नवी दिल्ली: “रात्री १० वाजता रस्त्यावरून चालताना किंवा मेट्रोने प्रवास करताना प्रत्येक महिलेला सुरक्षित वाटलेच पाहिजे,” अशा कडक शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) दिल्ली पोलिसांना सुनावले आहे. राजधानी दिल्ली आणि एनसीआर भागात महिलांवरील वाढत्या अत्याचारांची गंभीर दखल घेत, न्यायालयाने पोलिसांना कागदी घोडे नाचवण्यापेक्षा प्रत्यक्ष रस्त्यावर उतरून गुन्हेगारांमध्ये कायद्याची दहशत निर्माण करण्याचे आदेश दिले आहेत.
न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने स्वतःहून दाखल करून घेतलेल्या जनहित याचिकेवर सोमवारी सुनावणी केली. दिल्लीतील कालकाजी येथील एका उद्यानात १७ वर्षीय अल्पवयीन मुलीवर पोलिस असल्याचे भासवून तिघांनी केलेल्या सामूहिक बलात्काराच्या घटनेची न्यायालयाने यावेळी गंभीर दखल घेतली.
सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने स्पष्ट केले की, कलम २१ अंतर्गत आरोपींच्या मानवी हक्कांची ओरड करणाऱ्यांचा विचार न करता पोलिसांकडून गुन्हेगारांना जरब बसेल अशी कठोर पावले उचलली जावीत. “अत्याचार झालेली प्रत्येक तरुणी ही आपली बहीण किंवा माता आहे, हे लक्षात ठेवून पोलिसांनी हे मोठे आव्हान पेलावे,” असे नमूद करत न्यायालयाने गुन्हेगारांवर कोणतीही दया न दाखवता त्यांच्या मनात कायद्याची प्रचंड भीती निर्माण करण्याच्या सूचना दिल्या. काही गैरकृत्य केले तर खैर नाही, अशी धास्ती विकृत गुन्हेगारांमध्ये निर्माण झाली पाहिजे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
रात्री १० वाजताही महिलांना सुरक्षित वाटले पाहिजे
महिलांच्या सुरक्षेसाठी सार्वजनिक ठिकाणी गस्त वाढवण्याचे स्पष्ट निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. यात बसथांबे, मेट्रोस्थानके, रेल्वेस्थानके यासह दिल्ली विद्यापीठाच्या उत्तर आणि दक्षिण परिसरासारख्या शैक्षणिक व गर्दीच्या केंद्रांवर पाळत तत्काळ वाढविण्यास सांगण्यात आले आहे. सामान्य नागरिकांचा पोलिसांवरील विश्वास वाढेल आणि गुन्हेगारांना जरब बसेल, अशी कडक कार्यपद्धती राबवण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
📌 महत्वाच्या बातम्या
- विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नावर रोहित पवारांचा सरकारला २ दिवसांचा अल्टीमेटम; पुणे ठप्प करण्याचा इशारा
- MPSC आंदोलन: नवनाथ बन यांची रोहित पवारांवर सडकून टीका, केले गंभीर आरोप
- पतीची एन्ट्री अन् प्रियकराला घट्ट मिठी; वाराणसी रेल्वे स्टेशनजवळ भररस्त्यात हाय-व्होल्टेज ड्रामा
Quick Answers
सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली पोलिसांना कागदी घोडे नाचवण्यापेक्षा प्रत्यक्ष रस्त्यावर उतरून गुन्हेगारांमध्ये कायद्याची दहशत निर्माण करण्याचे आदेश दिले आहेत.
या जनहित याचिकेवर न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने सुनावणी केली.
दिल्लीतील कालकाजी येथील एका उद्यानात १७ वर्षीय अल्पवयीन मुलीवर पोलिस असल्याचे भासवून तिघांनी केलेल्या सामूहिक बलात्काराच्या घटनेची न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली.
महिलांच्या सुरक्षेसाठी बसथांबे, मेट्रोस्थानके, रेल्वेस्थानके तसेच दिल्ली विद्यापीठाच्या उत्तर आणि दक्षिण परिसरासारख्या शैक्षणिक व गर्दीच्या केंद्रांवर गस्त आणि पाळत तत्काळ वाढवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
टीप: खालील झटपट उत्तरे AI च्या सहाय्याने तयार करण्यात आली असून ती वरील मूळ बातमीतील माहितीनुसार आहेत. अधिक संदर्भासाठी संपूर्ण बातमी वाचा.
Ask Maharashtra Desha
आधी महाराष्ट्र देशाच्या उपलब्ध बातम्यांमधून उत्तर शोधले जाईल. माहिती अपुरी असल्यास वेबवरील अतिरिक्त स्रोत तपासले जातील.
