नवी दिल्ली: दिल्लीतील सीजेपी आंदोलनादरम्यान प्रशासनाने लादलेले कडक निर्बंध, रेल्वे आणि इंटरनेट बंदीवरून सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारची तीव्र शब्दांत कानउघडणी केली आहे. त्याचवेळी, काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी कायदामंत्री कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) यांनी न्यायव्यवस्थेवरच गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, आपला न्यायालयावरील विश्वास उडाल्याचे मोठे विधान केले आहे.
रविवारी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीतील संचारबंदीसदृश्य परिस्थितीवर ताशेरे ओढले. पूर्वसूचना न देता रस्ते, रेल्वे आणि इंटरनेट सेवा कुणाच्या आदेशावरून बंद केली, असा परखड सवाल न्यायालयाने विचारला. ९ ऑक्टोबरच्या आदेशाचे उघड उल्लंघन करून मेट्रो सेवा अचानक बंद केल्याबद्दल आणि लोकांच्या हालचालीत अडथळा आणल्याबद्दल संबंधित अधिकाऱ्यांवर न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी कारवाई का करू नये, अशी विचारणा न्यायालयाने केली आहे. याप्रकरणी सरकारला कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली असून, मंगळवारपर्यंत उत्तर आणि अनुपालन प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
‘कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी आमची नाही याची आम्हाला जाणीव आहे, तरीही नागरिकांच्या अधिकारांचे उल्लंघन होता कामा नये. जनतेच्या गरजेनुसार सर्व मेट्रो स्थानके खुली राहिली पाहिजेत,’ अशी महत्त्वपूर्ण टिप्पणी न्यायालयाने केली. तसेच, संविधानाच्या अनुच्छेद १९(२) अन्वये मेट्रोचे नियमित कामकाज सुरू ठेवण्याचे आणि इंटरनेट सेवा पूर्ववत करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.
दुसरीकडे, मोठ्या प्रमाणावर नागरिकांची नावे चुकीच्या पद्धतीने वगळल्याच्या मुद्द्यावर न्याय मिळत नसल्याबद्दल कपिल सिब्बल यांनी तीव्र उद्वेग व्यक्त केला. “मी आता सर्वोच्च न्यायालयात वारंवार जाऊन थकलो आहे. स्वतःच्या बाबतीत सांगायचे तर, माझा आता न्यायालयावरील विश्वास उडाला आहे. तिथे जाण्यात कोणतीही उपयुक्तता उरली नाही,” असे सिब्बल म्हणाले. दरम्यान, विशेष कार्यकारी न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी हमीपत्रावर सुटका केल्यानंतर सीजेपीचे नेते अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका आणि सौरव दास यांनी थेट कपिल सिब्बल यांचे निवासस्थान गाठून त्यांची भेट घेतली.
📌 महत्वाच्या बातम्या
- पहिल्या चेंडूपासून फटकेबाजी… सेहवागला १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीमध्ये स्वतःची झलक का दिसते?
- ST समाजाला नोव्हेंबर अखेरपर्यंत राजकीय आरक्षण मिळणार; आमदार गोविंद गावडे यांचा विश्वास
- पुण्यात म्हाडाच्या साडेचार हजार घरांसाठी लाखभर अर्ज; आता कागदपत्रांच्या बारकोड पडताळणीत नवा तांत्रिक पेच
Ask Maharashtra Desha
आधी महाराष्ट्र देशाच्या उपलब्ध बातम्यांमधून उत्तर शोधले जाईल. माहिती अपुरी असल्यास वेबवरील अतिरिक्त स्रोत तपासले जातील.
