोषींना १० वर्षांपर्यंतचा कारावास आणि १० कोटी रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद आहे. त्यामुळे विद्यापीठांनी योग्य ती खबरदारी घेऊन गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना कराव्यात, अशा सूचना मंत्री पाटील यांनी दिल्या.
परदेशात उच्च शिक्षणासाठी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश प्रक्रिया आणि इतर कामांसाठी पदवी प्रमाणपत्रे वेळेत मिळणे आवश्यक असते. त्यामुळे पुढील शैक्षणिक वर्षापासून विद्यापीठांचे निकाल जाहीर होताच विद्यार्थ्यांची पदवी प्रमाणपत्रे तातडीने 'डिजिलॉकर'मध्ये उपलब्ध करून द्यावीत, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. यामुळे प्रमाणपत्रांसाठी विद्यार्थ्यांना विद्यापीठात मारावे लागणारे खेटे वाचतील आणि त्यांचे श्रमही वाचतील.
सर्व सार्वजनिक विद्यापीठांच्या शैक्षणिक कामकाजात सुसूत्रता आणण्यासाठी सन २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षापासून राज्यभर एकसमान शैक्षणिक वेळापत्रक लागू करण्यात येणार आहे. तसेच, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या (NEP) पार्श्वभूमीवर चौथ्या वर्षाच्या ‘ऑनर्स’ (Honours) पदवी अभ्यासक्रमाची योग्य रचना करून त्याची अंमलबजावणी करावी. याशिवाय पुनर्परीक्षा (Re-examination) आणि एटीकेटीच्या (ATKT) नियमांबाबत विद्यार्थ्यांमध्ये स्पष्टता असावी, यासाठी एकसमान धोरण तयार करण्याची गरज चंद्रकांत पाटील यांनी व्यक्त केली.
विद्यार्थ्यांना भेडसावणाऱ्या समस्या आणि वसतिगृहांमधील प्रत्यक्ष परिस्थिती जाणून घेण्यासाठी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री १५ डिसेंबर २०२६ ते १५ जानेवारी २०२७ या कालावधीत राज्यातील विद्यापीठांचा दौरा करणार आहेत. या भेटीदरम्यान ते एका दिवसाचा प्रशासकीय आढावा घेतील आणि रात्री वसतिगृहात विद्यार्थ्यांसोबत मुक्काम करतील. यादरम्यान निवास, भोजन, स्वच्छता आणि पिण्याच्या पाण्याची प्रत्यक्ष पाहणी करून ते विद्यार्थ्यांशी थेट संवाद साधणार आहेत.
राज्यातील विद्यापीठांमध्ये विद्यार्थी निवडणुका घेण्याच्या दृष्टीने दिवाळीनंतर प्रक्रिया पुढे नेण्याबाबतही या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. या निवडणुका कशा पद्धतीने घेता येतील, याचा सर्वंकष विचार करून अंतिम अहवाल सादर करण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक हित आणि विद्यापीठांच्या कामकाजात एकरूपता आणण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचे मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केले.
📌 महत्वाच्या बातम्या
- आयपीएल लिलावापूर्वीच खेळाडूंची मोठी अदलाबदल; टी. नटराजनची हैदराबादमध्ये घरवापसी, तर अन्सारी दिल्लीत
- २०२७ च्या वनडे विश्वचषकासाठी रॉबिन उथप्पाने निवडला १५ सदस्यीय भारतीय संघ; वैभव सूर्यवंशी आणि संजू सॅमसनला संधी
- नाना पाटेकरांना होती लोकसभेची ऑफर; आदरांजली सभेत आशिष शेलारांनी सांगितला फडणवीसांसोबतच्या भेटीचा किस्सा
Quick Answers
राज्यातील दुष्काळग्रस्त भागातील कोणत्याही विद्यार्थ्याकडून परीक्षा शुल्क घेऊ नये आणि ज्या विद्यार्थ्यांकडून हे शुल्क वसूल करण्यात आले आहे, त्यांना ते तातडीने परत करावे, असे निर्देश उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले आहेत. तसेच या आदेशाचे पालन न करणाऱ्या महाविद्यालयांवर कठोर कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे.
केंद्र सरकारच्या कायद्यानुसार पेपरफुटी व परीक्षा गैरप्रकारातील दोषींना १० वर्षांपर्यंतचा कारावास आणि १० कोटी रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद आहे.
पुढील शैक्षणिक वर्षापासून विद्यापीठांचे निकाल जाहीर होताच विद्यार्थ्यांची पदवी प्रमाणपत्रे तातडीने 'डिजिलॉकर'मध्ये उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
सर्व सार्वजनिक विद्यापीठांच्या कामकाजात सुसूत्रता आणण्यासाठी सन २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षापासून राज्यभर एकसमान शैक्षणिक वेळापत्रक लागू करण्यात येणार आहे.
विद्यार्थ्यांना भेडसावणाऱ्या समस्या आणि वसतिगृहांमधील प्रत्यक्ष परिस्थिती जाणून घेण्यासाठी मंत्री १५ डिसेंबर २०२६ ते १५ जानेवारी २०२७ या कालावधीत विद्यापीठांचा दौरा करणार आहेत.
टीप: खालील झटपट उत्तरे AI च्या सहाय्याने तयार करण्यात आली असून ती वरील मूळ बातमीतील माहितीनुसार आहेत. अधिक संदर्भासाठी संपूर्ण बातमी वाचा.
Ask Maharashtra Desha
आधी या वेबसाइटवरील उपलब्ध बातम्यांमधून उत्तर शोधले जाईल. माहिती अपुरी असल्यास वेबवरील अतिरिक्त स्रोत तपासले जातील.
