मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांनी आज एका सामूहिक विवाह सोहळ्याला उपस्थिती लावली आणि त्यानंतर प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना ‘लाडकी बहीण’ योजना व ‘वंदे मातरम’ यांसारख्या विषयांवर आपली मते मांडली. ‘लाडकी बहीण’ योजनेतील ९२ लाख लाभार्थ्यांची पात्रता रद्द होऊ शकते, या मुद्द्यावरही त्यांनी भाष्य केले.
“दरररोज तीच तीच बातमी काही लोक देतात. त्याची चर्चा करतात. काही नियम आणि निकष होते, त्याची तपासणी कॅगकडून होते. एकही पैसा निकषाच्या बाहेर जाऊन देता येत नाही. आपण योजना सुरु केली. पण इतक्या मोठ्या प्रमाणात दोन-चार महिन्यात तपासणी शक्य नव्हती. म्हणून त्यानंतर तपासणी सुरु केली. ई केवायसी त्यात महत्वाचा मुद्दा होता” असे फडणवीस यांनी सांगितले.
पुढे भाष्य करताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, “काही लोक नियमाच्या बाहेर जाऊन लाभ घेत होते. वारंवार संधी देऊनही ई-केवायसी केले नाही. 1 कोटी 65 लाख बहिणींनी ई-केवायसी केले. ते पात्र ठरले. त्यांना पैसे मिळत आहेत. कुठलाही खंड न पडता पैसे मिळतायत.”
CM Devendra Fadnavis on Ladki Bahin scheme
“लाखो बहिणींचा इन्कम टॅक्स पेयी परिवार आहे. इन्कम टॅक्सी पेयी परिवार चालत नाही. ज्या बहिणींना आधाराची, मदतीची गरज आहे, ज्यांना स्वत:च्या पायावर उभे राहायचे आहे. त्यांच्यासाठी हे आहे” असेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
“जे पुरुष लाभीर्थी होते, त्यांच्यावर कारवाई सुरू आहे. ज्या सरकारी कर्मचारी होत्या, सगळ्यांनी अप्लाय करायचे म्हणून केले, त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करावी लागेल. आजचा जो आकडा आहे, तो 100 टक्के वेरीफाईड आकडा आहे. आमचे सरकार असेपर्यंत त्यांना पैसे मिळत राहतील. आता जे काँग्रेसवाले बोलतात आहे. तेच लाडक्या बहिणींविरोधात हायकोर्टात गेले होते. मगरमछ के आसू आहेत त्यांचे.” अशी टीका फडणवीसांनी केली.
राहुल गांधी दौरा करणार असून ते तरुणाईशी संवाद साधणार आहेत, यावर देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, “सरसकट तरुणाईशी संवाद साधला असता तर आनंद वाटला असता. माझ्याकडे माहिती आहे त्यानुसार, काँग्रेस नेत्यांद्वारे संचलित महाविद्यालयामधील विद्यार्थ्यांच रजिस्ट्रेशन करण्यात आले आहे.”
‘वंदे मातरम्’ची केवळ दोनच कडवी स्वीकारण्याच्या काँग्रेस पक्षाच्या निर्णयावर देवेंद्र फडणवीस यांनी भाष्य केले. फडणवीस म्हणाले की, “हा संविधान विरोधी निर्णय आहे. भारतात आता इंग्रजांचे राज्य नाही. स्वतंत्र भारताच्या संसदेने घेतलेला हा निर्णय आहे. तो संवैधानिक निर्णय आहे. स्वतंत्र संसदेचा निर्णय आहे. आम्ही मानणार नाही म्हणणं हे मानसिक गुलामगिरीचं लक्षण आहे.”
📌 महत्वाच्या बातम्या
- राष्ट्रवादी पुन्हा एकत्र येणार? शरद पवार-पार्थ पवारांची 3 तास बैठक
- संजय राऊतांचा मोठा दावा; “17 सप्टेंबरनंतर मोठा उलगडा, मोदी PM राहणार नाहीत”
- Gen Z वर मोदी सरकारचा फोकस; केंद्रीय मंत्री विद्यार्थ्यांच्या थेट भेटीला जाणार
Ask Maharashtra Desha
आधी महाराष्ट्र देशाच्या उपलब्ध बातम्यांमधून उत्तर शोधले जाईल. माहिती अपुरी असल्यास वेबवरील अतिरिक्त स्रोत तपासले जातील.
