मुंबई: मुंबई उच्च न्यायालयाने अन्न व औषध प्रशासनाला (FDA) केवळ खाजगी आस्थापनांपुरतीच कारवाई मर्यादित न ठेवता, मंत्रालय (Mantralay) आणि स्वतः उच्च न्यायालयातील (High Court) कॅन्टीन्सचीही तपासणी करण्याचे आणि त्याबाबतचा अहवाल शुक्रवारपर्यंत सादर करण्याचे निर्देश दिले. FDA केवळ खाजगी आस्थापनांनाच लक्ष्य करत आहे की सरकारी संस्थांमध्येही अचानक तपासणी (surprise inspections) करत आहे, असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला. विशेषतः, उच्च न्यायालयाच्या स्वतःच्या कॅन्टीनची तपासणी केली गेली आहे का, अशी विचारणा न्यायालयाने केली. त्यामुळे आता तुकाराम मुंढे (Tukaram Mundhe) यांच्या समोर मोठं चॅलेंज (Big Challenge) असून धाडसी कारवाईचे सत्र सुरू होणार आहे. (Maharashtra FDA Action)
नवी मुंबईतील ‘पार्क इन बाय रॅडिसन’ (Park Inn by Radisson) हॉटेलने दाखल केलेल्या याचिकेवर प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र व्ही. घुगे यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. अचानक केलेल्या तपासणीनंतर FDA ने या महिन्याच्या सुरुवातीला हॉटेलचा अन्न परवाना (food license) निलंबित केला होता. राज्यव्यापी विशेष मोहिमेदरम्यान परवाने निलंबित करण्यात आलेल्या सुमारे १०० खाद्य आस्थापनांमध्ये या हॉटेलचा समावेश आहे. पुरेशी लेखी कारणे नोंदवण्याशिवाय FDA ने परवाना निलंबित केल्याचा युक्तिवाद हॉटेलने केला. तसेच किरकोळ त्रुटींसाठी थेट परवाना निलंबित करणे अयोग्य नसल्याचे त्यांनी म्हटले. “एक झुरळ सापडले की दहा, हा मुद्दा नाही. केवळ चेकलिस्टवरील त्रुटींच्या आधारे परवाना निलंबित केला जाऊ शकत नाही,” असा युक्तिवाद वकिलांनी केला.
‘पूर्णिमा’ रेस्टॉरंटनेही उच्च न्यायालयात धाव घेतली
‘पार्क इन बाय रॅडिसन’प्रमाणेच, दक्षिण मुंबईतील उच्च न्यायालयाजवळ असलेल्या प्रसिद्ध ‘पूर्णिमा’ उडुपी रेस्टॉरंटनेही आपला अन्न परवाना निलंबित करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. FDA अधिकाऱ्यांनी मनमानी कारभार केला, नोंदींमध्ये फेरफार केला आणि ‘अन्न सुरक्षा आणि मानके कायद्यांतर्गत (Food Safety and Standards Act) विहित प्रक्रियेचे पालन न करता अधिकारांचा गैरवापर केला, असा आरोप रेस्टॉरंटने केला आहे.
अन्न सुरक्षा नियमांची अंमलबजावणी करताना वास्तववादी दृष्टिकोन स्वीकारण्याचा सल्ला उच्च न्यायालयाने दिला. तरीही, सार्वजनिक आरोग्याशी संबंधित बाबींमध्ये कोणतीही तडजोड केली जाऊ शकत नाही, ही FDA ची भूमिकाही न्यायालयाने मान्य केली. सार्वजनिक आरोग्य आणि अन्न सुरक्षेचे गांभीर्य पाहता, FDA सौम्य भूमिका घेऊ शकत नाही, अशी माहिती मुख्य सरकारी वकील नेहा भिडे यांनी न्यायालयाला दिली.
नियमांचे पालन होत असल्याची खात्री करण्यासाठी सरकारी आणि निम-सरकारी संस्थांमधील कॅन्टीन्सची तपासणी केली आहे का?, तसेच राजकीय नेत्यांच्या मालकीच्या आस्थापनांचीही तपासणी केली आहे का?, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने FDA कडे केली. याव्यतिरिक्त, न्यायालयाने एफडीएला (FDA) सरकारी आणि निम-सरकारी संस्थांमधील उपहारगृहांबाबत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. याला प्रतिसाद म्हणून भिडे यांनी सांगितले की, मुंबई महानगरपालिकेच्या उपहारगृहाचा परवाना निलंबित करण्यात आला आहे. तसेच त्यांनी नमूद केले की, गेल्या वर्षी मंत्रालयातील उपहारगृहावरही धाड टाकण्यात आली होती, ज्यानंतर त्याचा परवानाही निलंबित करण्यात आला होता.
📌 महत्वाच्या बातम्या
- मी BJP आणि RSS ची कधीही माफी मागणार नाही – राहुल गांधी
- कर्नाटक हादरलं! 7 हजारांहून अधिक विद्यार्थी HIV पॉझिटिव्ह; सर्व कॉलेजांना तातडीचे तपासणी आदेश
- राज्यसभेत ‘वंदे मातरम’ला कायदेशीर संरक्षण; अपमान केल्यास 3 वर्षे तुरुंगवास; नवा कायदा मंजूर
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
