Nitin Gadkari: मुंबई उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय, डीपफेक व्हिडिओ हटवण्याचे आदेश

नितीन गडकरी यांच्याविरोधातील बदनामीकारक डीपफेक आणि AI-निर्मित व्हिडिओ तातडीने हटवण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने देत गडकरींना मोठा दिलासा दिला.

Published On: 

Nitin Gadkari Mumbai High Court deepfake video removal order

Nitin Gadkari : केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी (Nitin Gadkari) यांची बदनामी करणाऱ्या आक्षेपार्ह व्हिडिओंच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाने (High Court) बुधवारी कारवाईचे आदेश दिले. केंद्र सरकारच्या इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल (E20) कार्यक्रमाशी स्वतःचा आणि आपल्या कुटुंबाचा चुकीच्या पद्धतीने संबंध जोडणाऱ्या बदनामीकारक आणि ‘डीपफेक’ (deepfake) व्हिडिओंच्या विरोधात गडकरी यांनी दाद मागितली होती. तसेच, त्यांनी गुगल (Google), एक्स (X), मेटा (Meta) आणि यूट्यूब (YouTube) यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणीही केली होती.

यावर आता न्यायालयाने केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याशी संबंधित डीपफेक आणि एआय (AI) द्वारे तयार केलेली सामग्री काढून टाकण्याचे निर्देश दिले आहेत. गडकरी यांचा E20 इंधन कार्यक्रमाशी चुकीच्या पद्धतीने संबंध जोडणारी दिशाभूल करणारी सामग्री सोशल मीडियावर फिरत होती. न्यायालयाने संबंधित ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म्सना ही सामग्री त्वरित काढून टाकण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाने व्यक्तीचे अधिकार (personal rights) आणि प्रतिष्ठा यांच्या संरक्षणावर भर दिला. एआय तंत्रज्ञानाचा गैरवापर करून दिशाभूल करणारी सामग्री पसरवणाऱ्यांविरुद्ध न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली.

Nitin Gadkari Mumbai High Court deepfake video removal order

नितीन गडकरी यांनी कथित बदनामीकारक सामग्रीच्या प्रकाशनावर आणि प्रसारावर कायमस्वरूपी व अनिवार्य मनाई हुकूम (injunction) मिळण्याची मागणी केली होती. यामध्ये अपमानास्पद भाषेचा वापर असलेली सामग्री, तसेच त्यांची संमती नसताना त्यांचे नाव, प्रतिमा, चेहऱ्याची वैशिष्ट्ये आणि आवाज यांची नक्कल करणारी एआय-द्वारे बदललेली (AI-altered) ऑडिओ आणि व्हिडिओ सामग्री यांचा समावेश होता. या सामग्रीमुळे आपली सार्वजनिक प्रतिमा मलीन झाल्याचा दावा केंद्रीय मंत्र्यांनी केला होता.

उच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, ही सामग्री “अत्यंत बदनामीकारक, घृणास्पद आणि द्वेषपूर्ण” होती. न्यायालयाने मेटा आणि गुगल एलएलसी (Google LLC) सारख्या प्लॅटफॉर्म्सना गडकरींच्या अंतरिम अर्जात नमूद केलेली आक्षेपार्ह सामग्री काढून टाकण्याचे आदेश दिले. न्यायमूर्ती आरिफ एस. यांनी आदेशात म्हटले, “मी इतकेच म्हणेन की हे अत्यंत निंदनीय, अपमानजनक आणि बदनामीकारक आहे. सार्वजनिक प्लॅटफॉर्म्सवर जिथे तरुण पिढीसह सर्व स्तरांतील लोक एकत्र येतात, अशा सामग्रीला कोणतेही स्थान असू नये.” याव्यतिरिक्त, भविष्यात नितीन गडकरी यांना लक्ष्य करणारी अशीच बदनामीकारक डीपफेक सामग्री किंवा साहित्य प्रसारित झाल्यास, संबंधित प्लॅटफॉर्म्सना सूचित केले जाईल आणि कारवाई केली जाईल.

📌 महत्वाच्या बातम्या

AI ASSISTANT

Ask Maharashtra Desha

आधी या वेबसाइटवरील उपलब्ध बातम्यांमधून उत्तर शोधले जाईल. माहिती अपुरी असल्यास वेबवरील अतिरिक्त स्रोत तपासले जातील.

500 अक्षरांपर्यंत

सत्य, निष्पक्षता आणि नव्या दृष्टिकोनाची कास धरत, 'महाराष्ट्र देशा' प्रत्येक घटनेचं प्रामाणिक रिपोर्टिंग करत आले आहे. अचूक आणि वेगवान बातम्या लोकांपर्यंत पोहोचवणे हे आमचे ध्येय आहे.

🕘 संबंधित बातम्या

Maharashtra Desha App Logo

महाराष्ट्र देशा App डाउनलोड करा

ताज्या बातम्या सर्वात आधी — Notifications सकट!

★★★★★ 4.8 (12K+ reviews)
🔔 Breaking Alerts 📖 Offline वाचा 🎙️ Audio News 📺 Live TV

FREE पूर्णपणे मोफत — कोणतेही Subscription नाही