प्रतिनिधी, 25 ऑक्टोबर: सामान्य नागरिक आणि छोट्या व्यापाऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकार वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) प्रक्रियेत मोठे बदल करण्याच्या तयारीत आहे. या नव्या नियमांमुळे जीएसटीशी संबंधित कामे सुलभ होणार असून, १ नोव्हेंबर २०२६ पासून हे बदल लागू होण्याची शक्यता आहे.
सध्या जीएसटीची गुंतागुंतीची प्रक्रिया समजण्यासाठी छोट्या व्यापाऱ्यांना आणि सामान्यांना सीए किंवा इतर तज्ज्ञांची मदत घ्यावी लागते. ही अडचण दूर करण्यासाठी सरकारने पावले उचलली आहेत. ८ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या जीएसटी परिषदेच्या ५७ व्या बैठकीत या नव्या नियमांना मंजुरी देण्यात आली आहे. येत्या नोव्हेंबर महिन्यापासून टप्प्याटप्प्याने या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
नव्या नियमांनुसार जीएसटी नोंदणीची (रजिस्ट्रेशन) प्रक्रिया अधिक सोपी होणार आहे. यासाठी अनिवार्य कागदपत्रे आणि प्रक्रियेबाबत सरकारकडून स्पष्ट निर्देश दिले जाऊ शकतात. जीएसटी पोर्टलवरील अर्ज भरणे सुलभ झाल्याने अपूर्ण कागदपत्रे किंवा चुकीच्या माहितीमुळे अर्ज फेटाळले जाण्याचे प्रमाण कमी होईल. यासोबतच, व्यापाऱ्यांना कर परतावा (टॅक्स रिफंड) लवकर मिळण्याचा मार्गही मोकळा होणार आहे.
या बदलांचा सर्वाधिक फायदा ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर व्यवसाय करणाऱ्या सुमारे साडेनऊ लाख छोट्या विक्रेत्यांना होणार आहे. नव्या सुविधेनुसार, जर एखाद्या राज्यात छोट्या व्यापाऱ्याचे स्वतःचे कार्यालय नसेल, तर ते ई-कॉमर्स कंपनीच्या वेअरहाऊसलाच आपल्या व्यवसायाचे मुख्य ठिकाण म्हणून सरकारकडे नोंदवू शकतात. मात्र, यासाठी संबंधित व्यापाऱ्याचा किमान एका राज्यात तरी व्यवसाय सुरू असणे आवश्यक आहे. ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मच्या संमतीने दुसऱ्या राज्यातील नोंदणीची प्रक्रिया पूर्ण केली जाऊ शकेल.
सरकारच्या या नव्या बदलांचे छोट्या व्यापाऱ्यांकडून स्वागत केले जात आहे. आता प्रत्यक्ष अंमलबजावणीनंतर या नियमांचा नेमका किती फायदा होतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
📌 महत्वाच्या बातम्या
- ऑगस्टपासून सोन्याच्या दरात तब्बल २३ हजारांची घसरण; चांदीही ५६ हजारांनी स्वस्त
- शेअर बाजाराच्या टिप्स देणारे व्हॉट्सॲप ग्रुप्स ठरताहेत धोक्याचे! SEBI चा गुंतवणूकदारांना गंभीर इशारा
- म्हाडाच्या ८१४ सदनिका आणि भूखंड हडप प्रकरण; २३ बिल्डरांची गुन्हे शाखेकडून चौकशी सुरू
Quick Answers
८ ऑक्टोबर रोजी पार पडलेल्या जीएसटी परिषदेच्या ५७ व्या बैठकीत या नव्या नियमांना मंजुरी देण्यात आली आहे.
नव्या नियमांमुळे नोंदणी प्रक्रिया अधिक सोपी होईल आणि पोर्टलवरील अर्ज भरणे सुलभ झाल्यामुळे अर्ज फेटाळले जाण्याचे प्रमाण कमी होईल. तसेच व्यापाऱ्यांना टॅक्स रिफंड लवकर मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
जर एखाद्या राज्यात छोट्या व्यापाऱ्याचे स्वतःचे कार्यालय नसेल, तर ते ई-कॉमर्स कंपनीच्या वेअरहाऊसला व्यवसायाचे मुख्य ठिकाण म्हणून नोंदवू शकतात. मात्र, यासाठी व्यापाऱ्याचा किमान एका राज्यात व्यवसाय सुरू असणे आवश्यक आहे.
टीप: खालील झटपट उत्तरे AI च्या सहाय्याने तयार करण्यात आली असून ती वरील मूळ बातमीतील माहितीनुसार आहेत. अधिक संदर्भासाठी संपूर्ण बातमी वाचा.
Ask Maharashtra Desha
आधी या वेबसाइटवरील उपलब्ध बातम्यांमधून उत्तर शोधले जाईल. माहिती अपुरी असल्यास वेबवरील अतिरिक्त स्रोत तपासले जातील.
