प्रतिनिधी, 8 ऑक्टोबर: शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत पक्षांतर्गत लोकशाहीचा मुद्दा केंद्रस्थानी राहिला. निवडणूक आयोगाची निरीक्षणे मांडताना वकील नीरज किशन कौल यांनी युक्तिवाद केला की, तत्कालीन पक्षप्रमुखांना अमर्याद अधिकार देण्यात आले होते. यामुळे पक्ष आणि पक्षप्रमुख वेगळे करणे अशक्य झाले होते.
कौल यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, २०१८ च्या पक्षघटनेनुसार सर्व पदाधिकारी नेमण्याचे अधिकार थेट पक्षप्रमुखांनाच मिळत होते. शिवसेनेची ही कार्यपद्धती आणि नेमणुकांची पद्धत पक्षांतर्गत लोकशाहीला धक्का लावणारी होती. १९९८ सालीच निवडणूक आयोगाने शिवसेनेला पत्राद्वारे पक्षातील नेमणुका लोकशाहीला धरून नसल्याचे कळवले होते, ज्यावर शिवसेनेने त्यावेळी उत्तरही दिले होते. आयोगाच्या निर्देशानुसार पक्षाने आपली कार्यपद्धती घटनेत नमूद करणे आवश्यक असून, २०१० च्या नियमांनुसार घटनेतील कोणताही बदल जनरल बॉडीकडून मान्य होणे बंधनकारक असल्याचेही कौल यांनी स्पष्ट केले.
शिवसेनेची राष्ट्रीय कार्यकारिणी ‘प्रतिनिधी सभा’ सदस्यांकडून निवडण्याची प्रक्रिया पारदर्शक नसून ती लोकशाहीविरोधी असल्याचा दावा कौल यांनी केला. २०१८ च्या घटनेनुसार राष्ट्रीय कार्यकारिणीत १३ सदस्य असणे आवश्यक असताना, शिवसेनेकडून केवळ ९ सदस्यांचीच नावे देण्यात आली होती. लाखो कार्यकर्ते असलेल्या पक्षात केवळ ९ सदस्यांची कार्यकारिणी असणे हा अत्यंत छोटा आकडा असल्याचे निरीक्षण निवडणूक आयोगाने नोंदवले होते, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
संबंधित पक्षघटना निवडणूक आयोगाकडे उपलब्ध नसल्यामुळे आयोगाच्या निर्णयप्रक्रियेवर मर्यादा आल्या होत्या. पक्षघटनेबाबतच्या या सर्व त्रुटी आणि अपुऱ्या माहितीचा विचार करूनच, अखेर निवडणूक आयोगाने विधीमंडळ पक्षाच्या बहुमताच्या आधारे शिवसेनेबाबतचा निर्णय घेतल्याचे कौल यांनी युक्तिवादात स्पष्ट केले.
📌 महत्वाच्या बातम्या
- ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर यांचे गोव्यात निधन; अजित पवारांसोबतचा ‘तो’ प्रसंग पुन्हा चर्चेत
- नाना पाटेकरांच्या निधनानंतर तनुश्री दत्ताची प्रतिक्रिया; व्हिडीओमध्ये थेट नाव न घेता म्हटलं ‘इव्हिल डेड’
- पुण्यात पीएमपी बसमध्ये चोरी; गर्दीचा फायदा घेत ज्येष्ठ नागरिकाची २ लाखांची सोनसाखळी लांबवली
Quick Answers
सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीत पक्षांतर्गत लोकशाहीचा मुद्दा केंद्रस्थानी राहिला.
२०१८ च्या पक्षघटनेनुसार सर्व पदाधिकारी नेमण्याचे अधिकार थेट पक्षप्रमुखांनाच मिळत होते, ज्यामुळे पक्ष आणि पक्षप्रमुख वेगळे करणे अशक्य झाले होते.
२०१८ च्या घटनेनुसार राष्ट्रीय कार्यकारिणीत १३ सदस्य असणे आवश्यक होते, मात्र शिवसेनेकडून केवळ ९ सदस्यांचीच नावे देण्यात आली होती.
पक्षघटनेबाबतच्या त्रुटी आणि अपुऱ्या माहितीचा विचार करून निवडणूक आयोगाने विधीमंडळ पक्षाच्या बहुमताच्या आधारे शिवसेनेबाबतचा निर्णय घेतला.
टीप: खालील झटपट उत्तरे AI च्या सहाय्याने तयार करण्यात आली असून ती वरील मूळ बातमीतील माहितीनुसार आहेत. अधिक संदर्भासाठी संपूर्ण बातमी वाचा.
Ask Maharashtra Desha
आधी महाराष्ट्र देशाच्या उपलब्ध बातम्यांमधून उत्तर शोधले जाईल. माहिती अपुरी असल्यास वेबवरील अतिरिक्त स्रोत तपासले जातील.
