नवी दिल्ली, 8 ऑक्टोबर: शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. यावेळी शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. शिवसेनेची २०१८ ची पक्षघटना निवडणूक आयोगाकडे देण्यात आलेली नाही, असा दावा नीरज कौल यांनी केला. त्यांच्या मते, ही घटना उपलब्ध नसल्यानेच निवडणूक आयोगाने २०११ च्या घटनेनुसार निर्णय दिला. २०१८ ची पक्षघटना आयोगाकडे नसल्याच्या या मुद्द्यामुळे उद्धव ठाकरे यांना धक्का बसण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
सुनावणीच्या सुरुवातीला नीरज कौल यांनी सुभाष देसाई प्रकरण आणि दहाव्या सूचीचा दाखला दिला. २०१८ च्या पक्षघटनेत अनेक गोष्टींचा भंग करण्यात आला असून मार्गदर्शक सूचनांची योग्य अंमलबजावणी झालेली नाही, असा दावा त्यांनी केला. शिवसेना पक्षप्रमुख हे पक्षात सर्वोच्च पद मानले गेले असले तरी, पक्षप्रमुखाची निवड राष्ट्रीय कार्यकारिणी आणि प्रतिनिधीसभेने केलेली असली पाहिजे, असा युक्तिवाद कौल यांनी केला. तसेच पक्षप्रमुखाने निवडलेले नेते आणि उपनेतेही निवडून आलेले असले पाहिजेत, असेही ते म्हणाले.
आमदार अपात्रता प्रकरणीही नीरज कौल यांनी युक्तिवाद केला. विधिमंडळाचे सदस्य हे पक्षाचेही सदस्य आणि पदाधिकारी असल्याने त्यांना विचारात घेणे योग्य असल्याचे त्यांनी सांगितले. विधिमंडळ पक्ष आणि राजकीय पक्ष यांच्यात अविभाज्य संबंध असतो, असे कौल यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यामुळे निवडणूक आयोगाशी बोलणारी व्यक्ती संघटनेत निवडून आलेली असली पाहिजे, असे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
एकनाथ शिंदे आणि उद्धव ठाकरे यांच्या गटांमधील मतभेद केवळ विधिमंडळ पक्षापुरते मर्यादित न राहता राजकीय पक्षाच्या पातळीपर्यंत पोहोचले होते, असे नीरज कौल यांनी सांगितले. याच अनुषंगाने त्यांनी जून २०२२ मध्ये दोन्ही गटांनी घेतलेल्या स्वतंत्र बैठका तसेच विधिमंडळ पक्षनेते आणि मुख्य प्रतोद यांच्या परस्परविरोधी नियुक्त्यांबाबतचे मुद्दे उपस्थित केले.
📌 महत्वाच्या बातम्या
- पंतप्रधान मोदी, अमित शाहांना सद्बुद्धी मिळण्यासाठी इंडिया आघाडी राजघाटावर आंदोलन करणार: मल्लिकार्जुन खर्गे
- शूटिंगच्या वेळी डोळ्यात पाणी येत नाही म्हणून नाना पाटेकरांनी या अभिनेत्री मारलेली कानशिलात
- “तुझ्याकडून पैसे घेईन का?”, रोहित शेट्टीच्या फिल्ममध्ये नाना पाटेकरांनी नाकारलेली फी
Quick Answers
शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल यांनी असा दावा केला की शिवसेनेची २०१८ ची पक्षघटना निवडणूक आयोगाकडे देण्यात आलेली नाही. त्यांच्या मते, ही घटना उपलब्ध नसल्यानेच निवडणूक आयोगाने २०११ च्या घटनेनुसार निर्णय दिला.
नीरज कौल यांच्या युक्तिवादानुसार, पक्षप्रमुखाची निवड राष्ट्रीय कार्यकारिणी आणि प्रतिनिधीसभेने केलेली असली पाहिजे. तसेच पक्षप्रमुखाने निवडलेले नेते आणि उपनेतेही निवडून आलेले असले पाहिजेत.
नीरज कौल यांनी न्यायालयाला सांगितले की, विधिमंडळ पक्ष आणि राजकीय पक्ष यांच्यात अविभाज्य संबंध असतो. विधिमंडळाचे सदस्य हे पक्षाचेही सदस्य आणि पदाधिकारी असल्याने त्यांना विचारात घेणे योग्य आहे, त्यामुळे निवडणूक आयोगाशी बोलणारी व्यक्ती संघटनेत निवडून आलेली असली पाहिजे.
नीरज कौल यांनी सांगितले की मतभेद केवळ विधिमंडळ पक्षापुरते मर्यादित न राहता राजकीय पक्षाच्या पातळीपर्यंत पोहोचले होते. या अनुषंगाने त्यांनी जून २०२२ मध्ये दोन्ही गटांनी घेतलेल्या स्वतंत्र बैठका तसेच विधिमंडळ पक्षनेते आणि मुख्य प्रतोद यांच्या परस्परविरोधी नियुक्त्यांचा उल्लेख केला.
टीप: खालील झटपट उत्तरे AI च्या सहाय्याने तयार करण्यात आली असून ती वरील मूळ बातमीतील माहितीनुसार आहेत. अधिक संदर्भासाठी संपूर्ण बातमी वाचा.
Ask Maharashtra Desha
आधी महाराष्ट्र देशाच्या उपलब्ध बातम्यांमधून उत्तर शोधले जाईल. माहिती अपुरी असल्यास वेबवरील अतिरिक्त स्रोत तपासले जातील.
