Maratha Reservation । मनोज जरांगेंचे उपोषण सोडवताना पवार-फडणवीस गैरहजर का?

Maratha Reservation । मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी केलेले आंदोलन संपले आहे पण यातून अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मराठा समाजाची मागणी सरकारने पूर्ण केलेलीच नाही.

कोणाच्याही आरक्षणला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण ( Maratha Reservation ) देण्याची सरकारची भूमिका होती. सरकारने जर मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्याची मागणी मान्य केली असेल तर ओबीसींची फसवणूक केलेली आहे.

आरक्षणप्रकरणी सरकारची भूमिका स्पष्ट नसून सरकारने फक्त एक अधिसूचना काढलेली आहे व त्यावर हरकती मागवल्या आहेत. सरकारने आरक्षणासंदर्भात अध्यादेश किंवा शासन निर्णय (GR) काढलेला नाही.

खोटे बोलून संभ्रम तयार करून मराठा समाजाची फसवणूक करणे योग्य नाही त्यामुळे सरकारने या प्रकरणी आपली भूमिका स्पष्ट करावी.

सरकारचे प्रतिनिधी व जरांगे पाटील यांच्यात चर्चा होऊन रात्री सरकारने एक अधिसूचना काढली व आपल्या सर्व मागण्या मान्य झाल्याचे जाहीर करत जरांगे पाटील यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत उपोषण सोडले.

अशी अधिसुचना तर सरकार अगोदरही काढू शकले असते त्यासाठी एवढ्या मोठ्या आंदोलनाची वाट सरकार पहात होते का? मुख्यमंत्री म्हणतात मी ऐतिहासिक निर्णय घेतला पण या संपूर्ण घटनाक्रमात राज्याचे दोन्ही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार कुठेच दिसले नाहीत.

Maratha Reservation । Why are Pawar-Fadnavis absent when Manoj Jarange’s hunger strike is resolved?

मनोज जरांगे पाटील यांचे उपोषण सोडवण्यासही दोन उपमुख्यमंत्री का गेले नाहीत? हे आश्चर्यकारक आहे. ओबीसी आरक्षणाला हात लावणार नाही असे सरकारने स्पष्ट केले होते मग मराठा समाजाची ओबीसीतूनच आरक्षण दिले पाहिजे या मागणीचे काय झाले? मराठा समाजाला आरक्षण दिले का? आणि दिले असेल ते कुठून, हे सरकारने स्पष्ट केले पाहिजे.

सरकारने मराठा समाजाला फसवले की ओबीसी समाजाला हेच कळत नाही. सगळा संभ्रम निर्माण करून सरकार मराठा आणि ओबीसी समाजात वाद निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे.

आरक्षणाच्या नावाखाली सरकार फसवाफसवीचे राजकारण करत आहे. मराठा समाजाला आरक्षण ( Maratha Reservation ) मिळावे यासाठी जरांगे पाटील यांच्या आधीही अनेक आंदोलने झाली. मराठा समाजाने ५८ मोर्चे शांततेत काढले होते.

आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक दृष्ट्या मागास असणा-या समाजाला आरक्षण दिले पाहिजे त्यासाठी जातनिहाय जनगणना करणे व आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा हटवणे हे महत्वाचे आहे.

महत्वाच्या बातम्या

• Maratha Reservation । आंदोलकांना फसविण्याचा सरकारचा डाव; एक चूक पडेल महागात
• Manoj Jarange यांच्यावर सरकारची मोठी कारवाई? परवानगी नाकारली
• बाबांचे लेकरे बाबासाहेब आंबेडकरांना देखील शिव्या देतील; Ketaki Chitale चे स्फोटक व्यक्तव्य