प्रतिनिधी, 7 ऑक्टोबर: शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाच्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. या सुनावणीदरम्यान वकील नीरज कौल यांनी शिंदे गटाची बाजू मांडली. आमदार अपात्रतेचा निर्णय घेण्याचा पूर्ण अधिकार केवळ विधानसभा अध्यक्षांनाच असल्याचे कौल यांनी यावेळी न्यायालयाला सांगितले.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोर युक्तिवाद करताना कौल यांनी अनेक कायदेशीर मुद्दे उपस्थित केले. विधानसभा अध्यक्षांनी त्यांच्या अखत्यारीत येणाऱ्या बाबींनुसारच निर्णय घेतला आहे, तसेच कोणत्याही आमदाराने राजीनामा दिलेला नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. अपात्रतेची याचिका दाखल करणे आणि त्याचा अंतिम निकाल येणे या दोन वेगळ्या गोष्टी असून, अंतिम निकालापर्यंत सर्व अधिकार बजावण्याचा हक्क असल्याचे कौल यांनी न्यायालयात सांगितले.
निवडणूक आयोगाकडे उपलब्ध असलेल्या राज्यघटनेनुसारच काम करण्याबाबत त्यांनी सुभाष देसाई प्रकरणाचा दाखला दिला. निवडणूक आयोगाच्या दोन आदेशांनुसार त्यांच्याकडे केवळ २०११ ची एकमेव अधिकृत राज्यघटना उपलब्ध होती आणि ती आयोगाच्या निर्देशानुसारच तयार करण्यात आली होती, असा दावा नीरज कौल यांनी केला. पक्षाच्या घटनेची तपासणी करण्यासाठी एक नवीन न्याय पद्धत तयार केली गेल्याचेही त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
या सुनावणीत निवडणूक आयोगावर अप्रत्यक्षपणे वाईट हेतू असल्याचे आरोप करणारे युक्तिवाद केले गेल्याचे कौल यांनी म्हटले. तसेच, राजकीय पक्षांनी अंतर्गत कामकाजात लोकशाहीचे पालन करावे असे स्पष्ट करण्यासाठी त्यांनी अर्जुन सिंह प्रकरणाचा संदर्भ दिला. नियमित निवडणुका न घेतल्यास आणि अंतर्गत लोकशाही न जपल्यास, पक्षाच्या लोकशाहीच्या दाव्याची विश्वासार्हता कमी होते, असा युक्तिवाद नीरज कौल यांनी केला.
📌 महत्वाच्या बातम्या
- भाजप नेत्याच्या नातवाकडून मुलीला मारहाण? नवनाथ बन यांच्या आरोपांवर शिवराज मोरेंचा पलटवार
- मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्यासाठी विरोधक आक्रमक; जंतरमंतरकडे जाणाऱ्या खासदारांच्या बस पोलिसांनी अडवल्या
- मावळमध्ये महायुतीत धुसफूस; आमदार सुनील शेळकेंचा भाजपवर हल्लाबोल
Quick Answers
सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान वकील नीरज कौल यांनी शिंदे गटाची बाजू मांडली.
आमदार अपात्रतेचा निर्णय घेण्याचा पूर्ण अधिकार केवळ विधानसभा अध्यक्षांनाच असल्याचे नीरज कौल यांनी न्यायालयाला सांगितले.
निवडणूक आयोगाच्या दोन आदेशांनुसार त्यांच्याकडे केवळ २०११ ची एकमेव अधिकृत राज्यघटना उपलब्ध होती आणि ती आयोगाच्या निर्देशानुसारच तयार करण्यात आली होती, असा दावा नीरज कौल यांनी केला.
राजकीय पक्षांनी अंतर्गत कामकाजात लोकशाहीचे पालन करावे हे स्पष्ट करण्यासाठी नीरज कौल यांनी अर्जुन सिंह प्रकरणाचा संदर्भ दिला.
टीप: खालील झटपट उत्तरे AI च्या सहाय्याने तयार करण्यात आली असून ती वरील मूळ बातमीतील माहितीनुसार आहेत. अधिक संदर्भासाठी संपूर्ण बातमी वाचा.
Ask Maharashtra Desha
आधी महाराष्ट्र देशाच्या उपलब्ध बातम्यांमधून उत्तर शोधले जाईल. माहिती अपुरी असल्यास वेबवरील अतिरिक्त स्रोत तपासले जातील.
