प्रतिनिधी, 12 ऑक्टोबर: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी ‘पीएम किसान योजने’च्या पुढील हप्त्याची शेतकरी वाट पाहत आहेत. दिवाळीपूर्वी या योजनेचा २४ वा हप्ता (PM Kisan Yojana) बँक खात्यात जमा होण्याची शक्यता आहे. मात्र, या पैशांपासून वंचित राहायचे नसेल, तर लाभार्थी शेतकऱ्यांना काही महत्त्वाच्या अटींची पूर्तता करणे अनिवार्य आहे.
हप्त्याचे दोन हजार रुपये सुरळीतपणे मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी तीन प्रमुख बाबींची खात्री करून घेणे गरजेचे आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करणे, जी अधिकृत पोर्टल किंवा जवळच्या केंद्रावर जाऊन करता येईल. दुसरी आणि तिसरी महत्त्वाची अट म्हणजे बँक खात्याशी आधार कार्ड लिंक असणे (आधार सीडिंग) आणि योजनेत दिलेली सर्व माहिती अचूक असणे. चुकीच्या माहितीमुळे पैसे ट्रान्सफर होण्यात अडथळे येऊ शकतात.
काही तांत्रिक अडचणी किंवा कागदपत्रांमधील त्रुटींमुळे ज्या पात्र शेतकऱ्यांचा मागील हप्ता रखडला होता, त्यांच्यासाठी एक दिलासादायक बाब आहे. जर आता ती त्रुटी दूर करून पडताळणी पूर्ण झाली असेल, तर अशा प्रलंबित पण मंजूर खात्यांमध्ये जुने दोन हजार आणि नव्या हप्त्याचे दोन हजार असे मिळून एकूण चार हजार रुपये एकाच वेळी जमा होऊ शकतात.
पीएम किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना दरवर्षी एकूण सहा हजार रुपयांची आर्थिक मदत प्रत्येकी दोन हजारांच्या तीन समान हप्त्यांमध्ये दिली जाते. यापूर्वी जून महिन्यात हप्ता वितरित करण्यात आला होता. काही मीडिया रिपोर्ट्समध्ये ऑक्टोबर महिन्यात २४ वा हप्ता मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात असली तरी, केंद्र सरकारने अद्याप कोणतीही निश्चित तारीख जाहीर केलेली नाही.
त्यामुळे कोणत्याही अफवांवर किंवा तारखांवर विश्वास न ठेवण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. आपली सद्यस्थिती जाणून घेण्यासाठी किंवा जुना हप्ता का अडकला होता हे तपासण्यासाठी शेतकऱ्यांनी केवळ ‘pmkisan.gov.in’ या अधिकृत पोर्टलला भेट देऊन तिथे स्टेटस चेक करावे.
📌 महत्वाच्या बातम्या
- संभाजीनगर हादरलं! कन्नडमध्ये राहत्या घरात पत्नीची हत्या, पतीनं स्वतः पोलीस ठाण्यात दिली कबुली
- सर्वोच्च न्यायालयावरील मोर्चावर सरन्यायाधीशांचे ‘एका वाक्यात’ उत्तर; कायदा-सुव्यवस्थेवर काय म्हणाले?
- काँग्रेस सर्वोच्च न्यायालयावर धडकण्याआधी राहुल गांधींना CJI सूर्यकांत यांचा नकार; दिले महत्त्वाचे उत्तर
Ask Maharashtra Desha
आधी महाराष्ट्र देशाच्या उपलब्ध बातम्यांमधून उत्तर शोधले जाईल. माहिती अपुरी असल्यास वेबवरील अतिरिक्त स्रोत तपासले जातील.
