शिवसेना चिन्ह गोठवलं तर आमदार-खासदार भाजपकडे जातील? प्रकाश आंबेडकरांचा इशारा

शिवसेनेचे धनुष्यबाण चिन्ह गोठवल्यास भाजपला फायदा होईल आणि आमदार-खासदार फुटू शकतात, असा दावा प्रकाश आंबेडकर यांनी केला आहे.

by Diksha

Published On:

ऑगस्ट 20, 2026 8:01 PM

Prakash Ambedkar on Shivsena symbol case

Prakash Ambedkar : शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह यांवरील वादाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असून, संपूर्ण देश या कामकाजाकडे बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. ठाकरे गटाच्या वकिलांनी शिवसेनेचे ‘धनुष्य-बाण’ हे चिन्ह गोठवण्याची मागणी केली असतानाच, वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर (Prakash Ambedkar) यांनी मात्र हे चिन्ह गोठवल्यास भाजपलाच (BJP) फायदा होईल, असा खळबळजनक दावा केला आहे.

“सुप्रीम कोर्टात शिवसेना पक्षाच्या सुरू असलेल्या सुनावणीवरून असे दिसते की, आधी दक्षता न घेतल्यामुळे निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांना दिलेले ‘धनुष्य-बाण’ या चिन्हांवर सुप्रीम कोर्टाने शिक्कामोर्तब केला. आताची अवस्था पाहिली तर या लढाईत याचा फायदा भाजपलाच होईल.” असे भाकीत प्रकाश आंबेडकर यांनी केले आहे.

Prakash Ambedkar on Shivsena symbol case

प्रकाश आंबेडकर पुढे म्हणाले की, “धनुष्य-बाण’ चिन्ह कोर्टाकडून गोठवले जाईल. त्यामुळे दोन्ही शिवसेनेला एकमेकांच्या विरोधात लढावे लागेल. धनुष्य-बाण हे चिन्ह गोठवल्यास दोन्ही शिवसेनेकडे असलेले आमदार, खासदार हे त्यांच्याकडे टिकतील का? हा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.”

“चिन्ह गोठवण्याचा फायदा अमित शाह, भाजप घेऊ शकते. चिन्ह गोठल्यानंतर हे आमदार, खासदार भाजपकडे जाण्याची शक्यता आहे. कोर्टाचा निर्णय कोणाच्याही बाजूने लागला तरी भाजपचा फायदा होण्याची शक्यता आहे,” असे प्रतिपादन प्रकाश आंबेडकर यांनी केले आहे.

“मध्यंतरी भाजपने पक्ष फोडाफोडी सुरू केली होती, परंतु जंतरमंतरवरील आंदोलनामुळे आळा बसला होता. कोर्टाचा निर्णयानंतर आमदार, खासदारांची फोडाफोडी मोठ्या प्रमाणात दिसू शकते. राजकीय पक्षांच्या वादात मूळ कायदेशीर क्षेत्राचा प्रश्न डावलला जात आहे. सादिक अली खटल्याच्या वेळी राजकीय पक्षांची नोंदणी सक्तीची नव्हती. ते केवळ एक असोसिएशन म्हणून कार्यरत होते, त्यामुळे निवडणूक आयोगाला निर्णय देण्याचा अधिकार होता.” असे प्रकाश आंबेडकर यांनी सांगितले आहे.

“मात्र, १९८९ मध्ये लोकप्रतिनिधी कायद्यात दुरुस्ती करून कलम २९ (अ) समाविष्ट करण्यात आले. यामुळे राजकीय पक्षांचे कायदेशीर अस्तित्व निर्माण झाले. नागरी न्यायालयांचे अधिकार क्षेत्र कायद्याने काढून घेतलेले नसताना, राजकीय पक्षांमधील अंतर्गत भांडणे सोडवण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला नसून नागरी न्यायालयांनाच आहे. निवडणूक आयोगाला नागरी अधिकार क्षेत्र नसतानाही अशा प्रकारे निर्णय दिले जाणे कायदेशीरदृष्ट्या योग्य नाही,” असे आंबेडकर यांनी स्पष्टपणे नमूद केले आहे.