पुणे, 7 ऑक्टोबर: मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी मंगळवारी पुण्यात पत्रकार परिषद घेत राज्य सरकारला थेट ‘महाराष्ट्र बंद’चा इशारा दिला आहे. आगामी मंत्रिमंडळ बैठकीत एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांना तातडीने न्याय द्यावा आणि एमपीएससीचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी जरांगे यांनी केली आहे.
एमपीएससी अध्यक्षांच्या राजीनाम्यासाठी आमदार रोहित पवार यांच्या पुढाकाराने पुण्यात गेल्या सहा दिवसांपासून विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरू असून, जरांगे यांनी या आंदोलनाला आपला पाठिंबा दर्शवला. एमपीएससी आणि यूपीएससीसारख्या स्पर्धा परीक्षांसाठी पदे रिक्त असूनही भरती केली जात नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. देवेंद्र फडणवीस यांनी केवळ प्रवक्त्याची भूमिका न बजावता विद्यार्थ्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी स्वतः पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन करत या संवेदनशील विषयावर सरकारने जातीच्या पलीकडे जाऊन विचार करण्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. तसेच, आंदोलनाला कोणताही कलंक लागू देऊ नये, असेही ते विद्यार्थ्यांना म्हणाले.
राज्य सरकारच्या धोरणांमुळे गरिबांच्या मुलांचे नुकसान होत असून आता सरकारविरोधात मोठा उठाव करण्याची वेळ आल्याचे जरांगे म्हणाले. उदय सामंत आणि विखे पाटील यांनी एका महाविद्यालयासाठी ईसीबीसीची (ECBC) फी कमी करण्याचा निर्णय घेतला होता, तो महाराष्ट्रातील सर्व महाविद्यालयांना लागू करावा, अशी मागणी त्यांनी केली. यासोबतच मराठवाड्यात शिक्षकांची पदे भरताना किंवा पर्याय निवडताना भेदभाव केला जात असल्याचा गंभीर आरोपही जरांगे यांनी केला.
विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांसोबतच जरांगे यांनी शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडेही लक्ष वेधले. शेतीत अतोनात नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टरी १ लाख रुपयांची मदत द्यावी आणि सरसकट कर्जमाफी जाहीर करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. उद्योजकांचे कोट्यवधींचे कर्ज माफ करणाऱ्या सरकारने गरिबांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहिले पाहिजे, असे मत त्यांनी मांडले. या सर्व प्रलंबित प्रश्नांवर मुंबईत लवकरच आंदोलन छेडले जाईल आणि त्यात महिलांचा मोठा सहभाग असेल, अशी घोषणाही मनोज जरांगे यांनी केली.
📌 महत्वाच्या बातम्या
- मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांचा छत्तीसगड दौरा अचानक रद्द; देशभरात विरोधक आक्रमक
- शिवसेना कुणाची? न्यायमूर्तींच्या ‘घटनात्मक पाप’ टिप्पणीवर संजय राऊतांचे समाधान; म्हणाले…
- MPSC विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावर उच्च न्यायालयाची महत्त्वाची टिप्पणी; राज्य सरकारला ३ आठवड्यांत आराखडा सादर करण्याचे निर्देश







