Share

सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निकाल; ‘सेक्स वर्कर’ महिलांना अटक करता येणार नाही, पोलिसांना कडक इशारा!

स्वतःच्या इच्छेने सेक्स वर्क करणाऱ्या सज्ञान महिलांना अटक किंवा त्रास देऊ नये, असा ऐतिहासिक निकाल सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे.

Published On: 

Supreme Court guidelines on voluntary sex work and police harassment

दिल्ली – एखादी सज्ञान महिला स्वतःच्या इच्छेने ‘सेक्स वर्क’ (वेश्याव्यवसाय) करत असेल, तर तो खरंच गुन्हा ठरतो का? या प्रश्नावर देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत कडक भूमिका घेत एक मोठा आणि ऐतिहासिक निकाल दिला आहे.

सुप्रीम कोर्टाने अत्यंत स्पष्ट शब्दांत सांगितलं आहे की, जर कोणतीही सज्ञान (Adult) महिला स्वतःच्या मर्जीने सेक्स वर्कर म्हणून काम करत असेल, तर तिला गुन्हेगाराच्या पिंजऱ्यात उभं करता येणार नाही. अशा महिलांना विनाकारण अटक करणे किंवा त्यांना त्रास देणे पोलिसांनी त्वरित थांबवावे, असा थेट इशारा कोर्टाने दिला आहे.

Supreme Court guidelines on voluntary sex work

अनेकदा हॉटेल किंवा कुंटणखान्यांवर पोलिसांकडून रेड टाकल्यावर या महिलांना नाहक मारहाण केली जाते. त्यांना थेट गुन्हेगार ठरवलं जातं. याच चुकीच्या पद्धतीवरून कोर्टाने यंत्रणांना चांगलंच फटकारलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलंय की, वेश्याव्यवसाय हा सुद्धा कायदेशीररीत्या एक ‘व्यवसाय’ (Profession) आहे. भारताच्या राज्यघटनेतील कलम २१ नुसार प्रत्येक नागरिकाला सन्मानाने जगण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, आणि हाच अधिकार या महिलांनाही लागू होतो.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जर एखादी महिला सज्ञान असेल आणि ती कोणत्याही दबावाविना, स्वतःच्या पूर्ण संमतीने हे काम करत असेल, तर कायद्याच्या कक्षेत तो अजिबात गुन्हा ठरत नाही. मात्र, या नावाखाली कुंटणखाना (Brothel) चालवणे हे बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे जेव्हा पोलीस अशा अड्ड्यांवर धाड टाकतात, तेव्हा तिथल्या महिलांना विनाकारण अटक करू नये आणि त्यांना कोणताही त्रास देऊ नये, असे सक्त निर्देश देण्यात आले आहेत.

या सुनावणीदरम्यान कोर्टाने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवरही बोट ठेवलं आहे. एखाद्या महिलेला या व्यवसायातून बाहेर पडायचं असेल, तर तिचं पुनर्वसन करणं ही नक्कीच सरकारची जबाबदारी आहे. पण जर तिची स्वतःची इच्छा नसेल, तर तिला सक्तीने सुधारगृहात डांबून ठेवता येणार नाही. संमती आणि वय या दोन गोष्टींवर कायद्याची अंमलबजावणी समान झाली पाहिजे. एखाद्या महिलेवर अत्याचार झाला असेल, तर तिला त्वरित वैद्यकीय मदत मिळाली पाहिजे आणि तिची तक्रार पोलिसांनी गंभीरपणे घेतली पाहिजे, असाही आदेश कोर्टाने दिला आहे.

समाजात या महिलांकडे बघण्याचा दृष्टिकोन आधीच वाईट असतो. त्यामुळेच त्यांना पोलिसांच्या आणि व्यवस्थेच्या मनमानीला सामोरं जावं लागतं. मात्र, सुप्रीम कोर्टाच्या या मोठ्या निर्णयामुळे आता देशभरातील सेक्स वर्कर्सना भक्कम कायदेशीर आधार मिळाला आहे. यापुढे संमतीने काम करणाऱ्या सज्ञान महिलांवर पोलिसांना स्वतःहून कोणतीही बळजबरी करता येणार नाही. तसेच धाड सत्रात माध्यमांनीही त्यांची ओळख उघड करू नये, अशी सक्त ताकीद देण्यात आली आहे.

📌 महत्वाच्या बातम्या

बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा

Subscribe Now
Author Profile

🕘 संबंधित बातम्या

Maharashtra Desha App Logo

महाराष्ट्र देशा App डाउनलोड करा

ताज्या बातम्या सर्वात आधी — Notifications सकट!

★★★★★ 4.8 (12K+ reviews)
🔔 Breaking Alerts 📖 Offline वाचा 🎙️ Audio News 📺 Live TV

FREE पूर्णपणे मोफत — कोणतेही Subscription नाही
Maharashtra Desha App Faster news updates आणि notifications साठी App इन्स्टॉल करा.
Install