नवी दिल्ली, 9 ऑक्टोबर: नवी दिल्लीत १० ऑक्टोबर रोजी प्रस्तावित असलेल्या ‘सीजेपी’ आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर ५७ मेट्रो स्थानके बंद करण्याच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. लाखो लोकांच्या रोजीरोटीचा प्रश्न असल्याने मेट्रो सेवा पूर्णपणे बंद न करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत. सर्वसामान्य प्रवाशांची गैरसोय टाळण्यासाठी सेवा खंडीत करण्याऐवजी ट्रेनची वारंवारता कमी करावी, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने सॉलिसिटर जनरल यांना केली आहे.
या सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी आंदोलनाचे आयोजक उपस्थित नसतानाही मेट्रो स्थानके बंद ठेवली जात असल्याबद्दल चिंता नोंदवली. गुरुग्राम, पूर्व दिल्ली आणि दक्षिण दिल्ली यांसारख्या भागांतून लाखो नागरिक दररोज नोकरी-व्यवसायासाठी प्रवास करतात. स्थानके बंद राहिल्यास या नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागेल, असे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी निदर्शनास आणून दिले. सुरक्षेच्या उपाययोजना राबवताना सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावरील परिणामांचा विचार होणे आवश्यक असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षा व्यवस्थेत मोठी वाढ करण्यात आली असून, त्याचा रेल्वे वाहतुकीला मोठा फटका बसला आहे. प्रशासनाने सुरक्षेचा भाग म्हणून ९ ऑक्टोबर रोजी रात्री ९ वाजल्यापासून तब्बल ५७ मेट्रो स्थानकांवरील प्रवेश आणि बाहेर पडण्याची सुविधा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे निर्बंध १० ऑक्टोबर रोजीही लागू राहणार असून प्रशासनाचे पुढील आदेश मिळेपर्यंत ते कायम राहतील.
प्रवाशांच्या सोयीसाठी तारांकित चिन्ह (स्टार) असलेल्या मेट्रो स्थानकांवर इंटरचेंजची सुविधा मात्र सुरू राहणार आहे. तथापि, नवी दिल्ली मेट्रो स्थानकावर कोणतीही इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध नसेल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे प्रवाशांनी घराबाहेर पडण्यापूर्वी मेट्रो मार्गाची अद्ययावत माहिती घ्यावी आणि आवश्यकतेनुसार पर्यायी मार्गांचा वापर करावा, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.
📌 महत्वाच्या बातम्या
- गजानन कीर्तिकर ठाकरेंच्या शिवसेनेत घरवापसी करणार? स्वतःच खुलासा करत मांडली स्पष्ट भूमिका
- गोवा बनावटीच्या दारूची तस्करी उघड; पावणेतीन लाखांचा मुद्देमाल जप्त
- ‘निधनानंतरही सत्य बदलत नाही’, तनुश्रीला मिळाली ‘या’ प्रसिद्ध अभिनेत्रीची साथ!
Quick Answers
लाखो लोकांच्या रोजीरोटीचा प्रश्न असल्याने मेट्रो सेवा पूर्णपणे बंद न करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच सेवा खंडीत करण्याऐवजी ट्रेनची वारंवारता कमी करावी, अशी सूचना न्यायालयाने केली आहे.
प्रशासनाने सुरक्षेचा भाग म्हणून ९ ऑक्टोबर रोजी रात्री ९ वाजल्यापासून तब्बल ५७ मेट्रो स्थानकांवरील प्रवेश आणि बाहेर पडण्याची सुविधा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
गुरुग्राम, पूर्व दिल्ली आणि दक्षिण दिल्ली यांसारख्या भागांतून लाखो नागरिक दररोज नोकरी-व्यवसायासाठी प्रवास करत असल्याने, स्थानके बंद राहिल्यास त्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागेल, असे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी निदर्शनास आणून दिले.
तारांकित चिन्ह (स्टार) असलेल्या मेट्रो स्थानकांवर इंटरचेंजची सुविधा सुरू राहणार आहे, मात्र नवी दिल्ली मेट्रो स्थानकावर कोणतीही इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध नसेल असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
टीप: खालील झटपट उत्तरे AI च्या सहाय्याने तयार करण्यात आली असून ती वरील मूळ बातमीतील माहितीनुसार आहेत. अधिक संदर्भासाठी संपूर्ण बातमी वाचा.
Ask Maharashtra Desha
आधी महाराष्ट्र देशाच्या उपलब्ध बातम्यांमधून उत्तर शोधले जाईल. माहिती अपुरी असल्यास वेबवरील अतिरिक्त स्रोत तपासले जातील.
